संजीव उन्हाळे
भारतीय संघराज्याचा संरचनात्मक वास्तुपूर्ण ढाचा आजवर अबाधित राहिला. तथापि, अलीकडच्या काळात वित्तीय संघराज्यात केंद्राची भूमिका आक्रमक ठरत चालल्याने या ढाच्याला तडा जातो की काय, अशी साधार भीती वाटू लागली आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यात दुवा साधणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजना कमी करणे, वस्तू आणि सेवा कररचनेत राज्यांना मिळणाºया रास्त निधीमध्येसुद्धा विलंब लावणे, असे प्रकार घडत असल्याने, केंद्र-राज्य आर्थिक तणाव वाढत आहे. विशेषत: भाजपविरोधी पश्चिम बंगाल, पंजाब, तामिळनाडू, महाराष्ट्र यासह अन्य राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी राज्यांवर अन्याय झाल्याची भावना बोलून दाखविली आहे. केरळ सरकारने तर वस्तू व सेवा करामध्ये राज्याला मिळणाºया अन्याय्य वागणुकीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा केली. तथापि, त्याचा थोडाही मुलाहिजा न ठेवता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उरलेला निधी आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्येच मिळेल, असे सांगून आपली ताठर भूमिका कायम ठेवली.
‘म्हातारी मेली याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो’ या म्हणीप्रमाणे कररचना असो की, केंद्र पुरस्कृत योजना, याचे व्हायचे ते होईल, पण वित्तीय संघराज्याच्या संकल्पनेला तडा जाणे योग्य नाही. सध्या भाजपविरोधी राज्यांची आर्थिक कोंडी करून एकप्रकारे वित्तीय संघराज्याचा काठीसारखा वापर करणे सुरू आहे. त्यात वस्तू आणि सेवा कराचा कायदा हे नवीन हत्यार आहे. देशाची १०१वी घटनादुरुस्ती म्हणून हा कायदा मध्यरात्री मंजूर करण्यात आला आणि अनेक राज्यांसाठी ती काळरात्र ठरली. १९९९ पासून १० वर्षांचा कालावधी हा सर्वसमावेशक वृद्धिकाळ होता. त्यानंतर, १४व्या वित्त आयोगाने केंद्राकडून कर संकलनातील हिस्सा वाढविला. त्याच वेळी केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील राज्याचा आर्थिक वाटा ४० टक्क्यांवर नेऊन ठेवला. आडात नाही, तर पोहºयात कुठून येणार, अशी अवस्था असली, तरी वित्तमंत्र्यांना मात्र आर्थिक सुधारणांचे हिरवे कोंब दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दूरसंचार कंपन्यांना मोठी रक्कम करविरहित महसूल म्हणून केंद्र सरकारला द्यावी लागणार आहे. आर्थिक सुधारणांचे हिरवे कोंब हे तर नव्हे ना? कारण यात राज्याचा वाटा अजिबात राहणार नाही. आर्थिक मंदी वाढत आहे, तशी राज्यांचे केंद्रावरील अवलंबित्वही वाढत आहे. ११व्या वित्त आयोगात १० निकष होते. १५व्या वित्त आयोगामध्ये सहा निकष असून, त्यात लोकसंख्येचा निकष हा वेगळ्या पद्धतीने मोजला जाणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा महाराष्टÑाला होणार असून, उत्तर प्रदेश, केरळ आणि कर्नाटकचे मात्र मोठे नुकसान होणार आहे. सध्या श्रीमंत राज्यांना ‘आम्ही कर जास्त देतो म्हणून’ केंद्राकडून जास्त मदत हवी आहे, तर गरीब राज्यांना त्यांच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्राकडून मदत हवी आहे. त्यामुळे केंद्रावरील जबाबदारी वाढली आहे. २००७ ते २०११ या यूपीए सरकारच्या काळात १४७ योजनांसाठी राज्यांना ४० टक्के निधी देण्यात आला. नंतर भाजप सरकारच्याच २०१२ ते २०१५ या काळात ६८ टक्केरक्कम राज्याला देण्यात आली. पुढे २०१६ नंतर मात्र घसरगुंडी सुरू झाली. ती थांबण्याचे नाव घेत नाही.
कररचनेमध्ये राज्याचे काही नुकसान होत असेल, तर नुकसानभरपाई द्यावी, असे १३ व्या आणि १४ व्या वित्त आयोगाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. भारतीय राज्यघटनेची संघराज्य संरचना ही घटनातज्ज्ञांनी भक्कम आधारावर उभी केलेली आहे. त्यामुळे केंद्र्र सरकार फारशी मनमानी करू शकत नाही. सध्यातरी निष्पक्ष म्हणविणारा अम्पायर केंद्राच्या बाजूने असला तरी शाश्वत आर्थिक वाढीसाठी वित्तीय संघराज्याचा विस्कोट कोणालाही म्हणजे भाजप सरकारलादेखील परवडण्यासारखा नाही.(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)