एका समृद्ध युगाची कृतार्थ समाप्ती

१९९१ मध्ये मी पहिल्यांदा खासदार झालो, तेव्हापासून ते २०१० पर्यंतच्या माझ्या दिल्लीच्या वास्तव्यात प्रणवदांची कारकीर्द मला अगदी जवळून पाहता आली आणि त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधीदेखील मिळाली.

- पृथ्वीराज चव्हाण
माजी मुख्यमंत्री

भारतरत्न प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनाने भारत सरकार आणि कॉँग्रेस पक्ष संघटनेमधील पाच दशकांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीचा अंत झाला आहे. इंदिरा गांधी यांच्या सोबत काम करणाऱ्या कॉँग्रेस नेत्यापैकी ते अखेरचे नेते होते. त्यामुळे एक युग संपले आहे.
१९९१ मध्ये मी पहिल्यांदा खासदार झालो, तेव्हापासून ते २०१० पर्यंतच्या माझ्या दिल्लीच्या वास्तव्यात प्रणवदांची कारकीर्द मला अगदी जवळून पाहता आली आणि त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधीदेखील मिळाली.
१९९१ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला कामचलाऊ बहुमत मिळाले होते. पण पंतप्रधान कोण होणार याबद्दल स्पष्टता नव्हती. अचानक नरसिंह राव पंतप्रधान झाले, मंत्रीमंडळ निर्माण करताना नरसिंह राव यांनी आपल्या मित्राचा म्हणजेच प्रणवदांचा सल्ला घेतला. सर्वांना प्रणवदा अर्थमंत्री होतील अशी खात्री होती. परंतु अचानक अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव जाहीर झाले. नरसिंहराव यांनी प्रणवदांना योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष करण्याचे ठरवले. हे ऐकून प्रणवादांना धक्का बसला, कारण माजी अर्थमत्र्यांना मंत्रीमंडळात न घेता योजना आयोगात पाठवले जाते, तेव्हा त्यांची राजकीय कारकीर्द संपल्याचा संदेश जातो. प्रणवदा यांनी पंतप्रधान नरसिंहराव यांना मी विचार करून सांगतो, असे सांगितले. त्यावर नरसिंह राव म्हणाले की, ‘तुम्हाला जितका वेळ विचार करायचा तेवढा करा, पण सोमवारी कामावर रुजू व्हा’. नहसिंहराव यांनी प्रणवदा यांना मंत्रीमंडळात न घेण्याचे कारण नंतर सांगेन असे आश्वासन दिले. पण ते पूर्ण केले नाही.
प्रणवदा यांची १९९३ मध्ये पुन्हा राज्यसभेवर नियुक्ती झाली, तेव्हा त्यांना वाणिज्य मंत्री करण्यात आले. त्या वेळी जगात गॅट करारावर चर्चा सुरु होती. विकसित देशांनी शेतीमालाच्या निर्यातीवरील अनुदान कमी केल्यास आंतरारष्ट्रीय बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव अधिक स्पर्धात्मक होऊन त्याचा फायदा भारतासारख्या देशांना होईल, अशी भूमिका त्यांनी परखडपणे मांडली. गॅट अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार कायद्याखाली औषधांच्या किमती वाढण्याची शक्यता होती. परंतु आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाटाघाटीचे कौशल्य दाखवत प्रणवदांनी या पेचातून मार्ग काढला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली १९९५ साली भारत जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला. भारत-अमेरिका अणुकरार ही डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळातील सर्वोच्च सफलता होती. भारतावरील आण्विक व्यापाराचे प्रतिबंध हटविणे आणि नागरी अणुऊर्जेसाठी भारताला सुलभपणे युरेनियम इंधन मिळावे या करीता दोन्ही देशामध्ये चर्चा सुरु होती. १८ जुलै २००५ ला डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अमेरिका दौºयामध्ये पहिल्यांदा भारत-अमेरिका नागरी अणु कराराची रूपरेषा ठरविण्यात आली. या दौºयामध्ये मीदेखील सहभागी होतो. पुढील जवळजवळ ३ वर्षे दोन्ही देशातील संसदेमध्ये या कराराला मंजुरी देण्यासाठी अथक प्रयत्न करण्यात आले. युपीए -१ सरकारला डाव्या पक्षांचा पाठिंबा होता. या कराराला सत्ताधारी आघाडीतील सर्व घटकांचा पाठिंबा असावा आणि संसदेत हा करार सवार्नुमते पारित व्हावा या उद्देशाने डाव्यांशी चर्चा करण्यासाठी प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीचा निमंत्रक म्हणून मला नेमण्यात आले. या बैठकांमध्ये अभ्यासपूर्ण चर्चेतून मार्ग काढण्याच्या प्रणवदा यांच्या कौशल्यामुळे डाव्या पक्षांची संमती मिळविण्यात आम्हाला यश आले. परंतु नंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या एका तथाकथित वक्तव्यानंतर डाव्यांनी ८ जुलै २००८ रोजी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला व सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर २०१० मध्ये अणुऊर्जा अपघात उत्तरदायित्व विधेयक पारित करुन घेण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. त्यावेळेस सर्व विरोधी पक्ष नेत्यासोबत एकत्र बैठका प्रणवदांच्या कार्यालयात होत असत. त्यांच्या प्रयत्नामुळे हे विधेयक संसदेत एकमताने पारित झाले.
प्रणवदांचे एका शब्दात वर्णन करावयाचे असेल तर ते ‘चिवट’ या शब्दात करता येईल. राजकीय आयुष्यात कितीही चढ-उतार आले तरीही ते त्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडले. इंग्रजी भाषेवरील उत्तम प्रभुत्व, अफाट स्मरणशक्ती, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची परिपूर्ण माहिती आणि संसदीय कार्यपद्धतीचा गाढा अभ्यास यामुळे काँग्रेस मंत्रिमंडळात त्यांना दुसºया क्रमांकाचे स्थान निश्चित असे. मंत्रीमंडळातील कोणत्याही किचकट विषयांवर मार्ग काढण्याची हातोटी त्यांच्याकडे असायची. ते भारताच्या तसेच काँग्रेस पक्षाच्या आधुनिक इतिहासाचे गाढे अभ्यासक होते. विरोधी पक्षात असताना पक्षाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी रात्री ९ नंतर ते बोलवत असत. अनेकदा या चर्चा दोन-दोन तास चालत असत.
नोव्हेंबर 2010 साली महराष्ट्रात अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्यावर सोनिया गांधींनी नवीन मुख्यमंत्री निवडण्याकरता प्रणवदा व ए. के. एंटनी यांना निरीक्षक म्हणून पाठविले. त्यांनी सर्व आमदारांशी चर्चा केल्यावर सोनियाजींना आपला अहवाल सादर केला. त्याच रात्री तीन वाजता सोनियाजींनी मला फोन करून मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रे स्वीकारण्यास सांगितले. माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीमध्ये प्रणवदांची महत्वाची भूमिका होती.

प्रणव मुखर्जी यांची राष्ट्रपतिपदाची कारकीर्द संविधानाचे तंतोतंत पालन करीत पार पाडली. २०१४ साली सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारशी संघर्ष टाळला. पण त्याचबरोबर त्यांनी वेळोवेळी असहिष्णुता, संसदीय चर्चेचा दर्जा तसेच संविधान व लोकशाहीची मूल्ये जपण्याचे आवाहनदेखील केले. त्यामुळे ते रबर स्टम्ॅप राष्ट्रपती ठरले नाहीत. प्रणवदांच्या निधनाने कॉँग्रेस पक्षातच नाही तर देशाच्या राजकारणात एक कधीही न भरून येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे..