आजचा अग्रलेख: कसं घडलं, का बिघडलं...?

महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारला हे जमले नाही. प्रत्येकच प्रश्नावर केंद्राकडे बोट दाखविण्याने काही साध्य होत नाही.

महाराष्ट्रातओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पावसाचा विचार करून पावसाळ्यात किंवा त्यानंतर घ्यावी, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मंगळवारचे निर्देश आणि पन्नास टक्के मर्यादेतील ओबीसी आरक्षणासहमध्य प्रदेशातील स्थानिक संस्थांमधील निवडणुकीची अधिसूचना काढावी, हा बुधवारचा आदेश, याचा अन्वयार्थ काय काढायचा? महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्वतंत्र ओबीसी आयोग नेमून आवश्यक ती आकडेवारी जमा न करता जवळपास चौदा महिने टाळाटाळ केली, हा नाकर्तेपणा सिद्ध झाला की अजूनही आघाडीचे नेते दावा करतात तसे मध्य प्रदेशात आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळाल्यामुळे महाराष्ट्राच्या आशाही पल्लवित झाल्या आहेत? ओबीसी आरक्षणाच्या आघाडीवर महाविकास आघाडी सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधी पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पक्ष करीत आहे. 

आघाडी सरकारला, सत्तेतल्या ओबीसी नेत्यांना आता या आरोपाला उत्तर देणे सोपे नाही. त्या आरोपांचा आवाज आता आणखी वाढेल. कारण, मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे आणि तिथले मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान स्वतंत्र ओबीसी आयोगाच्या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याबाबत दक्ष राहिले. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयातील यशाचा आनंद साजरा करण्याचे क्षण त्यांच्या वाट्याला आले. याउलट, जे करायला पाहिजे ते न करता भलतेच करीत राहण्याने आणि प्रत्येकच गोष्टीत पक्षीय राजकारण आणण्याने काय नुकसान होते, हे महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याने दाखवून दिले. 

गेल्यावर्षी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने थांबविले. २०१० मधील के. कृष्णमूर्ती खटल्यातील निवाड्यानुसार, ट्रिपल टेस्ट म्हणजेच स्वतंत्र आयोग स्थापन करून इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचे सर्वेक्षण व त्याचा इम्पिरिकल डेटा न्यायालयात सादर करणे व अनुसूचित जाती-जमातींचे घटनादत्त आरक्षण जमेस धरून एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांवर जाणार नाही या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार, आकडेवारी तयार करणे, तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करणे ही केंद्र विरुद्ध राज्य राजकीय लढाई, आरोप-प्रत्यारोप यापलीकडे राज्य सरकारची घटनात्मक जबाबदारी होती. 

त्याबद्दल राज्य सरकार कमालीचे बेफिकीर राहिले. बरेच महिने आयोगच गठित झाला नाही. तो स्थापन झाल्यानंतर त्याला पुरेसा निधी, पुरेशी जागा किंवा कार्यालयीन कर्मचारी मिळाले नाहीत. इम्पिरिकल डेटाचे काम प्राधान्याने करण्याऐवजी पुन्हा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचाराचा अर्ज करणे, आयोगाचा अंतरिम अहवाल सादर करून आरक्षणासह निवडणुकीची परवानगी मिळविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करणे, या मार्गाने आम्हीही ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी खस्ता खात आहोत, असा आभास करण्याचा प्रयत्न झाला. याउलट, गेल्या १० मे रोजी महाराष्ट्राप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश आल्यानंतर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी परदेश दौरा थांबवून दिल्ली गाठली. 

वकिलांसोबत मसलत केली. मध्य प्रदेशच्या ओबीसी आयोगाने दोन दिवसांत, १२ तारखेला अगदी महापालिका, जिल्हा परिषदनिहाय ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीचा सुधारित अहवाल न्यायालयात सादर केला. शिवराजसिंह चौहान कुशल प्रशासक असल्याची जणू पावतीच यातून मिळाली. ओबीसी आरक्षण हाताळणारे न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांचा बुधवारचा आदेश तपशिलात वाचला तर लक्षात येते की, सादर केलेली आकडेवारी अगदीच बिनचूक असल्याची खात्री नसली तरी मध्य प्रदेश सरकारच्या प्रयत्नांमधील प्रामाणिकपणा त्यांना भावला. 

महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारला हे जमले नाही. प्रत्येकच प्रश्नावर केंद्राकडे बोट दाखविण्याने काही साध्य होत नाही. आरक्षणासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयच आपपरभाव करीत असल्याच्या अप्रत्यक्ष आरोपाने किंवा राजकीय टाळ वाजवित राहण्यानेही काही साधणार नाही. आतापर्यंत ओबीसी आरक्षण हा महाराष्ट्र सरकारसाठी तिढा होता. मध्य प्रदेशच्या यशाने त्याचा राजकीय फास बनला आहे. त्याचा सामना आघाडीला करावा लागेल. तूर्त कोणत्या भागात पावसाचा जोर कधी असतो वगैरे पाहून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकीला सामोरे जाण्याशिवाय महाराष्ट्राला गत्यंतर नाही.