सहानुभूतीच्या रथाला जोडले भावनेचे घोडे...

सहानुभूती हा उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने वळणारा घटक! तो वाढविण्यासाठी अर्थातच ते प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्याकडे दुसरा मार्ग तरी कोणता आहे?

- यदु जोशी
(सहयोगी संपादक, लोकमत)

आमदार अपात्रतेचे प्रकरण उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात नेले आहे, पण तिथे कधी आणि कसा न्याय मिळेल याची शाश्वती नसल्याने ते जनतेच्या न्यायालयात गेले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून परवा त्यांनी  महापत्रपरिषद घेतली. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि त्यांच्या निकालाच्या निमित्ताने भाजपला लक्ष्य करीत राहण्याची ठाकरेंची रणनीती दिसते. त्यांच्याकडे दुसरा कोणता मार्ग आहे? याच जागी काँग्रेस असती तर नार्वेकर आणि भाजपवर इतक्या आक्रमकपणे  तुटून पडली नसती. मित्राकडून प्रदेश काँग्रेसने काही शिकले पाहिजे. शिवसेनेची, ठाकरेंची आपली एक स्टाइल आहे, फायदातोट्याचा विचार न करता ते आपल्या स्टाइलनेच काय ते करतात.

भाजपशी थेट भिडण्याची हिंमत दाखवतात. सहानुभूती हा उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने वळणारा घटक आहे आणि तो या निकालाच्या निमित्ताने अधिक वाढविण्यासाठी अर्थातच ते प्रयत्न करत आहेत. सहानुभूतीच्या रथाला भावनेचे घोडे जुंपले जात आहेत. राम मंदिराच्या रथाला काउंटर करणारे असे आणखी रथ काढले जातील. आदित्य ठाकरेंचे निकटवर्ती सूरज चव्हाण यांना कथित खिचडी घोटाळ्यात ईडीने अटक केली. आ. राजन साळवी त्याच मार्गावर आहेत. ठाकरे गटाला आणखी परीक्षा द्यावी लागेल असे दिसते. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत बसण्यात अर्थ नाही; तोवर वेळ निघून जाईल, म्हणून ठाकरेंनी जनतेचे न्यायालय निवडले आहे. या न्यायालयाला नार्वेकरांचा निकाल आवडला नाही तर त्याचा राजकीय फायदा आपल्याला होईल असे ठाकरेंचे साधे गणित असावे. कोश्यारींना फालतू म्हटल्याचा अपवाद सोडून त्या दिवशी ॲड. असिम सरोदे अत्यंत संयमाने आणि मुद्देसूद बोलले. मित्र असले तरी आततायीपणाबाबत ते विश्वंभर चौधरींची सावली त्यांच्यावर पडू देत नाहीत हे दिसले. नार्वेकर यांनी लगेच प्रतिवादासाठी पत्र परिषद घेणे आवश्यक होते का, यावर वादप्रवाद आहेत. ते एका अर्थाने या प्रकरणात न्यायाधीश होते. न्यायाधीशांनी  दिलेल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी पत्र परिषद घेतल्याचे पाहिले नव्हते.  

स्वत: दिलेला निर्णय संपूर्णत: संविधानाच्या चौकटीतीलच असून त्यामागे कोणताही अजेंडा नाही याची खात्री असेल तर मग नार्वेकरांनी पत्र परिषद का घ्यावी?- असे वाटणारा एक वर्ग आहे आणि त्यांच्या पत्र परिषदेचा समर्थक वर्गही आहेच. आता जागोजागी ठाकरे व त्यांचे सहकारी पत्र परिषद घेतील तेव्हा नार्वेकर उत्तरे देत बसतील का? त्यांनी परवाच्या पत्र परिषदेत जे आरोप खोडले त्यात दम नव्हता असे नाही; २०१८ तील घटनादुरुस्तीचा मुद्दा ठाकरेंसाठी अडचणीचाच होता,  पण प्रत्युत्तर भाजपने द्यायला हवे होते.  एका राजकीय पक्षाने केलेल्या आरोपांचे उत्तर दुसऱ्या राजकीय पक्षाने म्हणजे भाजपने दिले असते तर ते अधिक योग्य दिसले असते!

मिलिंद देवरा तो झांकी है....
पक्ष पळविण्याचे दिवस आहेत तिथे नेते पळविणे फार कठीण काम नाही. मिलिंद देवरा गेले तसे काँग्रेस व इतर पक्षांचे नेतेही रांगेत असू शकतात. देवेंद्र फडणवीस यांच्या बंगल्यावरील सीसीटीव्ही तपासले तर काही रहस्ये समोर येऊ शकतात. अर्थात ते चाणाक्ष आहेत, ‘नेमक्या’ वेळी सीसीटीव्ही बंदच असतील. फडणवीस यांनी शारीरिक वजन कमी केले आहे. ते हल्ली सकाळी नाश्त्यानंतर एकदम रात्री जेवतात. खरे तर, त्यांच्या पोटात रहस्येच इतकी आहेत; खरे वजन त्या रहस्यांचे आहे. 

‘सागर’बरोबरच ‘वर्षा’ (एकनाथ शिंदे), ‘देवगिरी’ (अजित पवार) या बंगल्यावरील सीसीटीव्हीतही नवीन गाठीभेटींचे संदर्भ मिळू शकतात. काँग्रेसचे काही प्रभावी नेते भाजपमध्ये जाऊ शकतात. त्यासाठी काही गुप्त बैठकी झाल्या आहेत. आघाडीतील तीन पक्षांपैकी कोण्याही नेत्याला पक्ष सोडून जायचे असेल तर तीन पर्याय आहेत. देवाने पाण्यात डुबकी मारून आणून दिलेली सोन्याची, चांदीची, पितळेची कुऱ्हाड घ्यायची की आपली कुऱ्हाड लाकडाची आहे आणि तीच बरी असे म्हणायचे हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे. 

नेत्यांची पळवापळवी पुढच्या महिन्यात जोरात राहील. राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर हालचालींना वेग येईल. तालुक्या तालुक्यात लहानमोठी पक्षांतरे सुरू झाली आहेत. ज्यांना लोकसभा आणि विशेषत: नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीचा अभ्यास करायचा आहे, पुढच्या राजकारणाचा अंदाज घ्यायचा आहे त्यांनी या लहान लहान नेत्यांच्या इकडून तिकडे जाण्यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. भाजपने शिंदे, अजित पवारांना सोबत घेतल्याने आपापल्या तालुक्यात अडचणीत आलेले नेते ठाकरे, काँग्रेससोबत जात आहेत. या लहान नेत्यांच्या निष्ठाबदलाचे परिणाम विधानसभा निवडणुकीत दिसतील.