हाथरस जिह्यातील एका १९ वर्षांच्या दलित तरुणीवर बलात्कार करून, तिला मारहाण करण्यात आली, तिची जीभ कापून टाकण्यात आली, तिचा मृत्यू होताच पोलिसांनी तिच्यावर परस्पर अंत्यसंस्कार केले, हा प्रकार अत्यंत भयावहच आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात ही काही अपवादात्मक घटना असू शकत नाही, कारण लगेचच बलरामपूर जिल्ह्यात कॉलेजात प्रवेश घेण्यासाठी गेलेल्या तरुणीवरही बलात्कार करण्यात आला आणि स्वत:ला मनुष्य म्हणवून घेणाऱ्या श्वापदांनी तिलाही ठार मारले. आझमगड जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करण्यात आला आणि दिल्लीला लागून असलेल्या हापूर जिल्ह्यातही १० वर्षांच्या मुलीला बलात्कार सहन करावा लागला. उत्तर प्रदेश हा बलात्काऱ्यांचा प्रदेश बनला आहे की काय असे या घटनांतून वाटू लागले आहे. स्री ही केवळ आणि केवळ उपभोग घेण्याची वस्तू आहे आणि तिच्या इच्छेविरुद्ध आपण काहीही करू शकतो, ही अशा घटनांमागील मानसिकता ! शिवाय हाथरस आणि बलरामपूर येथील तरुणी दलित होत्या. दलितांवर अत्याचार करण्याचा आपल्याला अधिकारच आहे, ही वृत्ती उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणात कायम असल्याचे हे निदर्शक आहे.
स्रीच्या शरीराचे लचके तोडण्याची वृत्ती समाजात कायमच आहे आणि दुर्दैवाची बाब म्हणजे ती कमी होण्याऐवजी वाढत चालली आहे. आपण काहीही करू, पोलीस, सरकारी यंत्रणा आपले काहीही बिघडवू शकत नाहीत, पैसे चारले की ते तपासही नीट करीत नाहीत आणि प्रसंगी पुरावेही नष्ट करतात, अशी या श्वापदांची खात्री असते. त्यात बºयापैकी तथ्यही आहे. त्यामुळेच बलात्कार वा विनयभंगाच्या तक्रारी आधी नोंदवून घ्यायच्या नाहीत, अदखलपात्र गुन्हा नोंदवायचा आणि आरोपींना अटक करायची नाही, असे अनेकदा घडते. आरोपींना अटक झाली तरी ते सुटतात. उत्तर प्रदेशात तर त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था शिल्लक आहे का, असाच प्रश्न पडतो. अन्यथा हाथरस प्रकरणात नातेवाइकांना घरात डांबून मृत्यूपीडितेवर परस्पर अंत्यसंस्कार करण्याची पोलिसांची हिंमतच झाली नसती. या प्रकारामुळे देशभर प्रचंड संतापाचे वातावरण आहे. पीडितेच्या कुटुंबियांना भेटण्यासाठी गेलेले कॉँगे्रेस नेते राहुल गांधी व प्रियांका गांधी यांच्याशी तर उत्तर प्रदेश पोलीस अतिशय असभ्यपणे वागले. अनेक दिवस बॉलिवूडच्या बातम्याच दाखविणाºया वृत्तवाहिन्यांनी हाथरस प्रकरण हाती घेताच देशभर संतापाची लाट पसरली.
केंद्र आणि योगी आदित्यनाथ सरकारही जागे झाले. योगी यांनी विशेष तपास पथक, सात दिवसांत तपास आणि जलदगती न्यायालयाद्वारे लवकर निकाल या घोषणा केल्या. शिवाय तरुणीच्या गरीब कुटुंबाला घर, २५ लाख रुपये आणि घरातील एकाला नोकरी देऊ, असे सांगून कुटुंबाचे जणू तोंडच बंद करून टाकले. हल्ली अशी मदत देऊन आवाज बंद करण्याचे प्रकार सर्वत्र आणि सर्रास घडत आहेत. तेच करणाºया योगी यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्याचे मात्र टाळले. बलात्कार प्रकरणाचे कोणी राजकारण, राजकीय भांडवल करू नये, हे खरेच. पण तसे आवाहन करताना उत्तर प्रदेशचे एक मंत्री मात्र काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांतील बलात्काराची उदाहरणे देताना दिसत आहेत. सरकारी यंत्रणा व पोलीस निष्पक्ष असावेत, अशी अपेक्षा असते. पण उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांत व्यवस्थाच भ्रष्टाचार आणि राजकारण यांनी पोखरली आहे. बिहारचे पोलीस महासंचालक असताना मुंबई पोलिसांवर वाट्टेल ते आरोप करणारे गुप्तेश्वर पांडे आता ज्या प्रकारे नितीश कुमार यांच्या पक्षात गेले, यातून ते सिद्ध होते. बलात्कारी, अत्याचारी श्वापदांना अशा अधिकाºयांमुळे बळ मिळते. उत्तर प्रदेशात आपल्या काळात कशी प्रगती झाली, हे सांगण्यापेक्षा आणि बॉलिवूडचे महत्त्व संपविण्यासाठी स्वत:च्या राज्यात प्रचंड फिल्मसिटी उभारू पाहणाºया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आधी बलात्काºयांचे राज्य हा शिक्का पुसून काढण्यासाठी मोहीम घ्यायला हवी. जातीयवाद, पुरुषी वर्चस्व आणि गुन्हेगारी हीच खरी तर त्यांच्या राज्यापुढील मोठी आव्हाने आहेत. माणसातले पशू- मग ते कोणत्याही प्रांतातले असोत, त्यांचा माज उतरवलाच गेला पाहिजे !