देशातील वैद्यकीय शिक्षण अभ्यासक्रमाचे संचलन करणे आणि वैद्यकीय व्यवसायात शिरलेल्या अनिष्ट, अनैतिक आणि अव्यावसायिक प्रथांचे उच्चाटन करुन या व्यवसायाचे शुद्धीकरण करणे, हे दोन्ही हेतू सफल करण्याबाबत मेडिकल कौन्सील आॅफ इंडिया म्हणजे आयुर्विज्ञान परिषद संपूर्णपणे अयशस्वी ठरल्याने सरकारने या परिषदेची संपूर्ण पुनर्रचना करुन वैद्यकीय शिक्षणाचा प्रांत आपल्या हातात घ्यावा आणि केवळ त्या व्यवसायाचे नियंत्रण परिषदेच्या हाती ठेवावे, परंतु तसे करताना केवळ डॉक्टर मंडळींच्या ते ताब्यात न ठेवता त्यात इतरेजनांचा समावेश करावा अशी शिफारस करताना केन्द्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने सदर परिषदेलाच लक्ष्य केले आहे. संसदेच्या ज्या कायद्यान्वये परिषदेची निर्मिती झाली त्या कायद्यात सुधारणा करण्याचे एक विधेयक आधीच तयार झाले असून त्यामध्ये पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळासाठी कालमर्यादेचे बंधन, परिषदेवर निवडून जाण्यासाठी पदव्युत्तर पदवीची किमान अर्हता आदिंचा समावेश आहे. डॉक्टरी व्यवसायात अनेक अनिष्ट प्रथांचा शिरकाव झाला असला तरी माध्यमांनी त्यावर बोट ठेवले की त्यांच्या संघटना लगेचच अंगावर धाऊन येत असतात. त्यासाठी त्यांनी व्हॉट्स अ‍ॅपसारख्या समाज माध्यमांमध्ये स्वत:चे गट स्थापन केले असून अनेकदा हे गट ‘टेरर ग्रुप’सारखे कार्य करीत असतात. मध्यंतरी मध्य प्रदेश सरकारने त्या राज्यातील काही डॉक्टरांवर अनैतिक प्रथांचे अनुसरण केल्या प्रकरणी कारवाईदेखील केली होती. त्यावर नैतिकतेचे बंधन व्यक्तिगत डॉक्टरांवर लागू असले तरी डॉक्टरांच्या संघटनांवर या बंधनांची मात्रा लागू पडत नाही असा विचित्र पवित्रा धारण केला गेला. परंतु केवळ तिथेच न थांबता परिषदेच्या आचारसंहितेमध्ये गेल्याच महिन्यात एक सुधारणा करुन डॉक्टरांच्या संघटनांना नैतिकतेची बंधने लागू पडणार नाहीत असा बदल करुन घेतला गेला. आरोग्य खात्याच्या स्थायी समितीने या भूमिकेवर आणि संहितेत करण्यात आलेल्या बदलावरदेखील कठोर ताशेरे ओढले आहेत. जी बाब व्यक्तिगत डॉक्टरांच्या दृष्टीने अनैतिक वा अश्लाघ्य तीच बाब संघटनेसाठी मात्र नैतिक आणि स्वीकारार्ह हे अत्यंत अतार्किक असल्याचे नमूद करुन परिषदेने संहितेत केलेल्या अशा सुधारणांकडे आरोग्य खात्याने डोळेझाक केल्याबद्दल त्या खात्यालाही दोष दिला आहे. एकीकडे आपल्या हितांचे रक्षण करतानाच दुसरीकडे वैद्यकीय महाविद्यालये चालविण्याचे परवाने देणे यापलीकडे परिषद काहीही करीत नसल्याने या दोहोंची तत्काळ फारकत करण्याची शिफारस संसदेच्या या स्थायी समितीने केली आहे.