शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

उंटाच्या पाठीवरचे ओझे! घाऊक बाजारात 15 टक्क्यांनी वाढली महागाई

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 24, 2022 5:42 AM

महागाई  निर्देशांक वाढून ७.८० टक्क्यांवर गेला आहे. घाऊक बाजारात हीच महागाई १५.१० टक्क्याने वाढली आहे

केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात करताच राज्य सरकारनेही मूल्यवर्धित करात अर्थात व्हॅटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. अर्थात, राज्य सरकारने प्रत्यक्ष अशी कपात केलेलीच नाही. केंद्राच्या निर्णयामुळे राज्याला मिळणारा व्हॅट आपोआप कमी झाला. त्यालाच कपात म्हणून घोषित करण्यात आले, असा दावा केला जात आहे. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना देवेंद्र फडणवीस  म्हणाले, महाराष्ट्राची कपात म्हणजे ‘उंटाच्या तोंडात जिरे!’ शब्द मोठे मार्मिक! महागाईच्या ओझ्याखाली जनता भरडली जाते आहे. त्यातून दिलासा द्यावा म्हणून कर कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.  उंटाच्या तोंडात जिरे टाकण्याला ना तसा अर्थ, ना चव! हे कबूल केले तरी या उंटाच्या (जनतेच्या) पाठीवर लादलेल्या ओझ्याचे काय? त्या ओझ्याने उंट मेटाकुटीला आला आहे.

महागाई  निर्देशांक वाढून ७.८० टक्क्यांवर गेला आहे. घाऊक बाजारात हीच महागाई १५.१० टक्क्याने वाढली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई नाही, शेतीमालाच्या उत्पादनात फारशी घट नसताना महागाईच्या निर्देशांकाने आकाश का गाठावे? त्यावरील उपाय म्हणून ही पेट्रोल-डिझेलवरील कर कपात आहे, याची कबुली द्यायला लागणे, हे सरकारचे अपयश नाही का? २०१४ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्राचा कराचा बोजा १४.५० टक्के आणि राज्यांचा बोजा १६.७० टक्के होता. केंद्राने करामध्ये आणि विविध विकास कामांच्या नावाने सेस वाढवीत, २०२० मध्ये तो वाटा ४६.२० टक्केपर्यंत नेला. तेव्हा केंद्र सरकारने भरपूर कमाई करून घेतली. त्या ओझ्याने मेटाकुटीला आलेल्या उंटाला आता जिरे खायला देता का? - असा सवाल वास्तविक केंद्र सरकारलाच विचारला पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांत साडेसव्वीस लाख कोटी रुपयांचा कर गोळा करून गबर झालेल्या केंद्र सरकारने  महागाई नियंत्रणाबाहेर जात असताना तातडीने काही तरी निर्णय घेतल्याचा दिखावा करावा, तसा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. केंद्राचा अबकारी कर, विशेष अबकारी कर, कृषी विकास आणि पायाभूत सुविधा सेस, तसेच रस्ते विकास पायाभूत सुविधा सेस यामध्ये राज्यांना काहीही वाटा मिळत नाही. केवळ व्हॅटच्या माध्यमातून राज्य सरकारला कराचे उत्पादन मिळत असते.

केंद्राने पेट्रोलला प्रती लिटरमागे साडेनऊ रुपये आणि डिझेलला प्रती लिटरला सात रुपयाने अबकारी करात कपात केली. या कपातीमुळे केंद्र सरकारचे २ लाख २० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडणार आहे. याउलट महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोलला प्रती लिटर दोन रुपये आठ पैसे आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये प्रती लिटर एक रुपया चव्वेचाळीस पैसे कपात करायचा निर्णय घेतला आहे. यातून राज्य सरकारचे केवळ २५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडणार आहे.  कमाईची तुलना केली, तर केवळ अबकारी कर आणि मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) ची तुलना केल्यास ती शंभर पट अधिक आहे. केंद्र सरकारच्या इतरही करांचा बोजा बिचाऱ्या त्या उंटाच्या (जनतेच्या) पाठीवर आहे.  केंद्राने कंबरच मोडली, ती दुरुस्त कशी होणार? केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही कर कपातीची घोषणा करताना  उज्ज्वला योजनेद्वारे दिलेल्या गॅस सिलिंडरला दोनशे रुपये अनुदान देण्याचे देखील जाहीर केले. गाजावाजा करून  आणलेल्या उज्ज्वला गॅस योजनेची सध्या सर्वत्र टर उडविण्यात येत होती. गरिबाला गॅस परवडत नाही, म्हणून जोडणी मोफत दिली आणि सिलिंडरवरील अनुदानात मात्र कपात केल्याने महागडे सिलिंडर परवडेनासे झालेले; असे हे त्रांगडे झाले होते.  त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया आल्याने (बारा सिलिंडरसाठी) अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. याचा लाभ सुमारे नऊ कोटी कुटुंबांना होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला एक लाख कोटी रुपयांवर खर्ची टाकावे लागणार आहेत.  

उंटाला भरपूर किंबहुना पुरेसा चारा देण्याऐवजी जिरे खायला देण्याचे काम केंद्र सरकारनेच केले आहे. यापेक्षा अधिक कर कपात कोणत्याही राज्यांनी केलेली नाही. आतापर्यंत महाराष्ट्रासह केरळ, राजस्थान आणि ओडिशा या बिगर भाजपशासित राज्यांनीच कर कपात केली आहे, याचीही नोंद घेतली पाहिजे. भाजपशासित राज्यांनी अर्थमंत्र्यांच्या आवाहनानंतरदेखील कर कपात करण्याचे धाडस दाखविलेले नाही. यासाठी तसे या चार राज्यांचे कौतुक करायला हवे. जिऱ्याने पोट भरत नाही, फक्त चवीत भर पडते. पोट भरण्याची जबाबदारी अखेरीस केंद्राकडेच आहे.

टॅग्स :Devendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसUddhav Thackerayउद्धव ठाकरेInflationमहागाईPetrolपेट्रोल