शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
2
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
3
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
4
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
5
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
6
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
7
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
8
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी
9
IND vs SA : विक्रमी धावसंख्येसह टीम इंडियाच्या नावे झाला सर्वाधिक शतकांचा खास रेकॉर्ड
10
IND vs SA: फ्लॉप शोचा सिलसिला संपला! Abhishek Sharma नं २०० च्या स्ट्राइक रेटनं कुटल्या धावा
11
BJP च्या विजयासाठी RSS ने आखली योजना; प्रत्येक मतदारसंघासाठी बनवला 1-2-3 चा फॉर्म्युला
12
"रोज उठतात अन्..."; ओ मोठ्या ताई, महासंसद रत्न, कुठलं बी टाकलं होतं? म्हणत चित्रा वाघ यांचा सुप्रिया सुळेंवर हल्लाबोल
13
केंद्र सरकारनं मणिपूरमध्ये रातोरात पाठले 2000 CAPF जवान, आता कशी आहे जिरीबाम मधील स्थिती?
14
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! हंगामाच्या सुरुवातीलाच धानाला विक्रमी दर, केंद्र सरकारने 'ड्युटी' रद्द केल्याचा परिणाम
15
गौतम अदानी यांची मोठी घोषणा; अमेरिकेत करणार तब्बल ₹ 84 हजार कोटींची गुंतवणूक...
16
अन्... योगी आदित्यनाथांची सभाच रद्द झाली; भाईंदरचे भाषण ऐकविण्याचा प्रयत्न, नागरिक ३ तास ताटकळले
17
"पहिलं बटण दाबा, बाकीची खराब आहेत"; शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याकडून EVM बाबत चुकीचा प्रचार
18
सलग २ सेंच्युरीनंतर भोपळ्यावर भोपळा! Sanju Samson च्या नावे झाला लाजिरवाणा रेकॉर्ड
19
साहेब रिटायर झाल्यानंतर तुमच्याकडे कोण बघणार? अजित पवार म्हणाले,"मलाच आता..."
20
बाप डोक्यावर आणि मुले खांद्यावर घेऊन जगायची वेळ येईल...; उद्धव ठाकरेंची राणे पिता-पुत्रांवर टीका 

जिल्हा परिषदेच्या कामकाजातील बेबनाव उघड!

By किरण अग्रवाल | Published: October 02, 2022 10:51 AM

Akola ZP : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामकाज नीट चालायचे असेल तर लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे असते.

- किरण अग्रवाल

अकोला जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत पदाधिकाऱ्यांकडून केल्या गेलेल्या आरोपांबाबत पुरावे देण्याची मागणी अधिकाऱ्याकडून केली गेल्याचे पाहता, या संस्थेतील बेबनाव उघड होऊन गेला आहे, जो विकासात्मक वाटचालीत अडथळा ठरला तर आश्चर्य वाटू नये.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामकाज नीट चालायचे असेल तर लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे असते, तसे नसले तर परस्परांकडून होणारा वेळकाढूपणा व उभयतांमधील अविश्वास विकासाला आणि वाटचालीलाही मारकच ठरतो. दुर्दैवाने अकोला जिल्हा परिषदेत सध्या सुरू असलेला कारभारही याच वळणाने जाताना दिसत आहे.

 

मुळातच प्रभावहीन कारभार सुरू असलेल्या अकोला जिल्हा परिषदेच्या सभा प्रत्येकच वेळी कोणत्या न कोणत्या कारणांवरून चर्चेत असतात. विषय पाणंद रस्त्यांचा असो, की वैयक्तिक लाभाच्या सरकारी योजनांचा; सर्वच बाबतीत किंतु- परंतु उपस्थित झाल्याखेरीज येथल्या सभा आटोपतच नाहीत. त्यामुळे निर्णय व त्याच्या अंमलबजावणीकडे फारसे कुणाचे लक्षच नसते. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही आंतरजिल्हा बदली प्रकरणातील शिक्षकांना पदस्थापना देण्यावरून आक्षेप घेतले गेले. बरे, ते विरोधकांनीच घेतले असे नाही; तर सत्ताधारी पदाधिकारीही त्यात होते. त्यावरून प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी थेट अध्यक्षांनाच पुरावे सादर करण्याचे पत्र देण्याची आगळीक केली. स्वाभाविकपणे ही बाब चर्चेचे तर कारण ठरलीच; परंतु जिल्हा परिषदेत कोणाचेच कोणावर नियंत्रण उरले नसल्यावर शिक्कामोर्तब करणारी ही ठरली.

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बैठकांमध्ये जेव्हा कसल्या मुद्द्यावर चर्चा होते किंवा प्रश्न उपस्थित केले जातात, त्यावेळी प्रशासनाकडून त्या बैठकांमध्येच त्याचे निरसन केले जाणे अपेक्षित असते. प्रसंगी सभागृहात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले जातात तेव्हा तसेही होते; परंतु अहवाल देताना लोकप्रतिनिधींकडूनच पुरावे मागण्याचे प्रकार ऐकिवात नाहीत. हे म्हणजे चोरी झाल्यावर तक्रार द्यावयास आलेल्यासच चोराचा पत्ता मागण्यासारखे झाले.

 

महत्त्वाचे म्हणजे याच शिक्षण विभागाच्या कारभारावर मागे जेव्हा प्रश्न उपस्थित केले गेले होते, तेव्हा खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्याची गंभीर दखल घेत व ताशेरे ओढत संबंधितांना सुधारण्याची तंबी दिली होती. त्यानंतर शिक्षण विभागाचा कारभार बऱ्यापैकी सुरळीत झाल्याचे दिसून आले होते; परंतु अल्पावधीतच आंतरजिल्हा बदलीत अनागोंदीचा आरोप होण्याची वेळ या खात्यावर ओढवली व ते झाल्यावर प्रशासन प्रमुख म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आपले गाऱ्हाणे न मांडता थेट अध्यक्षांनाच पुरावे मागितले गेले. यातून अनाहुतपणे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचेही प्रशासनावर नियंत्रण उरले नाही की काय, असा विषय ऐरणीवर येऊन गेला आहे.

 

खरे तर पावसाळा आटोपत आला आहे. निधी नसल्यामुळे जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे ठप्प पडलेली दिसली. त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा झाला नाही. १५व्या वित्त आयोगाच्या उपलब्ध निधीतून जी विकासकामे करावयाची आहेत. त्याचेही नियोजन झालेले दिसत नाही, त्यामुळे मागच्या वर्षी निधी उपलब्ध होऊन देखील अजून कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत. हे सत्ताधारी व प्रशासन असे साऱ्यांचेच अपयश म्हणता यावे. इतरही अनेक विकासकामांच्या बाबतीत सुस्तता आलेली आहे; पण याकडे लक्ष पुरविण्याऐवजी प्रशासनातील लोक पदाधिकाऱ्यांकडे पुरावे मागणार असतील तर उभयतांतील द्वंद केवळ चर्चेचा विषय बनून राहील व कामे बाजूला पडतील.

 सारांशात, अंतर जिल्हा शिक्षक बदली प्रकरणावरून अकोला जिल्हा परिषदेतील लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील बेबनाव उघड झाला आहे. यात वेळ दवडण्याऐवजी शिल्लक कालावधीत अधिकाधिक विकासाची कामे कशी मार्गी लावता येतील याकडे लक्ष पुरविले गेले तर अधिक बरे होईल.

टॅग्स :Akola ZPअकोला जिल्हा परिषदAkolaअकोला