अल जवाहिरी अद्याप जिवंत आहे, याचा पुरावा काही महिन्यांपूर्वी मिळाला होता. त्याला संदर्भ भारताचाच होता. भारतात ‘हिजाब’च्या मुद्द्यावरून जो वाद उभा राहिला, त्यासंदर्भात नऊ मिनिटांचा व्हिडिओ जवाहिरीने बनवला आणि तो सर्वदूर पोहोचवला. जवाहिरीला भारतात विखार पसरवायचा होता. त्यासाठी ईशान्येपासून ते काश्मीरपर्यंतच्या अनेक मुद्द्यांसंदर्भात तो धर्मांध आवाहन करीत असे. दहशतवादी संघटनांचे जाळे भारतात मजबूत करण्यासाठी जवाहिरीने केलेले प्रयत्न लपून राहिलेले नाहीत. भारताच्या शेजारी पाकिस्तान आणि तालिबानच्या कब्जातला अफगाणिस्तान असल्याने जवाहिरीला वातावरण अगदीच पूरक होते. असा धोकादायक दहशतवादी ठार झाला, ही भारतासाठी आनंदाची बातमी आहे. मात्र, त्यामुळे धोका संपला आहे, असे मानण्याचे कारण नाही.
अल-कायदाचा म्होरक्या अल जवाहिरीचा अमेरिकेने अगदी थरारक पद्धतीने खात्मा केल्यानंतर अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा बातम्यांमध्ये उमटले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडन म्हणाले तसे, हा न्याय आहे! पण मुळात न्यायाधीश कोण आहे, यावर न्यायाची संकल्पना अवलंबून असते. दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी जवाहिरीला संपवणाऱ्या अमेरिकेनेच तालिबानच्या हातात अफगाणिस्तानला सोपवले आहे! तालिबान सत्तारूढ असताना अल कायदा मात्र धोकादायक आहे, ही अमेरिकेची मांडणी अर्थातच दुभंग आहे; पण हे काही आजचे नाही. याची सुरुवात शीतयुद्धाच्या काळातच झालेली दिसते. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातला सत्तासंघर्ष सत्तरच्या दशकात जोरात होता. त्याच कालावधीत देतांत म्हणजे ताण कमी करण्यासाठीची सैद्धान्तिक मांडणी होत होती. १९७१ नंतर त्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले. शीतयुद्धाचा ताण कमी करण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला होता आणि सोव्हिएत रशियाकडूनही पुरेसा प्रतिसाद मिळत होता. मात्र, पूर्णपणे चित्र बदलले, जेव्हा सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानात आपले सैन्य दाखल केले. १९७९ मध्ये सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केल्याने दोन महासत्तांमधील संघर्ष उफाळून आला. झिया उल हक तेव्हा पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी झियांना शस्त्रसज्ज केले. झियांनी अफगाणिस्तानातील ‘मुजाहिदीन’ला बळ दिले आणि या लढ्यात अमेरिकेच्या बाजूने उतरवले. १९८९ मध्ये सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तान सोडले. त्याचवेळी झियांचा अवतारही संपला! पुढे खुद्द सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले आणि शीतयुद्धही संपले. मात्र, शीतयुद्धात रोजगार मिळालेले हे सगळे दहशतवादी युद्ध संपताच बेरोजगार झाले. मग, त्यांनी नवनव्या ‘असाइनमेंट्स’ मिळवायला सुरुवात केली. १९८९ मध्ये अफगाणिस्तानातून सोव्हिएत रशियाने माघारी जाणे आणि त्याच वर्षी आपल्याकडे काश्मिरात लष्कराला विशेष अधिकार द्यावे लागणे, हा योगायोग नव्हता. अमेरिकेवर झालेला ‘नाइन इलेव्हन’चा हल्ला हा त्याचाच परिपाक. ज्या महासत्तांनी या भस्मासुरांना बळ दिले, त्याच महासत्ता मग दहशतवादाच्या समूळ उच्चाटनासाठी जागतिक मोहिमा सुरू करू लागल्या.
‘तालिबान’ सरकारच्या हातात आज अफगाणिस्तानची धुरा आहे. तालिबान आणि अल कायदा ही तर सख्खी भावंडं. तालिबानला सोबत घेऊन दहशतवादाचा बीमोड करता येणार नाही, हे अमेरिकेला आता तरी समजले असावे. ११ सप्टेंबर २००१ च्या अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादविरोधी युद्ध तीव्र केले. त्यानंतर बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना २०११ मध्ये ओसामा बिन लादेनचा अमेरिकेने खात्मा केला. नंतर, त्याच ओबामांनी अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केली. आता ही माघारीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना जवाहिरी नावाचा दुसरा भस्मासुर संपला आहे. आपण अद्यापही जगाचे तारणहार आहोत आणि दहशतवादविरोधी लढ्याचे नायक आहोत, असे सिद्ध करण्याचा हा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. अल कायदाचा प्रभाव आता तसा ओसरलेला असला तरी जवाहिरीचा खात्मा होणे महत्त्वाचे आहे. एक तर, ९/११च्या हल्ल्याचा खरा सूत्रधार जवाहिरीच होता, असे मानले जाते. दुसरे म्हणजे, ‘इस्लामिक ब्रदरहुड’पासून ते अशा सगळ्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कशी त्याचा थेट संबंध आहे. अमेरिकेने केलेली ही कारवाई पाकिस्तानच्या सहकार्याशिवाय होणे अशक्य होते. दक्षिण आशियातील समीकरणे बदलू लागली आहेत. नवी समीकरणे तयार होत असताना, भारतालाही अधिक सजग, सावध भूमिका घ्यावी लागणार आहे!