देर आये, मगर नादुरुस्त आये सरकार!

सरकार हुशार असते. मागितलेले मिळत तर नाहीच; पण जे मागितलेच नव्हते- ते दिल्याचे भासविले जाते.

घरोघरी गौरी-गणपतीचा सण उत्साहात साजरा होत असतानाच वरुणराजाची कृपादृष्टी झाल्याने सणासुदीचा उत्साह द्विगुणित झाला. महिनाभराच्या खंडानंतर पाऊस परतून आल्याने बळीराजा सुखावला असला तरी पावसाअभावी खरिपाचा वाया गेलेला हंगाम हाती लागणार नाही. धरणसाठ्यात वाढ झाल्याने तूर्त तरी पिण्याच्या पाण्याची समस्या मिटली आहे. मात्र, एवढ्याने भागणार नाही. किमान ८० ते ९० टक्के धरणे भरली तरच पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाणी पुरेल. यंदा गणपतीपूर्वी मायबाप सरकारचे मराठवाड्यात आगमन झाले. तेही सहा वर्षांच्या खंडानंतर. बऱ्याच दिवसांनंतर घरी आलेल्या पाहुण्यांचे जसे अप्रूप असते, तेवढेच सरकारबद्दलही होते. त्यामुळे त्यांची बडदास्त ठेवण्यात आपण कुठेही कुचराई केली नाही. अगदी पंचतारांकित पाहुणचार घडविला. विमानतळापासून रेड कार्पेट अंथरून, औक्षण करून त्यांचे वाजत-गाजत स्वागत केले.

गेल्या महिनाभरापासून प्रशासनाची लगीनघाई सुरू होती. प्रत्येकाचा प्रोटोकॉल आणि आवडीनिवडी सांभाळताना त्यांच्या नाकीनऊ आले, तरी कोणी चकार शब्द काढला नाही. पाहुणेच मोठे तालेवार होते. मग तक्रार करून कसे चालेल! मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवाची सांगता आणि राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक असा अपूर्व योग यंदा जुळून आला होता. या निमित्ताने अख्खे मंत्रिमंडळ छत्रपती संभाजीनगरात अवतरल्याने यजमानांचा आनंद गगनात मावत नव्हता. सरकार आपली झोळी भरणार या अपेक्षेने मराठवाड्यातील आठही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव तयार ठेवले होते. त्यावर सरकारची मोहोर उमटली की, सर्व प्रलंबित आणि प्रस्तावित प्रकल्प मार्गी लागणार, या आशेवर सगळे होते.

मात्र, सरकार हुशार असते. मागितलेले मिळत तर नाहीच; पण जे मागितलेच नव्हते- ते दिल्याचे भासविले जाते. हेच बघा ना. आठ जिल्ह्यातून सुमारे २० हजार कोटींचे प्रस्ताव सादर झाले होते. मात्र, सरकारने जाहीर केला तब्बल ६० हजार कोटींचा संकल्प! खरे तर हा आकडा ऐकून क्षणभर अनेकांचा विश्वासच बसला नाही. सरकारने आपली तिजोरी रिकामी करून मराठवाड्याचे पांग फेडले, अशीच प्राथमिक प्रतिक्रिया उमटली. मात्र, सरकारने जाहीर केलेल्या संकल्पावर बारकाईने नजर टाकली असता अनेकांचा हिरमोड झाला. कारण या साठ हजार कोटींच्या संकल्पात १४ हजार कोटी संकल्पित वॉटर ग्रीडसाठी होते. तर १० हजार कोटी ‘सुप्रिमा’ अर्थात, सुधारित मान्यतेचे होते! प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झालेल्या प्रस्तावाची अंदाजित रक्कम सुमारे नऊ हजार कोटी, इतकीच होती!

देव पावले तर...
सरकारने जाहीर केलेल्या ६० हजार कोटींच्या संकल्पात मराठवाड्यातील अनेक पुरातन मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराचा, तुळजापूर, माहूर, घृष्णेश्वर, परळी आदी तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यांचा समावेश आहे. वास्तविक, गतवर्षीच या देवस्थानांच्या विकास आराखड्यांना मंजुरी मिळाली होती. मात्र, वर्षभर त्यासाठी दमडीही मिळाली नाही. यंदा तरी तसे होणार नाही, अशी अपेक्षा. कारण, निधीशिवाय संकल्पपूर्ती अशक्य असते.

आमदारांचे चांगभले...
राज्यातील नव्या सत्ता समीकरणामुळे मराठवाड्यात सत्ताधारी आमदारांची संख्या अधिक झाली आहे. काँग्रेसचे आठ, राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटाचे दोन आणि शिवसेना (उबाठा) चार असे चौदा आमदार वगळता उर्वरित सर्व आमदार सत्तापक्षात आहेत. त्यामुळे आपापल्या मतदारसंघासाठी भरघोस निधी मिळविला आहे. पहिल्यांदाच एवढा निधी मराठवाड्याला मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. ही वस्तुस्थिती असेल तर चांगली बाब आहे. या निमित्ताने मतदारसंघातील कामे होतील; पण त्या कामांचा दर्जा राखला गेला पाहिजे. अन्यथा, नातलगांच्या नावे गुत्तेदारी करून स्वत:चेच चांगभले!

अजितदादा खरं बोलले!
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे स्पष्टवक्ते आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने त्यांनी छ. संभाजीनगरातील काही कार्यक्रमांना हजेरी लावली. तेथील सभागृहाची दुरवस्था पाहून तिथल्या तिथे त्यांनी उपस्थित लोकप्रतिनिधींची कानउघाडणी केली. मराठवाड्याच्या मागासलेपणाला लोकप्रतिनिधीच जबाबदार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात चांगली कार्यालये, सभागृह व्हावे, असे त्यांना वाटतच नाही. विकासासाठी आग्रही असले पाहिजे, अशा शब्दांत त्यांनी सर्वांना सुनावले. दादा खरे बोलले. सरकारमध्ये असेपर्यंत त्यांनी मराठवाड्यातील किमान दोन जिल्ह्यांचे पालकमंत्री स्वीकारावे. पुणे, पिंपरी-चिंचवडचा पुष्कळ विकास झाला. आता जरा आमच्याकडे लक्ष द्या. तिजोरी तुमच्याच हातात आहे.

विरोधकांनी संधी घालविली
मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने मराठवाड्यातील प्रश्नांवरून सरकारला धारेवर धरण्याची संधी विरोधकांना होती. मात्र, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि खा.इम्तियाज जलील वगळता, कोणीही या बैठकीकडे फिरकले नाही. वास्तविक, विरोधी पक्षाच्या ‘इंडिया’ आघाडीने मंत्रिमंडळ बैठकीवर मोर्चा आणायला काय हरकत होती? मोर्चे, आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधणे, हेच तर विरोधकांचे काम असते. त्याशिवाय तुमच्या अस्तित्वाची दखल कोण घेणार? केवळ समाजमाध्यमातून प्रतिक्रिया व्यक्त करून समाधान मानणार असाल, तर मग जनताही तुम्हाला ‘व्हर्च्युअल’च पाठिंबा देईल!