संसदेची संभ्रम पंचमी

विशेषत: एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना साकारण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेल्याने त्या मुद्द्यावर देशभर चर्चा सुरू झाली.

गणपती बसण्याच्या आदल्या दिवशी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा कोणताही हेतू किंवा कार्यक्रम पत्रिका सरकारने जाहीर केली नसल्याने तमाम भारतीय आपापल्या मगदुराप्रमाणे कविकल्पना करण्यात व्यग्र आहेत. लोकसभा लवकर विसर्जित केली जाईल का, मुदतपूर्व निवडणुकीची घोषणा होईल का, तसे करताना देशातील सर्वच निवडणुका एकत्र घेतल्या जातील का, महिला आरक्षणाचे विधेयक संमत केले जाईल का, असे एकाहून एक अंदाज बांधले जात आहेत. या विषयांना संसदेतील पक्षीय बलाबल तसेच राज्याराज्यांमधील सत्तेचा संदर्भ आहे. त्याचे कारण घटनादुरुस्ती अशा निर्णयांसाठी आवश्यक ठरते. ती करायची असेल तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्ताधाऱ्यांकडे दोन-तृतीयांश बहुमत असणे आवश्यक आहे.

सत्ताधारी व विरोधक अशा दोन्ही आघाड्यांमध्ये सहभागी नसलेल्या काही पक्षांचा आणि त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यांचा विचार करता भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी हे गणित लोकसभेत जमवू शकेल. राज्यसभेची मात्र अडचण आहे. पहिल्या दिवशी जुन्या संसद भवनात दोन्ही सभागृहांचे कामकाज होईल आणि दुसऱ्या दिवशी नव्या संसद भवनात प्रवेशाचा उत्सव साजरा होईल, ही इतकीच खात्रीशीर माहिती सध्या समाेर आली आहे. बाकी या निमित्ताने माध्यमे आणि व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीत अनेक कल्पनांना विशेष बहर आला आहे. केंद्र सरकारने नोटाबंदीपासून ते काश्मीरमधील ३७० कलम हटविण्यापर्यंत अनेकदा धक्कातंत्राचा अवलंब केला असल्याने या सगळ्याच कल्पना कचऱ्याच्या पेटीत टाकण्यासारख्या आहेत असेही नाही.

विशेषत: एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना साकारण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेल्याने त्या मुद्द्यावर देशभर चर्चा सुरू झाली. जी-२० शिखर परिषदेनिमित्त आयोजित स्नेहभोजनाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर विद्यमान राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मु यांनी प्रेसिडेंट ऑफ भारत असा संकेताबाहेरचा उल्लेख केल्याने देशाचे नाव इंडिया की भारत असा आणखी एक वाद सुरू झाला. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आसियान परिषदेतील उपस्थितीनिमित्तही इंडियाऐवजी भारत असा उल्लेख झाल्याने हा मामला आणखी गंभीर वळणावर पोहोचला. विरोधकांच्या आघाडीचे संक्षिप्त नाव इंडिया असल्याने त्या नावाला सत्ताधारी विरोध करीत असल्याचा आक्षेप घेतला गेला. थोडा गंभीर विचार केला तर राज्यघटनेच्या पहिल्या परिशिष्टातच ‘इंडिया दॅट इज भारत’ अशी सुरुवात असताना हा नवा पोरखेळ कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. असो.

मूळ मुद्दा संसदेच्या पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाचा आहे. सरकारनेच विषय जाहीर केला नाही म्हणून मग संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून एवीतेवी विरोधकांना अजिबात विश्वासात न घेता विशेष अधिवेशन घेतच आहात व अजेंडा जाहीर केलेला नाही तर मग प्रमुख नऊ मुद्द्यांवर चर्चा होऊ द्या, अशी मागणी केली. या मुद्द्यांमध्ये मणिपूर व हरयाणातील हिंसाचार, अदानी प्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती, महागाई व बेरोजगारी, विशेषत: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांवरील अवकळा, हिमाचल प्रदेशातील अस्मानी संकट, लडाख व अरुणाचल प्रदेशातील चीनची घुसखोरी, आदींचा समावेश आहे. केंद्र सरकार अशा पत्राची पत्रास बाळगणार नाही, अशी अपेक्षा होतीच. विशेष अधिवेशन घ्यावे असे हे मुद्दे मुळात नाहीतच, अशी भूमिका घेत केंद्रीय मंत्र्यांनी श्रीमती गांधी यांना संसदीय प्रथा-परंपरा व संकेतांची आठवण करून दिली. त्यातच सरकार शिफारस करते व राष्ट्रपती अधिवेशन बोलावतात, हे देशातल्या आबालवृद्धांना माहिती असताना, संसदेचे अधिवेशन सरकार नव्हे तर राष्ट्रपती बोलावत असतात, हे अद्भुत ज्ञान देशवासीयांना दिल्याबद्दल या मंत्र्यांचे मानावे तेवढे आभार थोडेच आहेत. हे अधिवेशन पाच दिवसांचे आहे.

गणेशोत्सव हे ठळक सांस्कृतिक वैशिष्ट्य असलेल्या महाराष्ट्रात जसा दीड दिवसांचा, तीन दिवसांचा गणपती बसतो, त्याची उपमा या पाच दिवसांच्या संसदेच्या पंचमीला देता येईल. नव्या संसद भवनातील लोकशाहीचा गृहप्रवेश हा यादरम्यान उत्सवाचा क्षण असेल. कदाचित, त्यासाठीच हे विशेष अधिवेशन बोलावले गेले असावे. या उत्सवातील अडचण इतकीच आहे, की तो साजरा करताना सरकारने राजकीय अभिनिवेश, कटुता बाजूला ठेवून सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेतले असते तर अधिक चांगले झाले असते. विनाकारण संभ्रमही वाढला नसता आणि पक्षांपक्षांमधील राजकीय वितुष्टालाही नवे कारण सापडले नसते. खंत याचीही आहे, की जी-२० शिखर परिषदेसाठी अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी यांसारख्या महासत्तांचे प्रमुख भारतात दाखल होत असताना, अनेक वर्षांनंतर अशी मोठी जागतिक परिषद भारतात आयोजित होत असताना लोकशाहीची जन्मदात्री म्हणविणाऱ्या या देशात संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या निमित्ताने संदिग्धता व संभ्रमाचे वातावरण आहे.