शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : "महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार देवेंद्र फडणवीस!"; आई सरिता फडणवीस यांचं मोठं विधान
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: संस्थान खालसा! विनोद तावडेंना घेरणारे हितेंद्र, क्षितिज ठाकूर पडले; वसई-विरारमध्ये ‘कमळ’ फुलले!
3
भाजपच्या प्रशांत बंब यांचा विजयाचा चौकार; गंगापूरमधून सलग चौथ्यांदा विजयी...
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : शिराळा विधानसभा मतदारसंघात सत्यजित देशमुखांचा विजय; मानसिंगराव नाईकांना किती मत मिळाली?
5
अंधेरी पूर्वेत शिवसेनेच्या मुरजी पटेलांची बाजी, उबाठाच्या ऋतुजा लटकेंचा पराभव 
6
Vikhroli Vidhan Sabha Result 2024: संजय राऊतांचे भाऊ सुनील राऊतांचा निकाल काय?
7
Maharashtra Assembly Election Result 2024: अमित ठाकरेंचा दारूण पराभव, बाळा नांदगावकरही हरले; राज ठाकरेंवर उद्धव ठाकरे भारी पडले
8
प्रणिती शिंदेंना मोठा धक्का! त्यांच्याच मतदारसंघात काँग्रेसचा उमेदवार पडला; भाजपने बालेकिल्ला फोडला
9
काय झाडी, काय डोंगर... शिंदेंचा ५० आमदारांपैकी एक पडला; शहाजीबापू पाटलांचा पराभव
10
Maharashtra Assembly Election Result 2024: कांदिवली पूर्वेतून भाजपच्या अतुल भातखळकरांची हॅटट्रिक, काँग्रेसच्या कालू बढेलियांचा पराभव
11
ठरलं! 'या' दिवशी राज्यात स्थापन होणार महायुतीचं सरकार; कोण होणार मुख्यमंत्री?
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : टप्प्यात आल्यावर करेक्ट कार्यक्रम करणाऱ्या जयंत पाटलांचे काय झाले? इस्लामपूरमध्ये महायुती की मविआ जिंकले
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: लोह्यामध्ये मतमोजणी दरम्यान दगडफेक; या क्षणाला कोणी घेतली आघाडी? सर्व अपडेट्स
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : "एका राजपुत्रासाठी आम्ही थांबलो तर..."; सुषमा अंधारेंचं विधानसभा निकालाबाबत मोठं विधान
15
चौरंगी लढतीत दीपक केसरकरांची बाजी, मोठ्या मताधिक्यासह मिळवला विजय 
16
एकनाथ शिंदेंची जोरदार मुसंडी; एकट्याने ठाकरे, पवार, कांग्रेसपेक्षा जास्त जागांवर घेतली आघाडी
17
चारकोपमध्येही भाजपची सरशी, योगेश सागर यांचा विजय जवळपास निश्चित
18
Chitra Wagh : "महायुतीच्या विजयाचे शिल्पकार", स्पष्ट बहुमत दिसताच चित्रा वाघ यांचं ट्विट!
19
एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे 'नितीशकुमार' ठरणार की फडणवीसांसारखे युद्ध जिंकूनही हरणार? CM कोण होणार...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: एक्झिट पोल पुन्हा ठरले फोल! महायुतीला कौल दिला, पण ‘त्सुनामी’चा अंदाज नाही आला!

पीएफचे व्याजदर कमी करण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 19, 2023 8:08 AM

‘पीएफ’ ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारी सक्तीची दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे, पीएफ’च्या व्याजदरात कपात करणे पूर्णत: अयोग्य व अन्यायकारक आहे.

- ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या पूर्वसंमतीशिवाय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे (ईपीएफ) व्याजदर सार्वजनिकरीत्या जाहीर करू नयेत, अशी सूचना अर्थमंत्रालयाने केंद्रीय विश्वस्त मंडळाला केली आहे. 

२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने ८.१० टक्के दराने ‘पीएफ’चे व्याजदर जाहीर करून ४५० कोटी रुपये शिल्लक राहतील असे सांगितले होते. परंतु, त्यावर्षी प्रत्यक्षात १९७.७२ कोटी रुपयांची तूट पडली, असे कारण अर्थमंत्रालयाने त्यांच्या पूर्वसंमतीसंबंधीची सूचना देण्यामागे दिलेले आहे. तसेच ‘पीएफ’वर दिले जाणारे व्याजदर हे इतर गुंतवणूक योजनांच्या तुलनेत फारच जास्त आहेत. त्यामुळे ते बाजारचलित म्हणजेच खुल्या बाजारातील व्याजदरांशी सुसंगत असले पाहिजेत, असेही अर्थमंत्रालयाने केंद्रीय विश्वस्त मंडळाला कळविले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली ‘ईपीएफओ’ ही वैधानिक संस्था आहे. केंद्रीय श्रममंत्री हे ‘ईपीएफओ’च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष असतात. साधारणत: मार्च महिन्यात श्रममंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विश्वस्त मंडळाची बैठक होऊन त्यात ‘पीएफ’च्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या आधारे ‘पीएफ’ वरील त्या आर्थिक वर्षासाठीचा व्याजदर निश्चित केला जाऊन तो जाहीर केला जातो व अंतिम मंजुरीसाठी तो प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे पाठविला जातो. वर्षोनुवर्षे ‘पीएफ’चे व्याजदर याप्रमाणेच निश्चित केले जात असतात.

वास्तविक तांत्रिकदृष्ट्या श्रममंत्रालयाने ‘पीएफ’चा व्याजदर निश्चित केल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी अर्थमंत्रालयाकडे पाठविण्याची आवश्यकता नसते. परंतु, ‘पीएफ’च्या गुंतवणुकीवर आम्ही प्राप्तिकरामध्ये सवलत देतो. म्हणून व्याजदराबाबतचा अंतिम निर्णय आम्हीच घेणार, असे अर्थमंत्रालयाचे म्हणणे असल्यामुळे व्याजदराचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी अर्थमंत्रालयाकडे पाठविला जात असतो. वास्तविक गेल्या अनेक वर्षांचा आढावा घेतला तर प्रत्येक वर्षी अंदाजित शिल्लक रकमेपेक्षा प्रत्यक्षात फार जास्त रक्कम शिल्लक राहिलेली आहे. २०२१-२२ मध्ये १९७.७२ कोटींची पडलेली तूट ही ‘पीएफ’च्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या बाबतीत अंदाज चुकल्यामुळे नव्हे तर अन्य कारणांमुळे पडलेली आहे. केंद्र सरकारने ती तूट भरून काढण्यासाठी एक रुपयाही दिलेला नाही, हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

उद्योगधंद्यांना स्वस्त दराने कर्ज पुरवठा करता यावा तसेच वित्तीय तूट कमी करता यावी यासाठी सरकार कोणत्याही सूत्राचा तसेच आर्थिक निकषांचा विचार न करता कृत्रिमरीत्या अल्पबचत योजनांचे व्याजदर कमी करीत असते. सरकारनेच निश्चित केलेल्या सूत्राचा विचार करता सरकारने १ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये अल्पबचतीच्या सर्व योजनांच्या व्याजदरात वाढ करण्याची आवश्यकता होती. परंतु, सरकारने ५ वर्षे मुदतीच्या आवर्ती ठेवीव्यतिरिक्त उर्वरित ११ अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कोणतीही वाढ केलेली नाही.

अर्थमंत्रालयाच्या मते सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवर (पीपीएफ) ७.१० टक्के व्याज मिळते, तर समान वैशिष्ट असलेल्या ‘पीएफ’वर मात्र ८.१५ टक्के दराने व्याज दिले जाते. हे सुसंगत नसून, त्यामुळे दोन्ही योजनांच्या व्याजदरात समानता असणे आवश्यक आहे.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ८.१५ टक्के दराने व्याज देऊनदेखील ६६३.९१ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. या शिल्लक रकमेचा वापर केल्यास ८.१५ टक्केपेक्षा जास्त दराने ‘पीएफ’ वर व्याज देणे शक्य आहे. ‘पीएफ’ ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारी सक्तीची दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे, तर ‘पीपीएफ’ ही स्वेच्छेने करावयाची गुंतवणूक आहे. त्यामुळे दोन भिन्न योजनांच्या व्याजदरात समानता आणण्याच्या नावाखाली ‘पीएफ’च्या व्याजदरात मोठ्या प्रमाणात कपात करणे पूर्णत: अयोग्य व अन्यायकारक आहे.    - kantilaltated@gmail.com

टॅग्स :Provident Fundभविष्य निर्वाह निधी