वाचनीय लेख: ‘इंडिया’ की ‘भारत’ वाद... उथळ, सवंग अन् बटबटीत

मुद्द्याची गोष्ट : आपल्या देशाचे नाव बदलणार का? काय सांगतो इतिहास?

श्रीमंत माने
संपादक, नागपूर  

पुढच्या सोमवारी, १८ तारखेला त्या घटनेला ७४ वर्षे पूर्ण होतील. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तेरा महिन्यांनंतर, १७ सप्टेंबर १९४९ रोजी घटना समितीत इंडिया की भारत या विषयावर खडाजंगी झाली होती. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या पहिल्या अनुच्छेदात देशाचे नाव, ‘इंडिया, दॅट इज, भारत शाल बी अ युनियन ऑफ स्टेटस्’, असावे हा प्रस्ताव मांडला होता. इंडिया हीच देशाची आंतरराष्ट्रीय ओळख आहे आणि संपूर्ण इतिहासात इंडिया नाव प्रचलित असल्याने, युनोमध्येही तोच उल्लेख असल्याने हा प्रस्ताव आणल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या दिवशी चर्चा अपूर्ण राहिली. दुसऱ्या दिवशी जबलपूरचे सेठ गोविंद दास यांनी भारत नावाचा आग्रह धरणारी चर्चा सुरू केली.

ते म्हणाले, महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात देशाने ‘भारत माता की जय’ म्हणत स्वातंत्र्य मिळविले. ग्रीक भारतात आले व त्यांनी सिंधू नदीला इंडस संबोधले. म्हणून भारताचे इंडिया झाले. ऋग्वेदातील ऋचा, विष्णू पुराण, ब्रह्मपुराण, वायूपुराणातील उल्लेखाचे पुरावे, अगदी चिनी प्रवासी युआन त्संग यांच्या लिखाणाचा दाखला दिला. शिब्बन लाल सक्सेना यांनी मागणी केली-देशाचे नाव भारत आणि देवनागरी लिपीतील हिंदी ही राष्ट्रभाषा असावी. आयरिश राज्यघटनेचा संदर्भ देत नर्मदापूरमचे हरी विष्णू कामथ यांनी ‘भारत ऑर, इन द इंग्लिश लँग्वेज इंडिया’, ही दुरुस्ती सुचविली. ब्रजेश्वर प्रसाद, कमलापती त्रिपाठी, गोविंद वल्लभ पंत, बी. एम. गुप्ते आदींनी फक्त ‘भारत’ नाव असावे यासाठी खिंड लढविली. कल्लूर सुब्बाराव यांनी सांगून टाकले, की ज्या सिंधू नदीमुळे भारताचे नाव इंडिया झाले ती नदीच आता पाकिस्तानात गेली असल्यामुळे इंडिया नावही पाकिस्तानला देऊन टाका. आपल्या महान देशाचे नाव भारतच राहू द्या. अखेर घटना समितीत मतविभाजन झाले आणि कामथ यांची दुरुस्ती ३८ विरुद्ध ५१ अशी बहुमताने फेटाळली गेली. ‘इंडिया, दॅट इज, भारत...’ हे देशाचे नाव ठरले.

सर्व थोर नेते पौराणिक संदर्भ देत असताना डॉ. आंबेडकर वारंवार एकच प्रश्न विचारीत होते, की या गोष्टींची काही गरज आहे का? साडेसात दशकानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जी-२० स्नेहभोजनाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असा उल्लेख केल्यानंतर, इंडिया हटवून देश आता भारत होणार ही चर्चा सुरू झाली. तेव्हाही बहुतेकांच्या तोंडी हाच प्रश्न आहे- याची गरज आहे का? कारण, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंडिया, देशवासीयांच्या तोंडी भारत स्वातंत्र्यापासून आहेच. अशी दुहेरी ओळख असलेले अनेक देश जगात आहेत. सोशल मीडियावरील मीम्स, व्हॉटस्ॲपवर वादविवाद सोडले तर यातून पदरात काहीही पडणार नाही. कदाचित यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडोनेशियाला रवाना होण्यापूर्वी आपल्या मंत्र्यांना या विषयावर न बोलण्याची सूचना केली. 

२,००० वर्षांचा इतिहास 
इंडिया हे नाव गुलामगिरीचे प्रतीक वगैरे अजिबात नाही. उलट अलेक्झांडर द ग्रेट आणि चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राटांचे दीर्घकालीन युद्ध व त्यानंतर केलेला करार पाहता ही भारतीय वैभवाची खूण आहे. इंडिया शब्दाचा प्राचीन व विश्वासार्ह संदर्भ थेट इसवी सनापूर्वीच्या चौथ्या शतकातला म्हणजे पंधराशे वर्षे जुना आहे. जग जिंकण्याचे स्वप्न यमुनेच्या काठावर अधुरे सोडून अलेक्झांडर द ग्रेट परत गेला. त्यावेळच्या करारानुसार ग्रीकांचा राजदूत मॅगेस्थिनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्याच्या दरबारात आला. त्याने भारताचे वर्णन करणारा इंडिका नावाचा ग्रंथ लिहिला. पश्चिमेला इंडस म्हणजे सिंधू नदी, उत्तरेला हिमोडस म्हणजे हिंदुकुश पर्वत, पामीरचे पठार व हिमालय पर्वतरांग असलेला चौकोनी आकाराचा देश म्हणजे इंडिया. मूळ इंडिका ग्रंथ कालौघात नष्ट झाला. परंतु त्याचे संदर्भ असलेले अनेक ग्रंथ उपलब्ध आहेत. डिओडोरस ऑफ सिसिली, जगाच्या भूगोलाविषयी १७ ग्रंथ लिहिणारा स्ट्रॅबो, प्लिनी तसेच अरिअन ऑफ निकोमिडिया यांनी इंडिकाच्या आधारे ग्रंथरचना केली. 

विसंगती, विरोधाभास वगैरे...

आम्हाला अखंड भारताची संकल्पना सिद्ध करण्यासाठी सिंधू नदी हवी असते, तिचा वारसाही सांगायचा असतो. 
मात्र, तिच्या इंडस या नावातून तयार झालेले इंडिया हे नाव नको, असे कसे? 
वर्गीय विचार करता धनवान इंडियाचे 
तर गरीब भारताचे प्रतिनिधी मानले जातात. मग 
५ टक्के भारतीयांकडे साठ टक्क्यांहून अधिक संपत्ती या वास्तवाचे काय? 
घटनेत बदल करून इंडिया नाव हटविण्याचा, फक्त भारत ठेवण्याचा निर्णय झाला, तरी रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँकेसह हजारो, लाखो संस्था, योजनांची नावे कशी बदलणार आणि त्याचा प्रचंड खर्च कसा झेपणार? महत्त्वाचे म्हणजे नोटा पुन्हा बदलणार का? 
विरोधकांच्या आघाडीचे नाव इंडिया असल्याने ही चर्चा सुरू झाली, असे म्हणणे बाळबोधपणाचे, कार्यकर्त्यांना बिनकामाच्या चर्चेत गुंतवून ठेवणारे आहे. अशा पक्षीय स्पर्धेसाठी कोणी राज्यघटनेचा मूलभूत ढाचा बदलत नसते.