सिंग इज किंग! मोदी सरकारला उत्तरदायित्व स्वीकारावेच लागेल

मोजके बोलावे; पण नेटके बोलावे, तसे डॉ. सिंग यांना देशातील जनतेसमोर भूमिका मांडली आहे.

डॉ. मनमोहन सिंग यांना ‘मौनमोहन सिंग’ म्हणून हिणविण्यात आले होते. सलग दहा वर्षे आघाडीचे सरकार चालविताना डॉ. सिंग यांनी पंतप्रधानपद सांभाळले होते. त्यांनीच अर्थमंत्रिपदी असताना आर्थिक सुधारणा सुरू केल्या होत्या. त्यामुळे त्याच्या परिणामांचा आणि अपेक्षित यशाचादेखील अंदाज होता. परिणामी २००८ मधील महामंदीने बलाढ्य देश आर्थिक अडचणीत आलेले असतानाही भारताने त्या संकटावर सहज मात करून विकासाचा अपेक्षित दर कायम ठेवला होता. डॉ. सिंग यांना परखड किंवा तडाखेबंद भाषण करण्याची सवय नाही. तो त्यांचा स्वभावही नाही. आरडाओरडा तर त्यांनी कधी केलाच नाही. राजकीय नेत्यांकडे असावी लागते तशी धडाडी त्यांच्याकडे नसेल. मात्र, ते विचारांचे पक्के होते. भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असणारा समाज आणि अर्थकारणाला बळकटी देण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात निश्चित होते. त्याच वेळी सामाजिक सौहार्द टिकून राहील आणि समाजाचा एकोपा वाढीस लागेल याला त्यांनी महत्त्व दिले होते. या सर्व प्रश्नांवर राजकारण करण्यात त्यांना रस नव्हता.

भाजपची सत्ता आल्यानंतर प्रत्येक क्षणी राजकीय आडाखे बांधूनच निर्णय घेण्यात येऊ लागले. प्रतिमांच्या अस्मितांचे उदात्तीकरण करण्यात येऊ लागले. इतिहासातील काही चुका असल्या तरी त्यांवर मात करण्याऐवजी आपल्या चुका लपविण्यासाठी त्यांचा वापर करण्यात येऊ लागला. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पंतप्रधानपदाची सतरा वर्षे सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वीची होती. त्यावेळची विकासाची साधने मर्यादित होती. भारत नवस्वतंत्र देश होता. असंख्य समस्यांचे जंजाळ आजूबाजूला होते. त्यातून धरणे उभारणे, मोठ्या पायाभूत उद्योगांची उभारणी करणे यांनाच विकास मंदिरे मानून त्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा कालखंड होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शीतयुद्धाची गडद छाया होती. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांंच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने बऱ्याच खंडांनंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जाहीर वक्तव्य केले आहे. एक समर्पक भूमिका मांडली आहे. विशेषत: पंजाबला समोर ठेवून पंजाबी भाषेत संबोधन करताना त्यांनी इतिहासाला दोष देऊन विद्यमान सरकार आपल्या चुकांच्या मागे लपू शकत नाही. त्यांना उत्तरदायित्व स्वीकारावेच लागेल, असे स्पष्टपणे बजावले आहे.

मोजके बोलावे; पण नेटके बोलावे, तसे डॉ. सिंग यांना देशातील जनतेसमोर भूमिका मांडली आहे. नवस्वतंत्र भारताला आकार देण्याचा प्रयत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केला तसाच आकार देण्याचा दुसरा प्रयत्न भारताने डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या विचाराने १९९१ मध्ये ते अर्थमंत्रिपदावर असल्यावर सुरू झाला. त्या आर्थिक सुधारणांपासून देशातील एकाही राजकीय पक्षाला मागे जाता आले नाही. त्यात भारतीय जनता पक्ष आणि या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारचादेखील समावेश आहे. पंडित नेहरू यांचा कालखंड जुना असल्याने नव्या पिढीला खोटेनाटे दाखले देण्याचे जोरदार भाषण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत असतात. मात्र, डॉ. मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द ताजी आहे. एकविसाव्या शतकात त्याची फळे मिळू लागली. त्यावर बोलताच येऊ शकत नाही म्हणून त्यांना ‘मौनी मनमोहन’ म्हणून हिणविण्यात आले. त्याला त्यांनी छोटेखानी निवेदनाद्वारे सडेतोड उत्तर दिले आहेच; शिवाय भाजपच्या राजकीय भूमिकेचा समाचार घेतला आहे.

शेतकरी आंदोलनाची नोंद घेत पंजाब राज्याविषयी झालेल्या टीका-टिपणीचा संदर्भही त्यांनी दिला आहे. वास्तविक, काँग्रेसच्या नेत्यांकडून ही बाजू मांडली जात होती. त्याला डॉ. सिंग यांनी नैतिक अधिष्ठान दिले. स्वच्छ चारित्र्याचे आणि देशाप्रति प्रखर भक्ती असणारे डॉ. सिंग यांनी भूमिका मांडणे याला महत्त्व आहे. आपल्या कार्याची वर्तमानात नोंद घेताना टीका करण्यात येईल. मात्र भारतीय इतिहासाच्या पानात आपण उत्तम कार्य केल्याची नोंद होईल; असे एके ठिकाणी डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते ते खरे आहे. सरकार चालविताना अनेक संस्था आणि व्यक्ती सहभागी असतात. त्यांच्यावर सदासर्वकाळ नियंत्रण राहते किंवा ठेवता येतेच असे नाही. त्यांच्याकडून काही गैर घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बँकिंग क्षेत्रातील २२ हजार कोटींचा घोटाळा हे त्याचे उदाहरण आहे. याचा अर्थ सर्व भ्रष्ट आहेत, असा होत नाही. हे त्यांना ठासून सांगायचे असणार आहे. अशा पक्षाला पुन:पुन्हा सत्ता देण्याची चूक करू नका, या त्यांच्या आवाहनास एक अर्थ आहे. यासाठीच त्यांना ‘सिंग इज किंग’ म्हणावे लागेल.