राज्यात आंदोलनासाठी काँग्रेस नेत्यांना परवानगी लागते का?

भारत जोडो’ यात्रेबद्दल प्रत्येक नेत्याने किमान दोन-तीन ट्वीट रोज केले पाहिजेत, असे आदेश  दिल्लीहून आले होते.

- अतुल कुलकर्णी

प्रिय, मल्लिकार्जुन खरगेजी

आपण अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष झालात, त्याबद्दल सर्वप्रथम अभिनंदन. आपल्याला महाराष्ट्रातील काही घटना, घडामोडींची माहिती देण्यासाठी हे पत्र. राज्यातले आपल्या पक्षाचे नेते सध्या कुठे आहेत..? त्यांनी रजा घेतली आहे का..? की पुढील आदेश येईपर्यंत कसलेही आंदोलन करायचे नाही, अशा त्यांना सूचना आहेत..? तसे असेल तर हरकत नाही. मात्र, महाराष्ट्रात विरोधी पक्षासाठी प्रचंड काम असताना, आपण या नेत्यांना नेमकं कोणतं काम दिलं आहे ते कळेल का..? 

वेदांता फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क आणि आता टाटा एअरबस हे तीन प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याची बातमी वाचली. महाराष्ट्रात येणारे हे प्रकल्प गुजरातला का गेले, अशी रस्त्यावर उतरून विचारणा करण्यासाठी त्यांना आपली परवानगी घ्यावी लागते का? या विषयावरून विद्यमान सरकारला पळता भुई थोडी करण्यासाठी आधी आपल्याकडे लेखी पत्र द्यावं लागतं का..? ‘भारत जोडो’ यात्रेबद्दल प्रत्येक नेत्याने किमान दोन-तीन ट्वीट रोज केले पाहिजेत, असे आदेश  दिल्लीहून आले होते. याचा अर्थ अशा विषयांवर आंदोलन करण्यासाठी परवानगी लागत असेल तर ती कधी मिळेल..? दिवाळीच्या तोंडावर राज्यात जाता जाता पावसानं शेतकऱ्यांचं दिवाळं काढलं. तासभर का होईना, उद्धव ठाकरे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आले. त्यांना कोणाला विचारावे लागत नाही. कारण ते त्यांच्या पक्षाचे स्वयंभू नेते आहेत. आपल्या पक्षाच्या नेत्यांनी बांधावर जाण्यासाठी परवानगी मागितली का? मागितली असेल तर ती कधी मिळेल? नसेल मागितली तर का मागितली नाही, याची विचारणा कोण करेल..?

मध्यंतरी मुंबईत अंधेरी विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होती. ठाकरे यांच्याकडून पाठिंबा न मागतादेखील आपल्या नेत्यांनी स्वतःच मातोश्रीवर जाऊन पाठिंब्याचं पत्र दिलं. पत्रापेक्षा, तुम्ही सुरेश शेट्टींना घेऊन या... असा निरोप ठाकरेंनी दिला होता. मात्र, त्यांना न नेताच आपले नेते मातोश्रीवर जाऊन आले.  एकमेकांचे पाय खेचण्याची आपल्या नेत्यांची परंपरा वर्षानुवर्षं किती व्यवस्थित चालू आहे, हे पाहून आम्हाला अभिमान वाटला. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचं निमंत्रण द्यायलासुद्धा सगळे मातोश्रीवर गेले. काँग्रेसचे नेते हल्ली मातोश्रीच्या चकरा मारतात, हे चांगलं की वाईट तेही कळत नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारने ‘आनंदाचा शिधा’ दिवाळीत देण्याची घोषणा केली. त्याबद्दल तक्रारी असताना आपले नेते याविषयी एक शब्द काढायला तयार नाहीत. याबद्दल विचारणा करायची असेल तर त्यांना दिल्लीहून परवानगी घ्यावी लागते का? अमित देशमुख, विश्वजित कदम, प्रणिती शिंदे असे तरुण नेते हल्ली फारसे कुठे दिसत नाहीत.

 काही विचारलं तर आम्ही ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या तयारीत आहोत, अशी उत्तरं ऐकायला मिळतात. एवढा एकच विषय महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा आहे का? आपण यावर प्रकाश टाकला तर बरं होईल. आपण आता नव्याने अध्यक्ष झालात. त्यामुळे महाराष्ट्रातही मोठे फेरबदल आपण कराल, अशी चर्चा आहे. नव्या बदलात आपलं पद राहील का याचा अंदाज त्यांना नाही. त्यामुळे तर सगळे गप्प बसले नसतील ना..? राज्यातलं सरकार बरखास्त करावं म्हणून आपले नेते राज्यपालांकडे जाणार आहेत, अशी माहिती आहे. जे राज्यपाल अडीच वर्षं आपलं काहीही ऐकत नव्हते, ते या पत्राचं काय करतील..? पत्र दिलं म्हणजे सरकार पडतं का.. की रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याने सरकार पडतं..? या गोष्टीवरही आपल्याकडून मार्गदर्शन अपेक्षित आहे.

जाता जाता : कोणतेही मोठं आंदोलन देशभरात न्यायचं असेल तर ते मुंबईत केलं जावं, असा सर्वपक्षीय नेत्यांचा आग्रह असतो. एखादी गोष्ट मुंबईत घडली की त्याचे पडसाद जगभर उमटतात. या पार्श्वभूमीवर ‘भारत जोडो’ यात्रा मुंबईच्या आजूबाजूनेही जाणार नाही अशी व्यवस्था ज्यांनी कोणी केली असेल त्यांचं करावं तेवढं कौतुक थोडं आहे. असो. यात्रा कुठून न्यायची हा पक्षाचा प्रश्न आहे. मात्र, राज्यातल्या प्रश्नांवर आपल्या पक्षाचे नेते कधी बोलतील? त्याबद्दल त्यांना आपण कधी आदेश द्याल? याची आमच्यासारख्या सामान्य माणसाला प्रतीक्षा आहे. आपली दिवाळी छान झाली असेल. फटाके उरले असतील तर महाराष्ट्रात येऊन फोडता येतील का..? बघा... 
- तुमचाच, बाबूराव