नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान...

देशातले वारे बदलत आहेत! म्हणजे भाजपचे वैचारिक वर्चस्व कमी झाले आहे का?- ती अतिशयोक्ती होईल! परंतु, तटबंदीला भेग पडली आहे, हे मात्र नक्की!

- योगेंद्र यादव (अध्यक्ष, स्वराज इंडिया, सदस्य, जय किसान आंदोलन)

जनमानसात होत असलेल्या बदलावर जनादेशाची मोहोर उमटेल काय? - नव्या वर्षात राजकारणातला हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असेल. २०२३ हे संक्रमणाचे वर्ष आहे. २०२२ मध्ये उमटलेले ध्वनी आणि २०२४ची चाहूल यामध्ये अडकलेले हे वर्ष. या वर्षात सगळ्यांच्या नजरा एकाच प्रश्नावर खिळलेल्या असतील. २०२२ मध्ये जे राजकीय परिवर्तन सुरू झाले आहे ते २०२४ पर्यंत सत्तापरिवर्तनाचे स्वरूप घेईल काय?

उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये भाजपला मिळालेला मोठा विजय आणि पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेशात भाजपच्या वाट्याला आलेला पराजय यापैकी कोणतीच घटना सरलेल्या वर्षातली सर्वात मोठी राजकीय घटना नव्हती. २०१४पासून ज्या पद्धतीने निवडणुकांमध्ये जय पराजय होत आला, त्याच प्रकारे याही निवडणुकांचे निकाल लागले. 

या वर्षातली सर्वात मोठी राजकीय घटना जर कुठली असेल तर ती ‘भारत जोडो’ यात्रा होय! या देशात गेली आठ वर्षे जे चालले आहे त्याला भारत जोडो यात्रेने आव्हान दिले. जनमानस घुसळून काढले. अर्थात, जनता मोदी राजवटीच्या विरोधात उभी ठाकली आहे किंवा भाजपचे वैचारिक वर्चस्व कमी झाले आहे असे इतक्यात म्हणणे अतिशयोक्तीचे होईल; परंतु किल्ल्याच्या तटबंदीला भेग पडली आहे, हे नक्की! ‘पप्पू’ नामक खोटे पोस्टर उखडले गेले असून त्याखाली दडलेले सत्य समोर येते आहे. 

‘भारत जोडो’ यात्रा आता अंतिम टप्प्यात प्रवेश करत आहे. आतापर्यंत जवळपास २८०० किलोमीटर अंतर पूर्ण केलेली ही पदयात्रा या महिन्याच्या अखेरपर्यंत  श्रीनगरपर्यंत जाईल.  आता उत्तर भारतातील राष्ट्रीय माध्यमांनाही नाइलाजाने या यात्रेच्या बातम्या दाखवाव्या लागत आहेत. राहुल गांधी यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे आता पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही.  श्रीनगरमध्ये ही यात्रा पूर्ण तर होईल; पण जनतेशी थेट जोडून घेण्याचा हा सिलसिला त्यानंतरही चालू राहील. या यात्रेला एका सलग मोहिमेचे रूप देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या प्रयत्नांना गती मिळाली तर येणारे वर्षे भाजपला जड जाईल हे नक्की!

सध्या देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारकडे कोणताही उपाय नाही. बेकारी कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरतोच आहे. एकीकडे गरिबांना चूल पेटवणे मुश्कील झाले आहे, तर दुसरीकडे ‘हम दो’ सरकारच्या ‘हमारे दो’ उद्योगपतींचे साम्राज्य विस्तारत चालले आहे. चीन आक्रमक पवित्रा घेत आहे. सामरिक आणि विदेश नीतीतील सरकारचे अपयश सैन्यदलाच्या बहादुरीआड लपवणे कठीण होत चालले आहे. या सरकारच्या राजवटीत चीन आपली ९०० किलोमीटर जमीन गिळंकृत करून बसला, हे सत्य लपवणे हर प्रकारे प्रयत्न करूनसुद्धा कठीण होत आहे. 

अगदी बारकाईने पाहाल, तर तुमच्या लक्षात येईल, की बदलाची हवा अतिशय संथपणे वाहू लागली आहे. ‘भारत जोडो’ यात्रेचा परिणाम केवळ काही प्रदेश आणि वर्गापर्यंत मर्यादित आहे, देशाच्या शेवटच्या घरापर्यंत या यात्रेचा संदेश पोहोचलेला नाही; हे तर खरेच! जनमताच्या सर्वेक्षणात भाजपला बहुमत मिळते आहे, असाच निष्कर्ष निघेल! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता अजूनही कायम आहे असेच दिसेल. परंतु आता  इथून पुढचा रस्ता कठीण आहे.  पत्त्यांचा बंगला कधीही कोसळू शकतोच!

या वर्षी होणाऱ्या नऊ विधानसभा निवडणुकांत वारे कुठल्या दिशेने वाहत आहेत याचा काहीसा अंदाज लागेल. भाजप तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आणि काँग्रेस व राहुल गांधी यांची बदलती प्रतिमा या समीकरणाचा अंदाज बांधता येईल. पहिली मोठी परीक्षा या वर्षी एप्रिल-मे मध्ये कर्नाटकात होईल. या राज्यात भाजप आजवर संपूर्ण बहुमत मिळवू शकलेला नाही. सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपने येथे नेहमीच ‘ऑपरेशन कमळ’सारख्या चोर दरवाजाचा आधार घेतला आहे. कर्नाटकातील भाजप सरकारचा निकम्मेपणा  पाहता काँग्रेसला तिथे मोठी संधी आहे. कधी हिजाब तर कधी अजानच्या बहाण्याने भाजपने राज्यात ध्रुवीकरण सुरू केलेच आहे. ‘नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान’ उघडण्याची राहुल गांधी यांची घोषणा एका प्रभावी राजकीय समीकरणात बदलता येते का, याची परीक्षा कर्नाटकातील निवडणुकीत होईल. 

वर्षअखेरीस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि तेलंगणात विधानसभा निवडणुका होतील. काँग्रेसला राजस्थानात किंवा कमीत कमी छत्तीसगढमध्ये आपली सत्ता वाचवावी लागेल आणि मध्य प्रदेशमध्ये जोडतोडीच्या आधारावर आलेले भाजपचे सरकार लोकांना मान्य नाही हे सिद्ध करावे लागेल. तेलंगणात भाजपची परीक्षा असेल; कारण देशातले हे एकमेव राज्य असेल जेथे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत २०१९ साली मिळालेल्या जागांमध्ये भर पडण्याची उमेद भाजप बाळगू शकतो. 

शेवटी एक इशारा देऊन ठेवतो : जनमतातून जनादेशाची यात्रा सहज, स्वाभाविक आणि लोकशाही पद्धतीने पार पडेल, तेव्हाच उपरोक्त विश्लेषण लागू असेल! राजकीय अभ्यासकांना याची खात्री नाही.  जनमानसाची दिशाभूल करण्याचे किंवा जनादेशाचे थेट अपहरणच करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात, अशी बऱ्याच जणांना शंका आहे. आपला देश अशा दुर्घटनेपासून वाचावा!!.. २०२३साठी याहून वेगळी हार्दिक शुभेच्छा कोणती असू शकते?

yyopinion@gmail.com