अमेरिका, नाटोची मनमानी चालणार नाही; रशियाने रगेलपणा कमी करून युद्ध थांबवा

रशियाने रगेलपणा कमी करून युद्ध थांबवावे. युरोपच्या नव्या शीतयुद्धोत्तर सुरक्षा मांडणीवर अमेरिका, नाटो व रशिया यांनी एकत्र बसून बोलले पाहिजे..

- पवन वर्मा

युक्रेनमधल्या पेचप्रसंगाकडे दोन बाजूंनी पाहता येईल. एकतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठरवलेले नियम पायदळी तुडवून एका सार्वभौम देशावर रशियाने निष्ठुर हल्ला चढवला आहे. खोल रुतलेल्या गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय संकल्पना या हल्ल्याला कारणीभूत आहेत, ही दुसरी बाजू. शीत युद्धानंतरचे काही न सुटलेले प्रश्न आहेत. युरोपच्या सुरक्षिततेची नवी बांधणी अजून पूर्ण झालेली नाही. जग बहुधृवीय होत चालले आहे हे स्वीकारायला काही देश तयार होत नाहीत, हेही यातून दिसते आहे.

शीतयुद्धाची समाप्ती, बर्लिनची भिंत पडणे, जर्मनीचे एकीकरण, सोव्हिएत रशियाचे विघटन, हा सगळा उदारमतवादी लोकशाहीवाद्यांचा विजय वाटला. यात जगाची नवी घडी बसते आहे आणि अमेरिका सर्वांचा आव्हान नसलेला रक्षक देश असे चित्र उभे राहिले. अमेरिकेने यावर खरोखर विश्वास ठेवला आणि जगाचा पोलीस म्हणून तो उभा ठाकला. अर्थात ही पोलीसगिरी त्याच्या मानदंडांशी राजकीय समानता असणाऱ्यांची वट निर्माण करण्यासाठीच नव्हती, तर त्यात अमेरिकेचा निहित स्वार्थही होता. या उद्योगात अमेरिकेला साथ आणि बढावा मिळाला तो युरोपमधल्या जुन्या मित्रांकडून, म्हणजेच मूळच्या नाटो राष्ट्रांकडून.

जपान त्यांना मिळाला. यातून परराष्ट्र व्यवहारात बराच अनैतिक एकतर्फीपणा आला. सामूहिक विध्वंसाची शस्त्रास्त्रे जमवल्याच्या संशयावरून इराकवर हल्ला झाला. १० लाख इराकी बळी पडले. पुढे संशय खोटा पडला. अफगाणिस्तान गिळंकृत करण्यात आले. सिरीयात खेळ झाला. लीबियावर हल्ला झाला. सर्बियावर सतत बॉम्बहल्ले करून कोसोव्हा हा नवा देश तयार करण्यात आला. अमेरिका आणि नाटोला जी जागतिक व्यवस्था योग्य वाटते तिच्याशी सुसंगतता आणि संरक्षणाचा बहाणा पुढे करून मनमानी हल्ले केले गेले.

कम्युनिस्ट गटाची समाप्ती, सोव्हिएत युनियनचे विघटन यामुळे रशिया दुबळा झाला आहे, जगाच्या पटलावर महत्त्वाचा राहिला नाही, असे गृहीत धरले गेले. चीन अजून अमेरिकी वर्चस्वाला  आव्हान देण्याइतपत सबल झालेला नव्हता. दोन्ही गृहीतके चुकीची होती. त्याचे भयंकर, घातक परिणाम झाले. युरोपात अमेरिकेने नाटोचा विस्तार रशियाच्या सीमेला नेऊन भिडवला. शीतयुद्धानंतर १४ देश नाटोत सामील झाले. त्यात बाल्टिक  देश, पोलंड, हंगेरी आणि रुमानियाही होता. नाटोपासून तुम्हाला धोका असणार नाही या सोव्हिएत संघ आणि त्याच्या वारसांना दिलेल्या आश्वासनांच्या हे विरुद्ध होते. युक्रेन हा रशियाच्या पोटाशी असलेला  सीमावर्ती देश; ज्याला रशिया नाटोत जाऊ देणे शक्य नव्हते. आम्ही हे होऊ देणार नाही, असा इशारा रशियाने दिला होता, त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला. 

२०१४ साली अमेरिकेने युक्रेनमध्ये बंड घडवून आणले. आपल्याला अनुकूल राजवट आणली. अमेरिकेने नाटोच्या सुरात सूर मिसळला. लोकशाहीचे आवाहन करण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर  रशियाची एकाधिकारशाही, लोकशाहीविरोध दिसून आला. परंतु नाटो हा काही कल्याणकारी लोकशाहीवादी क्लब नव्हता. शत्रू वाटेल अशा देशावर हल्ला करू शकेल, असा एक लष्करी गट होता. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला तेव्हा रशिया मूकपणे गुडघे टेकायला तयार नाही, याचे अमेरिकेला आश्चर्य वाटले. 

चीनच्या उचापती चालूच आहेत, हेही दरम्यान अमेरिकेच्या लक्षात आले होते. इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात ड्रॅगनच्या आगळिकी सुरूच आहेत. तैवानचे स्वातंत्र्य मानायला तो तयार नाही. त्याची जागतिक आर्थिक वट, भारतीय सीमेवरची गुरगुर, रस्तेबांधणीसारख्या उद्योगातून दिसणारी साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा यातून चीनने जागतिक व्यवस्थेलाच आव्हान दिले आहे, असे अमेरिकेला वाटले. यात काहीतरी आपल्यालाच करावे लागेल, हेही त्याने गृहीत धरले आहे.

अमेरिकेच्या रशियाबद्दलच्या चुकीच्या अंदाजामुळे युक्रेन संघर्ष उद्भवला असेल, तर अंकल सॅमच्या चीनविषयी समजुतीमुळे भविष्यात आणखी एखादा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. शक्तिशाली देश त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक गरजानुसार प्रभावक्षेत्र आखून घेऊ शकत नाहीत, असे मानणे भ्रामक ठरेल.  मनरो सिद्धांत मांडला तेव्हा १८२३ मध्येच अमेरिकेने याची झलक दाखवली आहे. अमेरिकन खंडात एखाद्या युरोपियन देशाने वर्चस्व दाखवले, जिंकण्याचा प्रयत्न केला तर तो संरक्षणाला धोका मानला जाईल, असे हा सिद्धांत सांगतो. तेव्हापासून अमेरिकेने हा मालकी हक्क कधीच सोडला नाही.

१९६२ मध्ये क्युबात अण्वस्त्र ठेवायला अमेरिकेने सोव्हिएत युनियनला रोखले. क्युबाने तशी विनंती केली होती. अमेरिकेच्या सुरक्षा प्रभावक्षेत्र वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणजे नाटो. अमेरिकेला हा अधिकार दिला तर रशियाला तो नाकारता कसा येईल? भारतसुद्धा त्याच्या सीमांवर खेटू पाहणाऱ्या उचापतखोर शक्तींबाबत सतर्क आहे. मी भूतानमध्ये राजदूत होतो. चीनशी आपले मैत्रीचे संबंध होते, तरी त्या देशाला भूतानमध्ये लष्करी तळ उभारू द्यायचा नाही, हीच भारताची भूमिका होती. 

उपरोक्त कुठल्याच मुद्द्यांवर रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याचे समर्थन होणार नाही, पण हे घडण्यामागची गुंतागुंतीची करणे समजून घेतली पाहिजेत. या प्रक्रियेत आरोप करणारा आणि ज्याच्यावर केला तो असे दोघेही दोषी आहेत. आता त्वरेने युद्धबंदी जाहीर करून, संघर्ष थांबवून शांतता बोलणी सुरू करणे गरजेचे आहे. अर्थातच युक्रेन इतका लढेल अशी अपेक्षा रशियाने केली नव्हती. त्यातून वित्त आणि जीवितहानी वाढली. अण्वस्त्र वापरण्याच्या धमक्या कानी येत आहेत, कोविड जात नाही तोच पश्चिमी निर्बंधांमुळे अभूतपूर्व असा जागतिक आर्थिक पेच निर्माण होऊ शकतो. अशा वेळी परिस्थिती आणखी चिघळणार नाही, हेच पाहिले पाहिजे. 

रशियाने रगेलपणा कमी करून शक्य तितक्या लवकर युद्ध थांबवले पाहिजे. नंतर युरोपच्या नव्या शीतयुद्धोत्तर सुरक्षा मांडणीवर अमेरिका, नाटो आणि रशिया यांनी एकत्र बसून बोलले पाहिजे आणि अंतिमत: अमेरिका तसेच नाटोने बहुमुखी जग स्वीकारले पाहिजे. आजवरची त्यांची राजनैतिक आणि लष्करी मनमानी चालणार नाही.