विधानसभा निवडणूक आणि मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचे कवित्व संपत नाही, तोच मराठवाड्यातील घटना-घडामोडींनी वर्तमानपत्रांतील जागा व्यापली. गेल्या पंधरा दिवसांतील वर्तमानपत्रं चाळली तर ही बाब लक्षात येईल. विधिमंडळाच्या नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनाच्या केंद्रस्थानीदेखील मराठवाडाच होता. एकूणच काय मराठवाडा चर्चेत आणि बातमीत आहे. दुर्दैव इतकेच की, ही सगळी चर्चा मराठवाड्याच्या सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक अधोगतीबद्दल आहे. परभणी आणि बीड जिल्ह्यांत घडलेल्या घटनांबाबत आजवर बरेच काही लिहून, बोलून आणि दाखवून झाले आहे. आपणही मागील सदरात याची दखल घेतली होती. आता या दोन्ही जिल्ह्यांत घडलेल्या घटनांची न्यायालयीन आणि एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. एखाद्या असामाजिक घटनांवर तत्काळ कारवाई करणे सोयीचे नसते, तेव्हा अशा प्रकारची चौकशी समिती वगैरे नेमण्याचा सोपस्कार पार पाडला जातो. आजवरच्या सर्वच सरकारांनी हाच राजमार्ग निवडलेला आहे. त्यामुळे यथावकाश या चौकशी समित्यांचे निष्कर्ष समोर येतील तेव्हा यातील खरे गुन्हेगार कोण? हे स्पष्ट होईल. परंतु, तोपर्यंत बरेच पाणी वाहून गेलेले असेल. या घटनांमुळे झालेल्या जखमा कालांतराने भरून निघतील, पण व्रण तसेच राहतील. ना झालेले नुकसान भरून निघेल ना बळी परत येतील...
मराठवाड्यानं विद्यापीठ नामांतर लढ्यात खूप काही भोगलं आहे. त्या जखमा आता कुठे भरून निघत असताना त्याला नख लावण्याचे प्रयत्न होत आहेत. धार्मिक आणि जातीय विद्वेषाचे विष पेरून इथले सामाजिक साैहार्द बिघडवण्याचा प्रयत्न होत आहे. मागासलेल्या प्रदेशात असे प्रयोग हमखास केले जातात. अलीकडच्या काळात मराठवाडा अशा धार्मिक ध्रुवीकरणाची प्रयोगशाळाच बनला आहे. यातून कोणाचे सुप्त इप्सित साध्य होत असेलही, परंतु अंतिमतः नुकसान होते ते इथे राहणाऱ्या माणसांचे. हिंदू विरुद्ध मुस्लिम, मराठा विरुद्ध ओबीसी, मराठा विरुद्ध वंजारी असे वाद निर्माण करून काहींनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली. पण मराठवाड्याच्या पदरात काय पडले? धार्मिक आणि जातीय ध्रुवीकरणाच्या जोरावर निवडून आलेले आमदार-खासदार या प्रदेशासाठी काही करणार आहेत की नाही? विकासाचा कोणता रोडमॅप त्यांच्याकडे आहे? या भाैगोलिक प्रदेशातील सर्व शहरांत आज आठ-दहा दिवसांतून एकदा पाणी येते. किमान एक दिवसाआड पाणी देणार आहात का? मराठवाड्यातील आठपैकी सात जिल्हे दरडोई उत्पन्नात गडचिरोली, चंद्रपूर अथवा सिंधुदुर्गपेक्षा मागे आहेत. राज्याला दोन-दोन मुख्यमंत्री देणाऱ्या लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांचादेखील यात समावेश आहे!
ज्या प्रदेशात सुबत्ता असते तिथे तुलनेने गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी असते. मराठवाड्यात गुन्हेगारीचा आलेख का उंचावतोय, याच्या मुळाशी गेल्यानंतर मागासलेपणात त्याची कारणं दडली असल्याचे दिसून येईल. मूठभर बागायतदार सोडले तर सोयाबीन आणि कापूस पिकवणाऱ्या माणसांचा हा प्रदेश आहे. पाऊस आणि बाजारपेठ अशा दोन्ही बिनभरवशी घटकांवर अवलंबून असलेल्या इथल्या बहुजन समाजाचे नेमके दुखणे कोणी समजून घ्यायला तयार नाही. निवडणुका आल्या की पाणीदार आश्वासनांची अतिवृष्टी होते. नंतर इकडे कोणी ढुंकूनही पाहात नाही. आजवर जलसिंचनाच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. परंतु, जायकवाडी सोडले तर एकाही धरणाच्या कालव्यातून पाणी वाहत नाही. सिंचनाची सोय नसल्याने शेती उत्पन्नात होणारी घट शेतकऱ्यांचे जगणे असह्य करते. रोजगाराच्या संधीचा अभाव असल्याने इथल्या तरुणाईच्या हाताला काम नाही. एखादा तरुण जेव्हा एसटी अथवा दुकानांवर दगड भिरकावतो तेव्हा तो व्यवस्थेवर असलेला आपला राग व्यक्त करत असतो. सामाजिक आंदोलनातून ही धग दिसून येते. जातीय आणि धार्मिक विद्वेषाचे विष पेरून अशा तरुणांची माथी भडकवली जातात.
एकीकडे गुन्हेगारीचा आलेख उंचावत आहे, तर दुसरीकडे शैक्षणिक गुणवत्तेची अधोगती होत चालली आहे. विभागीय आयुक्तालयाने अलीकडेच सादर केलेल्या अहवालातील निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. ३३ टक्के विद्यार्थ्यांना साधे शब्द वाचता येत नाहीत तर प्राथमिक वर्गातील ३१ टक्के विद्यार्थ्यांना ९९ पर्यंतचे अंकज्ञान नाही. मराठवाड्यातील सुमारे बारा हजार शाळांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा पाया इतका कच्चा असलेल्या या विद्यार्थ्यांचे पुढे काय होत असेल? भविष्यात या विद्यार्थ्यांपैकी एखाद्याने दगड उचलला तर कोणाचा कपाळमोक्ष होईल!