शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एक्झिट पोल पुन्हा ठरले फोल! महायुतीला कौल दिला, पण ‘त्सुनामी’चा अंदाज नाही आला!
2
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदेंनी 'करून दाखवलं', विधानसभेत जे बोलले होते, तसंच झालं! उद्धव ठाकरेंना जबर धक्का
3
नैसर्गिक युती तोडल्याचा जनतेच्या मनात राग, महायुतीच्या निकालानंतर विनोद तावडेंचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा!
4
मोठी बातमी...! नागपूर दक्षिण-पश्चिममध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत विजय; होणार मुख्यमंत्री?
5
बारामतीची जनता हुशार; एका वाक्यात सुनेत्रा पवारांनी केले विरोधकांना गपगार...
6
मविआचे पानिपत...! महायुतीच्या मुसंडीची ही दहा जोरदार कारणे; ठाकरे, पवारांची सहानुभूती ओसरली...
7
Ramtek Vidhan Sabha Election Result 2024: ठाकरेंच्या शिवसेनेला रामटेकमध्ये जबर हादरा!
8
Badnera Assembly Election 2024 Result Live Updates: "आमच्या रामाचं बाण मतदारांनी चालवून दाखवलं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार"
9
Kopri Pachpakhadi Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: एकनाथ शिंदेच आनंद दिघेंचे खरे वारसदार! पुतण्या केदार दिघेंना किती मतं पडली, पाहा आकडे
10
कोकणात महायुतीची जोरदार मुसंडी, तब्बल ३३ जागांवर आघाडी, ठाकरेंना मोठा धक्का
11
हाय व्होल्टेज ड्रामा, ते अपक्ष उमेदवारी; शेट्टीचं तिकीट कापलेल्या मतदारसंघात संजय उपाध्यायांची सरशी
12
मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात जरांगे फॅक्टर फेल, मतदारांचा महायुतीला भक्कम पाठिंबा...
13
Maharashtra Assembly Election Result 2024: पुन्हा निवडणूक घ्या, हा निकाल जनमताचा कौल नाही, नाही, नाही; संजय राऊत संतापले 
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: अनेक मतदारसंघांमध्ये उलथापालथ; या क्षणाला कोणी घेतली आघाडी? सर्व अपडेट्स
15
Maharashtra Assembly Election Result 2024:  शिंदेंच्या शिवसेनेची घौडदौड! श्रीकांत शिंदे म्हणाले, "१८-२० तास काम करणारे मुख्यमंत्री..."
16
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "ज्यांच्या जास्त जागा त्यांचा मुख्यमंत्री असं ठरलेलं नाही"; शिंदेंनी मानले लाडक्या बहिणींचे आभार
17
Maharashtra Election Result: "देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील", भाजपच्या नेत्याचं मोठं विधान
18
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: खेळ खल्लास! विधानसभेत ‘विरोधी पक्षनेता’ बसवणंही कठीण; ठाकरे, पवार गट, काँग्रेसवर नामुष्की?
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : "'गिरे तो भी तंगडी ऊपर', अशी राऊतांची स्थिती"! शिवसेना शिंदे गटाचा टोला
20
शोभिता धुलिपालासोबत नवीन प्रवास सुरू करण्यासाठी नागा चैतन्य उत्सुक, म्हणाला- "कमतरतेला ती..."

मग अजंदुजं का?

By admin | Published: May 26, 2016 4:16 AM

महाराष्ट्रातील सध्याची भीषण पाणीटंचाई लक्षात घेता दारुच्या कारखान्यांना पाण्याचा एक थेंबदेखील देऊ नये अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या

महाराष्ट्रातील सध्याची भीषण पाणीटंचाई लक्षात घेता दारुच्या कारखान्यांना पाण्याचा एक थेंबदेखील देऊ नये अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यालाच चार खडे बोल सुनावले आहेत. आधी अशीच याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे सादर झाली असता त्या न्यायालयाने साठ टक्क््यांच्या पाणी कपातीचा आदेश दिला होता. परंतु याचिकाकर्त्याचा आग्रह शंभर टक्क््यांचा असल्याने त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याला फटकारताना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या साठ टक्के कपातीलाही काही आधार नाही असे सांगून अशा प्रश्नांमध्ये तारतम्य बाळगणे गरजेचे असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे. ‘तुम्ही प्रसिद्धीसाठी याचिका सादर केली का’ असा रोकडा सवाल करुन याचिका मागे घ्या असेही खंडपीठाने खडसावले. मुळात उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही याचिका थेट सुनावणीसाठी घेतली जात नाही. मध्ये एक चाळणी असते. अशा जनहित याचिका प्रसिद्धीसाठी दाखल केल्या जातात असे न्यायालयांना वाटत असेल तर मधल्या चाळणीतच त्या अडकल्या जायला हव्या. तसे होईल तर प्रलंबित कज्ज्यांच्या संख्येत थोडीफार घट तर होईल. अर्थात मुद्दा तो नाही. औरंगाबाद खंडपीठाने साठ टक्के कपातीचा जो आदेश दिला त्यावर प्रहार करताना कोणताही आधार नसलेले असे आदेश देणे म्हणजे सरकारच्या धोरण निश्चितीवर अतिक्रमण करण्यासारखे आहे आणि आम्ही ते करणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले. या खंडपीठाची जी भूमिका तीच सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांची असेल तर मग या भूमिकेचे व्यापक स्वागत होऊ शकेल. पण वास्तव काही वेगळेच सांगत असते. सरकारशी संबंधित अनेक धोरणात्मक बाबींमध्ये न्यायालये सक्रीय होऊन हस्तक्षेप करीत असतात. त्याचे सर्वात मोठे आणि अगदी अलीकडचे जिवंत उदाहरण म्हणजे राष्ट्रीय प्रवेशपूर्व पात्रता परीक्षा (नीट) संपूर्ण देशात अनिवार्य करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचाच निर्णय. तो बदलावा किमानपक्षी त्यात वर्षभरापुरती का होईना सवलत द्यावी म्हणून अनेक राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे रदबदली करुन पाहिली पण न्यायालय आपल्या भूमिकेवर ठाम. शिक्षण हा राज्यघटनेच्या सामाईक यादीतील विषय आणि या विषयाशी संबंधित निर्णय म्हणजे सरकारने घ्यावयाचे धोरणात्मक निर्णय. असे असताना न्यायालयाने आपले आडमुठेपण सोडले नाही व अखेरीस सरकारला अध्यादेश जारी करुन मार्ग काढावा लागला. या अध्यादेशाला आव्हान दिले जाण्याची शक्यता असल्याने त्यावेळी न्यायालय काय भूमिका घेते हेच आता पाहायचे.