शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वर्ध्यातील इवोनिथ कंपनीत स्फोट; २२ कामगार भाजले, तिघांना नागपूरला हलविले
2
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
3
पोस्टल मतपत्रिका केली व्हायरल, जवानावर गुन्हा दाखल
4
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
7
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
8
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
9
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
10
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
11
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
12
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
14
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
15
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
16
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
17
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
18
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
19
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
20
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण

मग अजंदुजं का?

By admin | Published: May 26, 2016 4:16 AM

महाराष्ट्रातील सध्याची भीषण पाणीटंचाई लक्षात घेता दारुच्या कारखान्यांना पाण्याचा एक थेंबदेखील देऊ नये अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या

महाराष्ट्रातील सध्याची भीषण पाणीटंचाई लक्षात घेता दारुच्या कारखान्यांना पाण्याचा एक थेंबदेखील देऊ नये अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यालाच चार खडे बोल सुनावले आहेत. आधी अशीच याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे सादर झाली असता त्या न्यायालयाने साठ टक्क््यांच्या पाणी कपातीचा आदेश दिला होता. परंतु याचिकाकर्त्याचा आग्रह शंभर टक्क््यांचा असल्याने त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याला फटकारताना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या साठ टक्के कपातीलाही काही आधार नाही असे सांगून अशा प्रश्नांमध्ये तारतम्य बाळगणे गरजेचे असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे. ‘तुम्ही प्रसिद्धीसाठी याचिका सादर केली का’ असा रोकडा सवाल करुन याचिका मागे घ्या असेही खंडपीठाने खडसावले. मुळात उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही याचिका थेट सुनावणीसाठी घेतली जात नाही. मध्ये एक चाळणी असते. अशा जनहित याचिका प्रसिद्धीसाठी दाखल केल्या जातात असे न्यायालयांना वाटत असेल तर मधल्या चाळणीतच त्या अडकल्या जायला हव्या. तसे होईल तर प्रलंबित कज्ज्यांच्या संख्येत थोडीफार घट तर होईल. अर्थात मुद्दा तो नाही. औरंगाबाद खंडपीठाने साठ टक्के कपातीचा जो आदेश दिला त्यावर प्रहार करताना कोणताही आधार नसलेले असे आदेश देणे म्हणजे सरकारच्या धोरण निश्चितीवर अतिक्रमण करण्यासारखे आहे आणि आम्ही ते करणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले. या खंडपीठाची जी भूमिका तीच सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांची असेल तर मग या भूमिकेचे व्यापक स्वागत होऊ शकेल. पण वास्तव काही वेगळेच सांगत असते. सरकारशी संबंधित अनेक धोरणात्मक बाबींमध्ये न्यायालये सक्रीय होऊन हस्तक्षेप करीत असतात. त्याचे सर्वात मोठे आणि अगदी अलीकडचे जिवंत उदाहरण म्हणजे राष्ट्रीय प्रवेशपूर्व पात्रता परीक्षा (नीट) संपूर्ण देशात अनिवार्य करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचाच निर्णय. तो बदलावा किमानपक्षी त्यात वर्षभरापुरती का होईना सवलत द्यावी म्हणून अनेक राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे रदबदली करुन पाहिली पण न्यायालय आपल्या भूमिकेवर ठाम. शिक्षण हा राज्यघटनेच्या सामाईक यादीतील विषय आणि या विषयाशी संबंधित निर्णय म्हणजे सरकारने घ्यावयाचे धोरणात्मक निर्णय. असे असताना न्यायालयाने आपले आडमुठेपण सोडले नाही व अखेरीस सरकारला अध्यादेश जारी करुन मार्ग काढावा लागला. या अध्यादेशाला आव्हान दिले जाण्याची शक्यता असल्याने त्यावेळी न्यायालय काय भूमिका घेते हेच आता पाहायचे.