परराष्ट्र धोरणावर किमान राष्ट्रीय सहमती गरजेची

भारताच्या परराष्ट्र संबंधांविषयी चर्चा निघाली की पाकिस्तान आणि चीनशी द्विपक्षीय संबंधांतील खाचा-खोचांवर बोलण्यातच आपली बरीचशी शक्ती खर्ची पडते

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)भारताच्या परराष्ट्र संबंधांविषयी चर्चा निघाली की पाकिस्तान आणि चीनशी द्विपक्षीय संबंधांतील खाचा-खोचांवर बोलण्यातच आपली बरीचशी शक्ती खर्ची पडते. भारताला असलेली बव्हंशी सुरक्षाविषयक व सामरीक आव्हाने इस्लामाबाद व बिजींगकडूनच असल्याने असे होणे स्वाभाविकही आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, काहीही करून भारताला अडचणीत आणण्याच्या धोरणामुळे हे दोन्ही शजारी देश जिहादी दहशतवादाने जगाला असलेला धोका आणि या शक्तींना त्यांच्याकडून मिळणारे संरक्षण या बाबींकडे दुर्लक्ष करतात. मौलाना मसूद अजहरचा प्रतिबंधित दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या संयुक्त राष्ट्र संघातील ठरावास पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावरून खो घालून चीनने पुन्हा एकदा हेच दाखवून दिले आहे की, भारताला हानी पोहोचविण्याव्यतिरिक्त बीजिंगला अन्य कशाचेच महत्व वाटत नाही.भारत आणि इतर शेजारी देशांच्या बाबतीत बऱ्याच वर्षांपासून चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचा हाच प्रमुख आधारस्तंभ राहिलेला आहे. नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश किंवा मालदिव बेटे असोत, चीनची सर्व गणिते भारतविरोधी दृष्टिकोनातूनच आखली जातात. यासाठी चीन फक्त राजनैतिक मुत्सद्देगिरी व सामरिक आयुधांचाच वापर करतो असे नाही तर या देशांमध्ये मोठया प्रमाणावर वित्तीय मदतही ओतत असतो.‘वन बेल्ट, वन रोड (ओबीओआर) या चीनच्या सर्वात मोठ्या परायाभूत सुविधा उभारण्याच्या कार्यक्रमाचे सामरिक उद्दिष्टही हेच आहे. पण याची व्याप्ती दक्षिण आशियापुरती मर्यादित नाही. गेला काही काळ चीनची अर्थव्यवस्था मंदावली असली तरी जागतिक बाजारपेठेत गेल्या काही वर्षांत कमावलेल्या यशाच्या जोरावर चीन आपली भौगोलिक-सामरिक महत्वाकांक्षा टिकवून आहे.पण आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत बेचैनीची कारणे केवळ चीन व पाकिस्तानचा दुष्टावा एवढीच नाहीत. नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश आणि मालदीव या देशांचे भारताशी संबंधही पूर्णपणे मैत्रीपूर्ण राहिलेले नसून ते चीनशी हातमिळवणी करताना दिसतात. या सर्व देशांनी भूतकाळात आर्थिक लाभासाठी ड्रॅगनला जवळ केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परिणामी या देशांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी चीन प्रचंड गुंतवणूक करीत आहे अथवा तशा योजना आखत आहे. चीनच्या महाकाय अर्थव्यवस्थेची चाके फिरती ठेवण्यासाठी चीन जमेल त्या नवनवीन बाजारपेठा शोधत आहे. त्यासाठी या बाजारपेठांमध्ये पोहोचण्याकरिता रस्तामार्गे, समुद्रमार्गे व रेल्वेने थेट वाहतुकीची व्यवस्था करणे हे ‘वन बेल्ट, वन रोड’ योजनेत अगदी चपखलपणे बसते. खरे तर या सर्व शेजारी देशांशी आपले जुने सांस्कृतिक, वांशिक, धार्मिक व क्षेत्रीय संबंध आहेत. पण व्दिपक्षीय संबंध सुमधूर ठेवण्यावर याचा नकारात्मक परिणाम होताना दिसतो. त्यामुळे नेपाळी लोकाना भारतात बरोबरीची वागणूक मिळत असली तरी बिहारींशी निकटचे रक्ताचे संबंध असलेल्या मधेशींच्या भावनांची नेपाळ कदर करताना दिसत नाही. तसेच श्रीलंकेत तमीळ लोकाना छळ सोसावा लागतो व सापत्न वागणूक मिळते तर मालदीवमध्ये मल्याळी वंशाच्या समाजास त्रास सोसावा लागतो. एखाद्या विषयावर देशांतर्गत बाबींचा परराष्ट्र धोरणाच्या आखणीवर परिणाम होता कामा नये, हे तत्व म्हणून योग्य आहे. पण भारताच्या बाबतीत मात्र या विषयांची अशी कप्पेबंद हाताळणी शक्य होत नाही. जागतिक संदर्भात पाहिले तर असे दिसते की, परराष्ट्र धोरण आणि परराष्ट्रांसंबंधीचे आर्थिक धोरण हातात हात घालून मार्गक्रमण करतात. आपल्यासोबत शेजारी देशांचाही आर्थिक विकास होण्यास पोषक असे वातावरण निर्माण करण्यात तुम्ही जेवढे यशस्वी व्हाल तेवढे तुम्हाला परराष्ट्र धोरणातही यश मिळेल, हे स्पष्टपणे दिसून येते. या क्षेत्रातील भारत हा सर्वात मोठा देश आहे म्हणून आपल्याला कायम मोठ्या भावाच्या मानसिकतेने वागून चालणार नाही. उलट भारताने आपले सर्व राजनैतिक व राजकीय कौशल्य वापरून छोट्या शेजारी देशांना विश्वासात घ्यायला हवे व या देशांनीही नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या विकासासाठी भागिदारी करण्याची तयारी दाखवायला हवी. असे झाले तर ते दोघांच्याही लाभाचे ठरते. पण वास्तवात याच्या उलट होताना दिसते. मधेशींच्या प्रश्नावर नेपाळची नाकेबंदी, मालदीवच्या विमानतळ विकासाच्या कंत्राटातून जीएमआर कंपनीची हकालपट्टी होणे किंवा चीनने श्रीलंकेत बंदरे बांधणे, ग्वादार बंदराच्या संदर्भात पाकिस्तानने चीनला वाढीव सवलती देणे व पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनने पायाभूत प्रकल्प राबविणे यासारख्या गोष्टी शेजाऱ्यांशी द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट होण्याच्या मार्गातील अडसर ठरतात.जगात कोणत्याही देशाची आब आणि इभ्रत आर्थिक प्रगतीचा स्तर आणि सामरिक सामर्थ्य यावरच ठरत असते. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था या घडीला भले जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल, पण त्याला तेवढ्याच बळकटीच्या सामरिक यंत्रणेची जोड मिळाली नाही तर त्याचा एकूणच देशाच्या बलस्थानावर परिणाम होऊ शकतो. अनेक देशांना सीमा लागून असलेला दक्षिण आशियातील एकमेव प्रमुख देश म्हणून आपण आपल्या शेजाऱ्यांशी असलेले संबंध कसे हाताळतो यावरच जगात आपल्याला ओळखले जाईल. शेजारी देशांसोबतच्या संबंधांमध्येच खाचखळगे येत राहिले तर त्याचा जगातील आपल्या स्थावर विपरित परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. १९७०च्या दशकाच्या सुरुवातीस तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पूर्व पाकिस्तानचा (नंतर बांगलादेश) प्रश्न ज्या शिताफीने हाताळला त्याचे तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तोंड भरून कौतुक केले होते. पुन्हा कदाचित तसे सुवर्णयुग येणारही नाही. तरीही मोठा अडथळा आल्यास त्याला एकदिलाने सामोरे जाता यावे यासाठी परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत एक किमान राष्ट्रीय मतैक्य निर्माण करणे तेवढे कठीण नाही. आज परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत एखादी मोठी घटना घडली तर जगापुढे भारताची एकमुखी भूमिका मांडली जात नाही हीच सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे. हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...महाराष्ट्रातील तीव्र दुष्काळ आणि भीषण पाणी टंचाई यामुळे पाण्याची भरमसाठ उधळपट्टी करणारे आयपीएलचे सामने राज्याबाहेर हलविले जाणे हे चांगलेच आहे. पण हा केवळ एक प्रतिकात्मक उपाय आहे. महाराष्ट्राने पाण्याच्या वापराच्या बाबतीत अधिक न्याय्य धोरण स्वीकारायला हवे व दुष्काळ पडला की ज्या क्षेत्राला सर्वात जास्त झळ पोहोचते त्या शेतीकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे, यावर सर्वच तज्ज्ञांचे एकमत दिसते. पीक पद्धतींमध्ये बदल व्हायला हवा व सर्वाधिक पाणी लागणाऱ्या ऊसाच्या लागवडीबद्दल खुलेआम चर्चा व्हायला हवी. ही गंभीर समस्या केवळ चर्चा करून सुटणार नाही. ठोस कृती करण्याची गरज आहे व याबाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन योग्य ती पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आहे.(हा स्तंभ आजपासून दर मंगळवारी प्रसिद्ध होईल)