शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
3
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
4
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
5
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
6
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
7
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
8
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
9
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
10
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
11
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
12
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
13
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
14
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
15
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
16
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन
17
ऐन विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या ५ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
18
उमेदवार अर्ज मागे घेण्यासाठी पोहोचला, पण...; अवघ्या १५ सेकंदात घडल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडी!
19
मानखुर्दमध्ये अबु आझमींची ठाकरे गटाच्या शाखेला भेट; ठाकरेंचे शिवसैनिक करणार प्रचार
20
Parliament Winter Session: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर पर्यंत चालणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली

मानवाधिकार कायद्याचे उल्लंघन नको

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 11, 2018 5:55 AM

अगदी अलीकडे भारतात घडलेल्या अनेक घटना पाहता, भारतात आजही मोठ्या प्रमाणात मानवाधिकारांचे हनन होत आहे, असे दिसते.

- डॉ. रविनंद नामदेव होवाळवर्षी १० डिसेंबर रोजी जग ७१वा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस साजरा करत आहे. अगदी अलीकडे भारतात घडलेल्या अनेक घटना पाहता, भारतात आजही मोठ्या प्रमाणात मानवाधिकारांचे हनन होत आहे, असे दिसते. या पार्श्वभूमीवर भारतातील मानवाधिकारांचे हनन आणि मानवाधिकारांचे संरक्षण या दोन्ही विषयांची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली जाण्याची गरज आहे.१० डिसेंबर, १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राइट’ अर्थात, ‘मानवाधिकारांचा वैश्विक जाहीरनामा’ प्रसिद्ध केला होता. १९४९ साली भारताने स्वीकारलेल्या भारतीय संविधानाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या भागात यातील बहुतांश अधिकारांना भारतात कायदेशीरपणे लागू केले गेले. २८ सप्टेंबर, १९९३ पासून ‘मानवाधिकार (संरक्षण) अधिनियम, १९९३’ हा नवा कायदा लागू करण्यात आला. स्वातंत्र्य, समानता, कायद्याचे समान संरक्षण, शोषणापासून मुक्तता आदी आश्वासने या कायद्याने मिळाली, परंतु प्रत्यक्षात आजही भारतातील मानवाधिकारांबाबतची परिस्थिती दयनीय म्हणावी, अशीच आहे.या आठवड्यात, म्हणजे डिसेंबरच्या दुसºया आठवड्यात ३ डिसेंबर, २०१८ रोजी उत्तर प्रदेशातल्या बुलंदशहरजवळ गोहत्येच्या आरोपावरून एका गटाने एका पोलीस अधिकाºयासह आणखी एकाची हत्या केली. गटासोबत झालेल्या संघर्षात या पोलीस अधिकाºयाच्या डोक्यात गोळी लागल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणानंतर ‘आता भारतातले पोलीससुद्धा सुरक्षित राहिलेले नाहीत,’ अशी टिप्पणी प्रसारमाध्यमांनी केली आहे. या टिप्पणीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही दखल घेतली आहे. सध्याची एकंदर परिस्थिती काय आहे, याचा यावरून आपल्याला अंदाज येतो. मानवाधिकारांच्या संदर्भात एकीकडे एक माणूस म्हणून पोलीस आणि इतर सुरक्षाकर्मींच्या मानवाधिकार-रक्षणाचा प्रश्न, दुसरीकडे काही सुरक्षाकर्मींनीच धोक्यात आणलेल्या सामान्य माणसांच्या मानवाधिकारांचा प्रश्न, तर तिसरीकडे सामान्य माणसांनी धोक्यात आणलेल्या सामान्य माणसांच्या मानवाधिकारांचा प्रश्न, अशा तिहेरी संकटात भारतीय समाज सध्या सापडलेला दिसत आहे.छत्तीसगडमधल्या बिलासपूर येथे दि. १४ आॅक्टोबर २०१८ रोजी एक साठ वर्षांची महिला आणि तिच्या सत्तावीस वर्षांच्या मुलीला एका महिला पोलीस अधिकाºयाने इतर पोलीस अधिकाºयांसमोर विवस्त्र करून जबर मारहाण केली. हे प्रकरण धक्कादायक तर आहेच, पण एक महिलाच अशा तºहेचे कृत्य करते व पुरुष अधिकारीही त्यास मौन संमती देतात, तेव्हा त्या प्रसंगांतील विदारकता सहनशक्तीच्या पलीकडे जाते. ९ आॅक्टोबर, २०१८ रोजी छत्तीसगडमधल्याच भिलाई स्टील प्लँटमध्ये गॅस पाइपलाइनचा स्फोट होऊन नऊ जणांचा मृत्यू झाला आणि १४ जण जखमी झाले. रेल्वे येण्याच्या सुमारास रेल्वे क्रॉसिंगवरील बंद केलेले गेट उघडले नाही, म्हणून एका रेल्वे कर्मचाºयाचा हात तीन जणांनी मिळून तीक्ष्ण हत्यारांनी तोडल्याची घटना हरयाणातील सोनपतमध्ये १७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी घडली. ही केवळ काही उदाहरणे आहेत.अलीकडेच भारतातील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातल्या कारागृहांतील मृत्यू किंवा कैद्यांचा छळ, एन्काउन्टर्स, सुरक्षाकर्मीकडून झालेली मानवाधिकार-उल्लंघने, अनुसूचित जाती-जमाती, स्त्रिया व मुलांवर झालेले अत्याचार, वांशिक दंगली, वेठबिगारी, शासकीय अधिकाºयांच्या दुर्लक्षामुळे झालेले मानवाधिकारांचे उल्लंघन, कर्मचाºयांच्या निवृत्तीनंतरचे प्रश्न, अशा विषयांच्या तक्रारी मानवाधिकार आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणात येत असतात. वर्ष २०१३-१४ मध्ये मानवाधिकारांचे हनन झाल्याच्या तब्बल ९८,१३६ केसेस आयोगाकडे दाखल झाल्या होत्या. वर्ष २०१४-१५ मध्ये १,१४,१६७ केसेस दाखल झाल्या, तर वर्ष २०१५-१६ मध्ये हा आकडा १,१७,८०८ पर्यंत पोहोचला होता. मागील प्रलंबित केसेस धरून एकूण १,१८,२५४ केसेसचा त्या वर्षी आयोगाने निपटारा केला, असे आयोगाने जाहीर केले आहे. वर्ष संपताना म्हणजे, ३१ मार्च, २०१६ रोजी मानवाधिकार आयोगाकडे ४०,७६६ केसेस प्रलंबित होत्या, असे समजते. २०१५-१६ नंतरच्या दोन वार्षिक अहवालांशी संबंधित आकडेवारी हा लेख लिहिताना उपलब्ध झाली नाही.वर्ष २०१५-१६ मध्ये अशा प्रकारच्या एकंदर ३३२ केसेसमधील अत्याचारग्रस्तांना सहा कोटी पाच लक्ष साठ हजार रुपयांची मदत देण्याची शिफारस मानवाधिकार आयोगाने केली होती, पण प्रत्यक्षात केवळ ३३ केसेसमधील अत्याचारग्रस्तांनाच पन्नास लाख पंचावन्न हजार रुपयांची भरपाई दिल्याचा अहवाल आयोगाला प्राप्त झाला. एकूण भारतीय लोकसंख्येतील साधारणत: आठ ते नऊ टक्के लोक महाराष्ट्रात राहतात. हे पाहता, महाराष्ट्रातील मानवाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी समाधानकारक दिसते. तथापि, एकाही निरपराधाच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, या दृष्टीनेच आपण प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.(लेखक संविधान जनजागृती अभियानाचे प्रवर्तक आहेत.)