काँग्रेस मरावी हा विचार घातक...

लोकसभा निवडणूक निकालाचे एक्झिट पोल जाहीर झाल्यानंतर योगेंद्र यादव यांनी काँग्रेसबाबत वादग्रस्त विधान केले. काँग्रेस मेली पाहिजे, असे ट्वीट योगेंद्र यादव यांनी केले....

- प्रशांत दीक्षित

लोकसभा निवडणूक निकालाचे एक्झिट पोल जाहीर झाल्यानंतर योगेंद्र यादव यांनी काँग्रेसबाबत वादग्रस्त विधान केले. काँग्रेस मेली पाहिजे, असे ट्वीट योगेंद्र यादव यांनी केले. या ट्वीटवरून काही चित्रवाणी वाहिन्यांवर चर्चा झाली; पण मोठा गदारोळ उठला नाही. योगेंद्र यादव यांची मीडिया मैत्री चांगली असल्याने कदाचित असे झाले असावे. कारण असेच ट्वीट जर अन्य कोणा पक्षाकडून आले असते तर त्या नेत्याच्या विरोधात गदारोळ उठला असता. काँग्रेस पक्षाकडूनही योगेंद्र यादव यांचा समाचार घेतला गेला नाही. एक्झिट पोलमुळे काँग्रेसमध्ये मरगळ आली असल्याने यादवांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले गेले नसावे. 
योगेंद्र यादव हे वादग्रस्त विधानांसाठी प्रसिद्ध नाहीत. निवडणूक निकालांचे विश्लेषक म्हणून एकेकाळी त्यांनी नाव कमविले व त्याच आधारावर ते टीव्हीवर झळकत असतात. मात्र, २००९च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीतील त्यांचे अंदाज सपशेल चुकले. मोदी यांचा पराभव होईल वा त्यांना अगदी कमी बहुमत मिळेल, असे यादव यांचे भाकीत होते. तसे झाले नाही. यादव यांचा भाजपविरोध त्यांच्या विश्लेषणाच्या आड आला, अशी टिपण्णी करणारा जोरदार लेख अरुण जेटली यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये लिहिला. यादव यांनीही हा आरोप काही प्रमाणात मान्य केला व राजकीय अंधत्वामुळे विश्लेषण तटस्थपणे झाले नसावे हे अप्रत्यक्षपणे कबूल केले. पुढे यादव यांनी राजकीय विश्लेषण थांबविले. ते केजरीवाल यांच्याबरोबर आप पक्षात गेले. तेथे बिनसल्यावर त्यांनी स्वराज्य पक्ष स्थापन केला. गेली चार वर्षे ते मोदींच्या विरोधात सातत्याने बोलत वा लिहीत आहेत. देशातील शेतीचा विषय त्यांनी हातात घेतला आहे. त्यांचे लेखन अभ्यासपूर्ण असले तरी बरेचदा एकांगी असते. शेतीच्या अर्थकारणाचा सखोल अभ्यास त्यांच्या लेखनातून जाणवत नाही. ते राजकीय ढंगाचे असते.

मोदी सरकार हा देशाला लाभलेला शाप आहे. त्या शापापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी  सर्वांनी झटले पाहिजे आणि देशातील शेतकरीच ही मुक्ती मिळवून देईल, अशी योगेंद्र यादव यांची धारणा आहे. एक्झिट पोलचे निष्कर्ष जाहीर झाल्यावर योगेंद्र यादव यांनी त्यावर विश्लेषक म्हणून मत दिले. हे मत देताना त्यांनी राजकीय दृष्टी बाजूला ठेवली हे विशेष. एक्झिट पोलच्या मर्यादा सांगताना त्यांनी एक्झिट पोलचे अंदाज फेटाळले नाहीत. मोदींच्या विरोधात असणाऱ्या चित्रवाहिन्यांवरील काही कार्यक्रमांतून एक्झिट पोलची खिल्ली उडविण्याचा उद्योग दोन दिवस सुरू आहे. एक्झिट पोलचे अंदाज हा निवडणूक निकाल नव्हे, हे खरे असले तरी त्यात काहीच अर्थ नसतो असेही नव्हे. पण आपल्याला हवा तसा निष्कर्ष निघत नसेल तर खिल्ली उडविणे, माध्यमे विकली गेल्याचा आरोप करणे, विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न करणे असे उद्योग होतात. तसाच हा उद्योग होता. असे उद्योग करणारे बरेच जण योगेंद्र यादव यांचे मित्र असले तरी ते त्यामध्ये सामील झाले नाहीत याबद्दल त्यांची प्रशंसा केली पाहिजे.

एक्झिट पोलचे अंदाज कोणत्याही राजकीय पक्षाला निश्चित किती जागा मिळाल्या हे सांगू शकत नाहीत; पण मतदारांचा कल कोणत्या दिशेने आहे हे निश्चित सांगू शकतात, असा आपला अनुभव असल्याचे योगेंद्र यादव यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष पोलमध्ये जितकी संख्या येते त्यापेक्षा कमीच जागा विजयी पक्षाला मिळतील असे सांगण्याची काळजी सर्व पोलमधून घेतली जाते, असेही योगेंद्र यादव यांनी सांगितले. मोदी पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता सर्वात जास्त असल्याचे यादव यांनी मोकळेपणे मान्य केले. मात्र त्यानंतर त्यांची बुद्धी थोडी घसरली. एक्झिट पोलच्या अंदाजाबद्दल आपले मत ट्वीटरवर नोंदताना त्यांनी ‘काँग्रेस मेली पाहिजे’ असे उद्गार काढले. त्याचे पुढे विश्लेषण करताना यादव म्हणाले की, भाजप हे देशापुढील सर्वात मोठे संकट असून, त्या संकटाचा मुकाबला करण्याची ताकद काँग्रेसमध्ये नसेल तर काँग्रेस मेलेली बरी. काँग्रेसने स्वत: भाजपशी मुकाबला केला नाही आणि मुकाबला करणा ऱ्या  अन्य पक्षांच्या आड काँग्रेस पक्ष आला. भाजप विरोधातील चळवळीत काँग्रेस पक्ष हा मोठा अडथळा ठरला आहे, असे यादव यांना वाटते. अशाच आशयाचे मत आप व अन्य काही पक्षांनी व्यक्त केले आहे.

काँग्रेसने उमेदवार उभे केले नसते तर भाजपचा पराभव निश्चित झाला असता, काँग्रेसने मतांमध्ये फूट पाडली, असा आप पक्षाचा आरोप आहे. समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी यांचेही असेच मत आहे. योगेंद्र यादव, आप व अन्य पक्षांचे मत राजकीय व्यवहार्यतेच्या कसोटीवर टिकणारे नाही. दिल्लीतील सत्ता मिळविल्यानंतर गेली पाच वर्षे भाजपने सपाट्याने एक-एक राज्ये काबीज करण्यास सुरुवात केल्यावर मुख्यत: प्रादेशिक पक्षांच्या पोटात गोळा उठला. देशातील बहुतांश प्रादेशिक पक्ष हे काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या नेत्यांचे आहेत. ९०च्या दशकात काँग्रेस विस्कळीत होत गेली व प्रादेशिक पक्षांना जागा मिळू लागली. त्या वेळी भाजप हा लहान पक्ष होता. मध्यंतरी भाजप दिल्लीत सत्तेवर आला असला तरी त्याचा विस्तार नव्हता आणि भाजपची सत्ता प्रादेशिक पक्षांवरच अवलंबून होती.

भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष असला तरी त्याचे सामर्थ्य मर्यादित होते. नरेंद्र मोदी दिल्लीत सत्तेवर आल्यानंतर हे बदलले. भाजपने प्रथमच आक्रमकतेने राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यास सुरुवात केली.यात काँग्रेसची पीछेहाट झाली असली तरी खरा धोका प्रादेशिक पक्षांना होता. हा धोका लक्षात घेऊन प्रादेशिक पक्षांनी भाजपच्या विरोधात आघाडी उघडली. त्यातील शिवसेना, नितीशकुमारांचा जनता दल अशांनी पुन्हा भाजपबरोबर समेट करणे पसंत केले असले तरी अन्य पक्ष भाजपच्या विरोधात उभे राहिले.

काँग्रेसची पीछेहाट झाल्याने भाजपच्या विरोधात आपल्याला मोकळे रान मिळेल अशी या पक्षांची अपेक्षा होती. स्वत: राजकीय झीज सोसून काँग्रेसने आपल्याला मदत करावी, असे या पक्षांना वाटत होते. तसे न करण्याचे राजकीय शहाणपण काँग्रेसने दाखविले आणि जेथे शक्य आहे तेथे आपले उमेदवार उभे केले. याचा फायदा भाजपला होणार असल्याची शक्यता एक्झिट पोलमधून दिसल्यामुळे हे नेते काँग्रेसवर खवळले आहेत. यादव त्यापैकी एक आहेत. प्रत्येक राज्यामध्ये राजकीय अवकाश (स्पेस) मिळविण्यासाठी सर्व पक्ष धडपडत असतात. काँग्रेसही त्याला अपवाद नाही. काँग्रेस सध्या अडचणीत आहे असे एक्झिट पोल दाखवितो. पण खरी वस्तुस्थिती २३ तारखेला कळेल. समजा एक्झिट पोलचा अंदाज खरा ठरेल असे धरले तरी केवळ एका निवडणुकीतील भाजपच्या पराभवासाठी काँग्रेसने प्रादेशिक वा अन्य पक्षांपुढे शरणागती पत्करावी का, हा महत्त्वाचा सवाल आहे.

भाजपप्रमाणेच काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि त्याला फार मोठी परंपरा आहे. काँग्रेसच्या वैचारिक धारणेला मोठा जनाधार आहे, हे भाजपचे समर्थकही कबूल करतात. राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय पक्षांमध्ये झुंज होणे हे लोकशाही व्यवस्थेसाठी चांगले असते. काही प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली असली तरी भाजप वा काँग्रेसप्रमाणे ते राष्ट्रीय नाहीत. प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य विधानसभेत असावे आणि राष्ट्रीय पक्षांचे लोकसभेत असावे, असा समतोल लोकशाहीत योग्य असतो. निदान असावा. म्हणजे दोघांचा एकमेकांवर दबाव राहतो. भाजप वा काँग्रेसप्रमाणे राष्ट्रीय स्तरावर जाणारा तिसरा पक्ष पुढे आला तरी हरकत नाही. अशा वेळी काँग्रेस आणि भाजपविरोधातील लहान पक्ष यांच्यात राजकीय सामंजस्य होणे गरजेचे होते.

राज्यस्तरावर लहान पक्षांना अधिक संधी आणि त्याबदल्यात राष्ट्रीय स्तरावर या पक्षांची काँग्रेसला मदत अशी योजना ठीक झाली असती. अशी योजना करणे काँग्रेसच्या नेतृत्वाला जमले नाही की अन्य पक्षांनी आडमुठी भूमिका घेतली हे समजलेले नाही. पण अन्य पक्षांचा एकूण कल काँग्रेसची ताकद आपल्याला मिळावी आणि त्यातून काँग्रेसचे नुकसान व्हावे असा होता. अर्थातच काँग्रेसला तो मान्य झाला नाही. प्रादेशिक पक्षांचे ओझे काँग्रेसने घेतले असते तर काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन कठीण झाले असते. ही लोकसभा निवडणूक काँग्रेसने अटीतटीने लढविली असली तरी काँग्रेसचे अस्तित्व या एकाच निवडणुकीवर अवलंबून नाही. यापूर्वी १९९६ ते २००४ अशी आठ वर्षे काँग्रेसने सत्तेशिवाय काढली असल्याने आणखी पाच वर्षे सत्तेशिवाय राहणे त्या पक्षाला कठीण नाही.

भाजपचा पराभव करण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष जितके घायकुतीला आले आहेत तितकी काँग्रेसला येण्याची गरज नाही. काँग्रेसची स्वत:ची विचारधारा आहे, स्वत:ची एक राजकीय कार्यपद्धती आहे. भाजपला वैचारिक किंवा धोरणात्मक विरोध करण्याची क्षमता आज काँग्रेसमध्येच आहे. प्रादेशिक पक्ष हे त्या कसोटीवर टिकणारे नाहीत. काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली जात असली तरी गेली कित्येक वर्षे टिकून राहिलेली ती पद्धत आहे. काँग्रेसमुक्त भारत असे म्हणताना काँग्रेस पक्ष संपावा अशी अपेक्षा नसून काँग्रेस पक्षामुळे देशात मुरलेली कार्यपद्धती संपवायची आहे, असे नरेंद्र मोदी यांनीही म्हटले होते. या निवडणुकीत मोदींचा पराभव झाला तर ठीकच आहे. पण समजा, एक्झिट पोल म्हणतो तसा तो झाला नाही, तरी भाजपला राष्ट्रीय पर्याय म्हणून काँग्रेस हाच योग्य पक्ष ठरतो.

प्रादेशिक पक्षांच्या गठबंधनाचे मीडियातून कितीही कौतुक होत असले तरी जगात वेगवान बदल होत असताना त्याला त्वरित प्रतिसाद देण्याची जितकी क्षमता एकपक्षीय राजकीय सत्तेत असते, तितकी आघाडीत येणे कठीण असते. जर्मनी किंवा इस्राईल अशा देशांत कित्येक वर्षे आघाडी सरकारे आहेत व ते देश कायम प्रगतिपथावर आहेत हे खरे असले तरी तेथील राजकीय शहाणपण भारतीय नेत्यांमध्ये आहे काय हा कळीचा मुद्दा आहे.

तेव्हा काँग्रेस मेली पाहिजे हे योगेंद्र यादव यांचे विधान राजकीय वैफल्यातून आलेले वाटते. ते अत्यंत गैरलागू व चुकीचे आहे. काँग्रेसकडे वैचारिक धोरणाच्या स्पष्टतेपेक्षा सध्या संघटनशक्तीची कमी आहे. भाजपप्रमाणे संघटना कशी मजबूत करता येईल यावर काँग्रेसने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे असे म्हणणे वेगळे आणि काँग्रेस मेली पाहिजे असे म्हणणे वेगळे. आत्मचिंतनाची गरज प्रत्येक पक्षालाच असते. उद्या पराभव झाला की भाजपवरही ती वेळ येईल. कोणताही पक्ष मेला पाहिजे असे म्हणणे हे उदारमतवादाला धरून नाही आणि उठसूठ महात्मा गांधींची आठवण करून देणाºया योगेंद्र यादव यांच्यासारख्यांच्या तोंडी ते अजिबात शोभत नाही.

प्रत्येक पक्षाची स्वत:ची राजकीय स्पेस असते. काँग्रेसची जागा ही राष्ट्रीय स्तरावरची आहे. तेथे ती टिकणे हे राष्ट्रहिताचे आहे.
(पूर्ण)