- प्रा. डॉ. सुधीर गव्हाणे(कुलगुरु, एमजीएम विद्यापीठ, औरंगाबाद )महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली तीन पक्षांनी विशिष्ट राजकीय परिस्थितीत समान कार्यक्रम घेऊन सरकार निर्माण केलं. या काळात कोरोना हे सरकारपुढील मोठं आव्हान होतं आणि आहे. अनेक मुलं अजूनही शाळेत जाऊ शकलेली नाहीत. अशावेळी सरकारनं शिक्षण क्षेत्रात घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेणं उचित ठरेल. महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागासमोर कोरोना परिस्थितीवर मात करण्याचे मोठे आव्हान होते. शाळा बंद असल्यानं या परिस्थितीत महाराष्ट्रभरातील ग्रामीण शाळांना डिजिटल शिक्षण देण्यात पुढाकार घेऊन तसे वर्ग घेण्यास सरकारने सुरुवात केली. मुंबई महापालिकेने सुरू केलेले डिजिटल शिक्षण अभ्यासक्रम महाराष्ट्रभरातील शाळांना उपलब्ध करून दिले. त्याचबरोबर जिथे ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अल्प आहे व इंटरनेट रेंज कमी आहे किंवा मिळत नाही तिथे ५० टक्के शिक्षकांना बोलावून ग्रामीण भागातील तंत्रज्ञानवंचित मुलांना शिक्षण देण्याची सोय केली. त्यासाठी ‘लर्निंग फ्रॉम होम’ ही मोहीम यशस्वीरीत्या राबवली. कोरोनाकाळात जनहितार्थ फीवाढीवर बंदी आणली. कोरोनाकाळात अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया संपूर्णपणे ऑनलाइन केली. शालेय परीक्षा न घेता वर्गोन्नती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेऊन कोरोनाबाधेपासून लाखो मुलांना सुरक्षित केले. शाळांमध्ये मिळणारा पौष्टिक आहार पॅकिंग करून देण्याची योजना कोरोनाकाळात राबविली. अकरावी व बारावीचे निकाल संकटकाळीही अतिशय वेळेवर लावून विद्यार्थी व पालकांना दिलासा दिला. ते विद्यार्थी पुढील प्रवेश घेऊ शकले.मराठी राजभाषा असतानाही शालेय शिक्षणात ती सक्तीची नव्हती. मराठी भाषा, मराठी संस्कृती व मराठीचं शिक्षण मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीसाठी दहावीपर्यंतचा शिक्षणात मराठी भाषेतील अध्यापन व शिक्षण सर्व माध्यमातील सरकारी व खासगी शाळांना अनिवार्य करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय सरकारने घेतला. असे केले नसते तर पुढील काही दशकांत मराठी केवळ बोलीभाषा राहिली असती व ती ज्ञानभाषा राहिली नसती.
कोरोनाकाळात शिक्षण क्षेत्रातील आव्हानांचा कसून पाठपुरावा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 07, 2020 4:19 AM