गजानन दिवाण
देशात सोमवारी सर्वत्र व्याघ्र दिन साजरा केला जात असतानाच वाघांची संख्या वाढल्याची शुभवार्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना दिली. राष्ट्रीय व्याघ्र गणना २०१८ नुसार देशात २९६७ वाघांचा अधिवास आहे. भारतात २००६ मध्ये १४११ वाघ होते. २०१० मध्ये ते १७०६ झाले. २०१४ मध्ये ती संख्या २२२६ इतकी झाली. यात गेल्या चार वर्षांत ७१४ वाघांची (२० टक्के) भर पडली आहे. जगभरातील एकूण संख्येपैकी तब्बल ७० टक्के वाघ एकट्या भारतात आहेत. वाघांची संख्या वाढल्याचा आनंद आहेच. सोबत गेल्या काही वर्षांत वाघांच्या मृत्यूची संख्या वाढली आहे, याचेही दु:ख आहे.
निसर्गसाखळीत वाघाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. खरे तर वाघामुळेच जंगल टिकून आहे. २०१४ मध्ये भारतात वाघांसाठी संरक्षित प्रकल्पांची संख्या ६९२ इतकी होती. ती २०१९ मध्ये ८६० पेक्षा अधिक झाली. याचे सकारात्मक परिणाम समोर येत आहेत. महाराष्टÑाचाच विचार केल्यास २००६ मध्ये आपल्याकडे केवळ १०३ वाघ होते. २०१० मध्ये ते १६८ वर पोहोचले. २०१४ ला १९० झालेली वाघांची संख्या २०१८ साली ३१२ वर पोहोचली आहे. आता वाढलेल्या या वाघांनी राहायचे कोठे? सध्याच्या स्थितीत उपलब्ध असलेले जंगल त्यांना पुरेसे आहे काय, याचाही विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तो न केल्यास आधीच वाढलेला मानव-वन्यजीव संघर्ष आणखी टोकाला जाण्याची भीती आहे. पुढे त्याचा परिणाम जंगलावर आणि एकूणच वन्यजीवांवर होणार आहे. त्यामुळे वाघांचे अधिवासक्षेत्र कसे वाढवायचे, यावर चिंतन करण्याची वेळ आली आहे.
सध्या जंगल वाढविणे दूरच, वेगवेगळ्या कारणांमुळे ते कमी होत आहे. अशा स्थितीत अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, सुनील लिमये यांनी सुचविलेला पर्याय विचार करण्यासारखा आहे. मोठे होत असलेल्या वाघांच्या नर / मादी पिल्लांना दुसरीकडे हलवून संबंधित क्षेत्रातील मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करता येऊ शकतो. यासाठी लिमये यांनी सुचविलेल्या पर्यायानुसार, गडचिरोली जिल्ह्यात १०० चौरस कि.मी. परिसर वाघांचे संवर्धन करण्यासाठी उपयुक्त आहे. याच जिल्ह्यातील आलापल्ली वनविभागात १३० चौ.कि.मी.पेक्षाही जास्त असलेला परिसर वाघांसाठी उपयुक्त आहे. नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प सुमारे ६५० चौ. कि.मी.वर पसरलेला आहे. हे जंगल कान्हा (मध्य प्रदेश) आणि ताडोबा (महाराष्टÑ) या व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणारे आहे. त्यामुळे या ठिकाणीदेखील वाघ सोडले जाऊ शकतात. यवतमाळ जिल्ह्यातील पैनगंगा अभयारण्य ३२५ चौ.कि.मी.वर विस्तारले आहे. जवळच टिपेश्वर अभयारण्य आणि तेलंगणातील कावल व्याघ्र प्रकल्प आहे. वाघांच्या संवर्धनासाठी हेदेखील योग्य ठिकाण आहे. पश्चिम महाराष्टÑातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प १४०० चौ.कि.मी.पेक्षाही जास्त क्षेत्रावर विस्तारला आहे. हा अधिवासही वाघांना उपयुक्त आहे. ही पाच क्षेत्रे मानव आणि वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे लिमये यांचे म्हणणे आहे. भारताशिवाय बांगलादेश, भूतान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, नेपाळ, थायलंड, व्हिएतनाम, उत्तर कोरिया आणि रशियामध्ये वाघ आढळतात. २०१० साली असलेली वाघांची संख्या २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे ध्येय या सर्वच देशांनी उराशी बाळगले. आश्चर्य म्हणजे भारताने हे ध्येय २०१८ सालीच गाठले आहे.
व्याघ्र संवर्धनासाठी भारताने केलेल्या नियोजनपूर्वक प्रयत्नाचे हे फलित म्हणावे लागेल. वाघांची ही वाढलेली संख्या आनंदासोबत अनेक आव्हान देणारी आहे. विविध माध्यमांतून जंगलांवर म्हणजे वन्यजीवांच्या अधिवासावर वाढलेले अतिक्रमण, त्यातून वन्यजीवांचा गावपरिसरात वाढलेला वावर यातून अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. वाढत्या शिकारी डोकेदुखी ठरत असतानाच वाढलेले हे वाघ आहे त्या जंगलात कसे राहणार? त्यांचा अंतर्गत संघर्ष वाढेलच, सोबत जंगलाशेजारी राहणाऱ्या माणसांनादेखील ते धोक्याचे ठरणारे आहे. त्यामुळे संरक्षित जंगल आणि त्याच्या बाजूचे जंगल वाचविणे व ते वाढविणे अत्यंत गरजेचे आहे. विकासाच्या कोणत्याही किमतीत या जंगलावर कुºहाड चालविणे आम्हाला परवडणारे नाही. वाढीव वाघांची माहिती देत असताना पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा फार महत्त्वाची आहे. ‘‘एक था टायगर’पासून सुरू झालेला हा प्रवास आता ‘टायगर जिंदा है’पर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, हा प्रवास थांबता कामा नये. व्याघ्र संवर्धनाशी जोडलेल्या प्रयत्नांचा अधिक विस्तार व्हायला हवा, तसेच त्यांचा वेग अधिक वाढायला हवा.’’ त्यांची ही अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनासोबतच आपल्या प्रत्येकाची आहे.( लेखक लोकमतच्या औरंगाबाद विभागात वृत्त उपसंपादक आहेत )