शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने रस्त्यावर उतरून संघर्षाची वेळ

नाबार्डने २०१६ मध्ये केलेल्या एका पाहणीत असे आढळून आले की, देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी ५२ टक्के शेतकरी सरासरी एक लाख रुपयांनी कर्जबाजारी आहे व मागील दोन वर्षात ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे.

सचिन पायलट, काँग्रेसचे नेते

भारताची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान आहे. देशाच्या एकूण सकल उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा हा शेतीतून निर्माण होतो व मोठी लोकसंख्यासुद्धा त्यावर अवलंबून आहे. आपल्या सर्वांसमोर देशातील १३५ कोटी लोकसंख्येस दोन वेळ, सातत्याने, सहज उपलब्ध होईल या पद्धतीने पोटभर व परवडेल अशा किमतीत जेवण मिळणे हीच एकमेव प्राथमिकता आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत पूर्णपणे परावलंबी होतो आणि अन्नधान्याच्या आयातीशिवाय आपणासमोर पर्यायच नव्हता. त्यावेळी सत्तेत असलेले पक्ष व नेतृत्वाच्या दूरदृष्टीमुळे पुढील काही काळात आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णच झालो. जागतिक बाजारपेठेतील एक महत्त्वाचा निर्यातदार म्हणून पुढे आलो. आपल्या पूर्वजांनी मेहनत आणि कष्ट करून या देशातील धान्याची कोठारे कायम भरून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आज शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. 

नाबार्डने २०१६ मध्ये केलेल्या एका पाहणीत असे आढळून आले की, देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी ५२ टक्के शेतकरी सरासरी एक लाख रुपयांनी कर्जबाजारी आहे व मागील दोन वर्षात ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. काही राज्यांमध्ये विशेषत: महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब, मध्य प्रदेश या राज्यांनी राबविलेल्या कर्जमाफीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात मदतच झाली. शेतमाल खरेदीचे ठोस धोरण नसल्यामुळे व सोबतच हमीभाव अंमलबजावणीकरिता यंत्रणांचा अभाव या दोन्ही गोष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत फारसा बदल झालेला दिसत नाही. 

केंद्र सरकारने नव्याने अस्तित्वात आणलेले ०३ कायदे अनेक प्रश्न निर्माण करतात व आधीच्या प्रश्नांची उकल करण्यास असमर्थ आहेत असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. हा कायदा अस्तित्वात आणण्यापूर्वी ह्या कायद्याच्या सर्व भागधारकांमध्ये विस्तृतपणे साधक बाधक चर्चा होणे अत्यंत आवश्यक होते व सरकारने जाणीवपूर्वक अशी चर्चा टाळली. त्यामुळे कोणाचेच शंका निरसन झाले नाही. लोकसभेत व राज्यसभेत ज्या पद्धतीने सरकारने कायदा पारित केला त्यामुळे सरकारच्या हेतूबद्दलच सगळ्यांना शंका आहे. भारतात एकूण शेतमाल उत्पादनाच्या ५० टक्के शेतमाल ८६ टक्के छोटे व मध्यम शेतकरी उत्पादित करतात. एवढ्या मोठ्या समूहास कोणत्याही चर्चेशिवाय अत्यंत भावनाशून्य बाजापेठेत ढकलणे म्हणजे अनेक आव्हानांना तोंड देणे व सोबतच अराजकतेला आमंत्रण देणे होय. कमी आर्थिक क्षमता असलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रचंड आर्थिक क्षमता असलेल्या भांडवलशहांसमोर टिकाव लागणे अगदीच अशक्यप्राय आहे. 

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत नियमित व सातत्यपूर्ण नाहीत. शेतीतील खर्च मात्र वाढतच आहेत व सतत करावे लागतात. शेती व कर्ज यांचे समीकरण हे दिवसेंदिवस व्यस्त प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत आलेला शेतमाल मिळेल त्या भावात विकणे हा एकमेव पर्याय आज शेतकऱ्यांसमोर आहे. खूप जाहिरात करून पंतप्रधानांच्या नावाने असलेली पीकविमा योजनासुद्धा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास असफल ठरली.

नवीन कायद्याच्या समर्थनार्थ काँग्रेस पक्षाचा २०१९ जाहीरनामा समोर केला जात आहे, परंतु हे सत्य नाही. काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात कायद्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करून ग्रामीण बाजारपेठेची निर्मिती करण्यासंदर्भात सूतोवाच केले होते. जीवनाश्यक वस्तूंच्या कायद्यामध्ये व सूचीमध्ये बदल करण्यासंदर्भात उल्लेख होता. आज केंद्र सरकारने केलेला नवीन कायदा म्हणजेच एकप्रकारे मध्यमवर्गीय ग्राहक व उत्पादक शेतकरी यांच्यासाठी कर्दनकाळच आहे. 

नवीन कायद्यामुळे धान्याचा काळाबाजार व नफेखोरी दोन्हीसाठी कायदेशीर प्रोत्साहन मिळण्याचीच शक्यता अधिक आहे. मागील सहा वर्षात केंद्र सरकारने शेतीमध्ये गुंतवणूक न केल्यामुळे लहान शेतकऱ्यांसाठी शेते आतबट्ट्याची होत चालली आहे. पाण्याचे स्त्रोत आटत आहे व कोरडवाहू शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिक भयावह होत आहे. 

सरकारने भूजल पातळी वाढविणे व आधुनिक पीक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीनेसुद्धा ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत. नाबार्डचे शेती पतपुरवठा धोरणसुद्धा सातत्यपूर्ण नाही. त्यामुळे राज्यातील शेती पतपुरवठा यंत्रणा अधिक तणावाखाली आहे. २०१४ पासूनच सरकार अमर्याद बाजारीकरण व भांडवलशाही पूरक धोरण राबवित आहे, त्यामुळे शेतमाल बाजार यंत्रणा व किमान हमीभाव या दोन्हीवर विपरीत परिणाम होताना दिसतात.   

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालाप्रमाणे कृषी विकास दर व आर्थिक विकास दर मंदावण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कृषिक्षेत्रात पाहिजे तेवढी गुंतवणूक होत नाही. शेतकरी समूहाचा रोष प्रचंड प्रमाणात वाढताना दिसतो कारण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते, पण वास्तव असे आहेत? की आहेत? तेवढे उत्पन्न टिकवणेही अवघड! खरेदी केलेल्या शेतमालाचा चुकारा न होणे हीसुद्धा एक मोठी समस्या आहे. नुकतेच सरकारने हमीभाव जाहीर केले; परंतु बाजारपेठेत व्यापारी धान्य व कापूस किती दरात खरेदी करत आहेत?- अशा परिस्थितीत सरकारने हमीभावापासून आपली सुटका करून घेतली तर शेतकरी पुरता नागवला जाईल. अशा शेतकऱ्यास मग मोठे व्यापारी, उद्योजक व बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्या पद्धतीने शेती विकण्यास भाग पाडतील.

लोकशाही व्यवस्थेत सरकारने कष्टकरी व शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या हिताचे ठळक कार्यक्रम राबविणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकारने हमी भावाचा कायदा करून शेतकऱ्यांना आश्वस्त करणे ही काळाची गरज आहे. कृषी मूल्य आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणे हेसुद्धा कृषी व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल. आताची बाजार समितीची व्यवस्था बळकट करणे व सोबतच अधिक मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण बाजारांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. बाजार समितीची यंत्रणा मजबूत करताना अधिक पारदर्शी, तंत्रस्नेही व प्रशासकीयदृष्ट्या तत्पर व्यवस्था उभारावी लागेल. 

कारण ही पुढील काळाची गरज आहे. शेती व यूपीएच्या काळातील ग्रामीण भंडारा योजना पुन्हा कार्यान्वित केल्यास फायदेशीर होईल. शेती व्यवस्था फायदेशीर होण्याच्या दृष्टीने आमूलाग्र बदल गरजेचे आहेत, फक्त वरकरणी भांडवलशाहीकरिता केलेले बदल आपणास अराजकतेकडे घेऊन जातील. 

शेतकरी आपले सर्वांचे पोट भरतो; पण त्याच्या डोक्यावर मात्र कर्जाचा डोंगर आहे. अशा परिस्थितीत आपण त्याच्या बाजूने केवळ उभे राहून चालणार नाही, वेळप्रसंगी त्याच्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्षसुध्दा करावा लागेल!