चीन व पाकिस्तान हे भारताच्या शेजारचे दोन देश काल-परवा जवळ आले की, भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनच त्यांची जवळीक आहे आणि आताच ते मित्र बनले असतील तर केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार त्यासाठी कारणीभूत आहे, की काँग्रेस नेते राहुल गांधी, असे प्रश्न पडावेत, असे वातावरण देशात सध्या आहे. या प्रश्नांची उत्तरे पोरासाेरांनाही माहिती असताना आपले पुढारी मात्र तावातावात आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. संसदेत व संसदेबाहेर रणकंदन माजले आहे. आधी गलवान खोऱ्यात व नंतर अरुणाचल प्रदेशात चीनने हिंसक कुरापती काढल्या. नंतर बीजिंगच्या हिवाळी ऑलिम्पिकमध्येही आगाऊपणा केला. अशावेळी आपले नेते व त्यांचे राजकीय पक्ष आपापसांत भांडत बसणार आहेत, की ड्रॅगनच्या फूत्काराचा सामना करण्यासाठी राजकीय वाद बाजूला ठेवून एकत्र येणार आहेत? राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी सरकारवर चौफेर व घणाघाती टीका केली. बेरोजगारी, महागाई या आजच्या ज्वलंत प्रश्नांसोबतच चुकीच्या परराष्ट्र धोरणामुळे चीन व पाकिस्तान अधिक जवळ आल्याचा, सोबतच देशातल्या धार्मिक विद्वेषाच्या वातावरणामुळे चिंतेचे वातावरण तयार झाल्याचा आरोप केला. सरकारच्या कामाच्या पद्धतीवर टीका करताना त्यांनी संघराज्यपद्धतीला उजाळा दिला. त्यावरून राजकीय घमासान होणे इथपर्यंत ठीक आहे. परंतु, चीनबद्दलच्या त्यांच्या वक्तव्याचा अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी घेतलेला समाचार, पुन्हा एकदा त्यांना पप्पू ठरविण्यासाठी तुटून पडलेले भाजपचे तमाम नेते, हे पाहून तिकडे लालभाई मनोमन खूश झाला असेल. योगायोगाने याचवेळी एका ऑस्ट्रेलियन वृत्तपत्राने दावा केला, की जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यातील चकमकीवेळी चीनचे चार नव्हे तर ४२ सैनिक वाहून गेले, मरण पावले. दुसऱ्याच दिवशी बीजिंग येथे होणाऱ्या हिवाळी ऑलिम्पिकच्या उद्घाटनाची मशाल गलवानमध्ये भारतीय जवानांचे निर्घृण बळी घेणाऱ्या जवानांच्या हातात चीन सरकारने सोपविल्याची बातमी आली. निषेध म्हणून भारताने स्पर्धेचे उद्घाटन व समारोपावर बहिष्काराची घोषणा केली. हा प्रकार भारताला चिडविण्याचा, खिजविण्याचा असल्याने अमेरिकेसह काही देशांनी बहिष्काराच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. हा सगळा घटनाक्रम गेल्या दोन वर्षांमधील चीनच्या कुरापतींची आठवण देणारा आहेच. शिवाय, देशाच्या बाह्य शत्रूंशी लढण्यासाठी राजकारण बाजूला ठेवून सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन विचार करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. चीन व पाकिस्तान हे देश गेली सहा-सात दशके जवळ आहेत, यात वादच नाही. १९६३ मध्ये पाकिस्तानने शक्सगाम खोरे चीनकडे सोपविले. त्याचाच फायदा घेत चीनने काराकोरममध्ये १९७० मध्ये महामार्ग बांधला, ही त्या जवळिकीची दोन उदाहरणे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी राहुल गांधींच्या टीकेला उत्तर देताना ट्विट केलीच आहेत. हे दोन्ही संदर्भ १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतरचे आहेत. प्रत्यक्ष ते युद्ध व चिनी आक्रमकता यामुळे हिंदी-चिनी भाई-भाई घोषणा हवेत विरली होती. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा अपेक्षाभंग झाला होता. अगदी तसाच अपेक्षाभंग चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे दोन भारत दौरे आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन चीन दौऱ्यांनतर भारतीयांच्या वाट्याला आला. या परस्परभेटींमुळे आशियातील हे दोन देश एकत्र येऊन पश्चिमेकडील महासत्तांच्या डोळ्यांना डोळा भिडवतील, अशी जी स्वप्ने दाखविली गेली, ती गलवान खोऱ्यातील चकमकीने पार धुळीला मिळाली. उलट इकॉनॉमिक कॉरिडोरसारख्या महाप्रकल्पाच्या रूपाने चीनची मोठी गुंतवणूक पाकिस्तानात सुरू आहे. श्रीलंका, बांगलादेश व म्यानमारमध्येही चीनचा प्रभाव वाढतो आहे. जग कोरोना महामारीच्या भयंकर लाटेचा सामना करीत असताना गलवानमध्ये भारतीय जवानांचे बळी गेले. सरकार त्यावर काहीही स्पष्टपणे बोलत नव्हते. उलट, कोई घुसा नहीं, असे पंतप्रधानांनी जाहीरपणे सांगितले. त्यानंतर अरुणाचल प्रदेशातील तशाच कुरापतींबद्दलही सरकार उघडपणे काही बोलले नाही. आताही राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना पाकिस्तानशिवाय अन्य शेजारी देशांमधील चीनच्या वाढत्या प्रभावाबद्दल कोणी काही बोलत नाही. ही लक्षणे सत्ताधारी व विरोधकांमधील संवाद संपल्याची व केवळ वाद उरल्याची आहेत. देशाची सुरक्षा, एकता, अखंडता अशा मुद्यांवर तरी एकत्र बसून चर्चा, बाह्यशत्रूंचा सामना करण्याऐवजी आपसांत भांडत राहिलो, तर फायदा चीनचा होईल, हे भान राजकीय नेत्यांना कधी येईल?
आजचा अग्रलेख: राहुल नव्हे, चीनकडे बघा!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 05, 2022 5:50 AM