रविवारी सायंकाळी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी साेमवारी सकाळी पहिली स्वाक्षरी देशातील ९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान योजनेचा दोन हजार रुपयांचा सतरावा हप्ता मंजूर करण्याच्या फाइलीवर केली. यात तसे नवे काही नसले तरी शिरस्त्यानुसार, पंतप्रधानांच्या शेतकऱ्यांप्रति बांधिलकीचे अभिनंदन करणाऱ्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटल्या. गेल्या दहा वर्षांतील कल्याणकारी सरकारचा कारभार म्हणजे केवळ झलक होती, खरे कल्याण तिसऱ्या टर्ममध्येच होणार आहे, अशा आशयाची पंतप्रधानांची निवडणूक प्रचारातील भाषणे, प्रत्यक्ष मतदारांनी दिलेला काैल आणि ही पहिली स्वाक्षरी यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला, तर शंभर दिवसांत काहीतरी क्रांतिकारी निर्णय घेतले जातील, या अपेक्षेला पहिली टाचणी लावली गेली असे म्हणावे लागेल. त्याची कारणेही स्पष्ट आहेत. एकतर यापुढे पंतप्रधान मोदींना तडजोडीचा संसार चालवावा लागणार आहे. मोदींचा चेहरा, मोदींची गॅरंटी, मोदींची भाषणे यावरच लढल्या गेलेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला बहुमताने हुलकावणी दिली. युनायटेड जनता दल व तेलुगू देसम पार्टी या दोन कुबड्या तसेच अन्य छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करावी लागली. परिणामी, मोदींऐवजी एनडीए या शब्दाचा वापर सुरू झाला. केवळ असे शब्द बदलून चालणार नाहीत. भाजप व नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या कारभारातही बदल करावा लागणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या रचनेपासूनच त्याची सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्यासह बहात्तर सदस्यांच्या मंत्रिमंडळात तीस कॅबिनेट मंत्री, पाच स्वतंत्र प्रभाराचे राज्यमंत्री व छत्तीस राज्यमंत्री आहेत. या यादीत फार आश्चर्यकारक असे काही नाही. पराभव झालेले मंत्री आणि एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मंत्रिमंडळाचा चेहरा आधीचाच आहे. २०१४ च्या पहिल्या शपथविधीवेळी ४५, तर २०१९ च्या शपथविधीवेळी ५७ जणांशी तुलना करता ७२ ही संख्या अधिक आहे आणि तरीही मित्रपक्षांमध्ये नाराजी आहे. युनायटेड जनता दल व तेलुगू देसम पार्टी या दोन पक्षांच्या पाठिंब्यावर बहुमत शक्य झाल्यामुळे त्यांच्या प्रत्येकी दोघांनी शपथ घेतली. अनुप्रिया पटेल व जीतनराम मांझी यांच्या पक्षाचे ते स्वत:च एकेक खासदार असूनही मंत्री बनले. ते भाग्य अजित पवारांची राष्ट्रवादी किंवा पवन कल्याण यांच्या जनसेनेला लाभले नाही. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी तर कॅबिनेट मिळत नसल्याने शपथ घेण्यास असमर्थता दाखविली. रिपाइंचा लोकसभेत एकही खासदार नसताना रामदास आठवले यांचा पुन्हा समावेश झाला. मंत्री निवडताना करावी लागलेली कसरत म्हणजे आघाडी सरकार चालविताना पुढ्यात काय काय वाढून ठेवले आहे, याची झलक आहे.
मुळात पराभव वगैरे काहीही झालेला नाही, नरेंद्र मोदीच सुप्रीम आहेत, असे दाखविण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी वास्तवाला सामोरे जावेच लागणार आहे. आता मोदींच्या एकट्याच्या कलाने सरकार चालविता येणार नाही. नितीश कुमार व चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारख्या आघाडी सरकार चालविण्याच्या खेळात विशेष नैपुण्य मिळविलेल्या तसेच बेभरवसा हा विशेष गुण असलेल्या खेळाडूंसोबत हा सामना खेळायचा आहे. या दोघांनी कोणती खाती मागितली आहेत आणि सत्तेचा कोणता वाटा ते मिळवू पाहतात, हा कळीचा मुद्दा असेल. आता मंत्रिमंडळाच्या बैठका बराच वेळ चालतील. त्यातील चर्चेच्या बातम्या बाहेर येऊ लागतील. कागद फिरविला व निर्णय झाला, असे हाेणार नाही. प्रत्येक खात्याला थोडेतरी स्वातंत्र्य द्यावे लागेल किंवा ते दिल्याचे दाखवावे लागेल. कोणत्या खात्याचा कारभार कोणाकडे आहे, हे जनतेला कळत जाईल. भाजपच्या GYAN म्हणजे गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी या घटकांबद्दलच्या योजना हा वादाचा विषय अजिबात नसेल. विरोधी पक्षांनी निवडणूक प्रचारात ज्या विषयांवर रान पेटविले त्या विषयांवरील मित्रपक्षांची भूमिका निर्णायक असेल. अग्निपथ योजनेतील अग्निवीर नावाच्या कंत्राटी जवानांची योजना किंवा समान नागरी कायदा या आधीच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाबद्दल शपथविधीपूर्वीच युनायटेड जनता दलाच्या नेत्यांनी दिलेला फेरविचाराचा सल्ला तसेच मुस्लीम आरक्षण, हज यात्रेसाठी वाढीव अनुदानावर तेलुगू देसम पार्टीची भूमिका पाहता अशा अनेक बाबतीत भाजपला आपल्या इच्छा - आकांक्षांना मुरड घालावी लागणार आहे. निकालानंतर पंतप्रधानांची देहबोली पाहता त्यांनी तशी तयारी ठेवल्याचे दिसते. सरकार चालविताना स्वत:चा अजेंडा किती मागे ठेवावा लागतो, हे पाहणे रंजक असेल.