आजचा अग्रलेख : अधिवेशनाच्या प्रथम दिवसें...

मंगळवारपासून आणीबाणीची पन्नाशी सुरू होत आहे.

अठराव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरुवात होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संसद भवनापुढे पत्रकारांना सांगितले की, आम्ही सर्वांना सोबत घेऊन सहमतीने निर्णय घेत, राज्यघटनेच्या सर्व संकेतांचे पालन करीत पुढे जाऊ इच्छितो. या वाक्याच्या पुढे काहीतरी पण, परंतु असावे हे नक्की. कारण, हे समंजसपणाचे शब्द वापरतानाच पंतप्रधानांनी मंगळवारच्या म्हणजे २५ जूनच्या दिनविशेषाचा उल्लेख काँग्रेसला टोला लगावण्यासाठी केला. मंगळवारपासून आणीबाणीची पन्नाशी सुरू होत आहे. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी लागू केली होती. भारतीय लोकशाहीचा तो काळा दिवस होता आणि आजच्या सत्ताधाऱ्यांच्या पूर्वसुरींनी त्याविरोधात देशव्यापी विरोध करून तुरुंगवास भोगलेला असल्याने ही संधी पंतप्रधान सोडणार नव्हतेच, पंतप्रधानांच्या या टिप्प्णीचा राग काँग्रेस पक्षाला येणे स्वाभाविक आहे. त्यावरून मग टोले- प्रतिटोले सुरू झाले. एकीकडे पंतप्रधान राज्यघटनेतील संकेतांचे पालन करण्याची हमी देतात, तर त्यांना सतत राज्यघटनेचे स्मरण राहावे, यासाठी विरोधी पक्षांचे सगळे खासदार राज्यघटनेची छोटी लाल रंगाची प्रत घेऊन संसद परिसरात येतात. 

विशेषतः लोकसभेतील तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाचे सर्व खासदार राज्यघटनेच्या प्रतींसह जुन्या संसद भवनात म्हणजे आताच्या संविधान सदनात एकत्र येतात. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व श्रीमती सोनिया गांधी त्यांच्या भेटीला जातात. लोकसभेत पंतप्रधान खासदारकीची शपथ घेत असताना राहुल गांधी, अखिलेश यादव यांसारखे प्रमुख विरोधी नेते ती प्रत मुद्दाम उंचावून धरतात. सोबतच, ज्या रामजन्मभूमी अयोध्येतील पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे, तेथील समाजवादी पार्टीचे खासदार अवधेश प्रसाद यांना राहुल व अखिलेश या दोघांच्या मध्ये स्थान दिले जाते. हे सगळे पाहता एकच प्रतिक्रिया मनात येते की, कुरघोडीचे अधिवेशन सुरू झाले. सत्ताधारी व विरोधक दोघेही पक्षीय व वैचारिक अभिनिवेश बाजूला ठेवून व्यापक देशहितासाठी सहमती व सौहार्द आणि एकमत अथवा चर्चेअंती बहुमताची भाषा वापरत असले तरी दोघांच्याही उक्ती व कृतीत एकवाक्यता कधीच नसते, असा अनुभव आहे. आताही एकीकडे पंतप्रधान व संसदीय कामकाजमंत्री किरण रिजिजू सुसंवादाबद्दल बोलत असले तरी लोकसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदावरून आधीच विसंवाद चव्हाट्यावर आला आहे. 

आठवेळा निवडून आलेले काँग्रेसचे के. सुरेश यांच्याऐवजी सातवेळा खासदार बनलेले भर्तृहरी महताब यांना हंगामी अध्यक्ष बनविण्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये पहिली ठिणगी पडली. के. सुरेश सलग आठवेळा लोकसभेवर निवडून आलेले नाहीत आणि महताब मात्र सलग सातवेळा विजयी झाले, हे त्यांच्या निवडीचे कारण असले तरी त्यावर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांशी चर्चा करायला हवी होती. याबाबत सत्ताधाऱ्यांनीच एक पाऊल पुढे टाकायला हवे होते. कारण, आता लोकसभेतील संख्याबळाचे संदर्भ बदलले आहेत. नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदावर विराजमान झाले असले तरी त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाकडे लोकसभेत स्पष्ट बहुमत नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्षांच्या साथीने त्यांनी बहुमताचा उंबरठा ओलांडला आहे. विरोधकांची ताकद वाढली आहे. 

सरकारची कोंडी करणारे मुद्दे नव्या लोकसभेच्या अगदी पहिल्या दिवशी विरोधकांच्या हातात आहेत. वैद्यक प्रवेशाच्या नीट परीक्षेतील पेपरफुटीचा प्रकार, पदव्युत्तर प्रवेशाची नीट परीक्षा पुढे ढकलण्याची नामुष्की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाची झालेली नेट परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा, आदींमुळे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीची छीः थू, तिच्या महासंचालकांची उचलबांगडी, दार्जिलिंगजवळचा रेल्वे अपघात, काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादी हल्ले असे अनेक मुद्दे विरोधकांकडून उपस्थित केले जातील. त्या सर्व मुद्दधांवर मौन बाळगण्याचे, परंतु तामिळनाडूमधील विषारी दारूकांडातील पन्नासवर बळींविषयी आक्रोश करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी बाकांवरून होईल. अर्थातच, विरोधक दारुकांडावर बोलणार नाहीत. म्हणजेच, व्यापक लोकहिताचे मुद्दे देखील राजकीय सोयीनेच उचलले जातील आणि हीच आपल्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे. अठराव्या लोकसभेचा कार्यकाळ सुरू होताना, देशात पुन्हा एकदा आघाड्यांचे राजकारण सुरू झाले असताना निवडणुकीत अत्यंत समतोल कौल देणाऱ्या देशवासीयांची अपेक्षा इतकीच आहे की, परस्पर संवादाची व सहमतीची केवळ भाषा राहू नये. निवडणुकीच्या प्रचारात दिसलेली परस्परांविषयी टोकाची कटुता आता तरी कमी व्हावी, जनहिताच्या मुद्द्यांवर पक्षीय राजकारणाचा, शह-काटशहाचा मोह टाळायला हवा.