पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी मुंबईत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ९० व्या वर्धापन दिन सोहळ्यास हजेरी लावली आणि तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर कामाचा बोजा वाढणार असल्याचे वक्तव्य करीत, केवळ अधिकाऱ्यांच्याच नव्हे, तर देशवासीयांच्याही हृदयाची धडधड वाढवली. मोदींचे ते वक्तव्य ऐकताच लोकांच्या मनात जागृत झाल्या त्या २०१६ मधील निश्चलनीकरण म्हणजेच नोटाबंदीच्या आठवणी! शपथविधीच्या दुसऱ्याच दिवशी रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर कामाचा बोजा वाढणार म्हणजे मोदींच्या डोक्यात अर्थव्यवस्थेसंदर्भात आणखी एखादा मोठा निर्णय घेण्याचा विचार चाललाय, असा अर्थ निघाला नसता तरच नवल! अर्थात, आपल्या मनात काय आहे, याचा शेवटच्या क्षणापर्यंत कुणालाही थांगपत्ता लागू न देणे, हे मोदींचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यात नेमके चाललेय तरी काय, हे कळण्यासाठी जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय नाही.
मतदारांनी त्यांना पुन्हा कौल दिल्यास जूनच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी किंवा दुसऱ्या आठवड्याच्या प्रारंभी त्यांचा शपथविधी होईल आणि त्यानंतरच रिझर्व्ह बँक किंवा अर्थव्यवस्थेसंदर्भात त्यांच्या डोक्यात नेमके काय सुरू आहे, हे कळू शकेल. स्वतः मोदी मात्र तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यासंदर्भात आत्मविश्वासाने ओतप्रोत दिसत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या वर्धापनदिन कार्यक्रमातही त्यांचा आत्मविश्वास पुन्हा एकदा झळकला. ‘मी आता शंभर दिवस निवडणूक प्रचारात व्यस्त असेल. त्यामुळे तुमच्याकडे भरपूर वेळ आहे. तुम्ही विचार करून ठेवा; कारण शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी तुमच्या वाट्याला प्रचंड काम येणार आहे’, असे बँक अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना मोदी म्हणाले. धक्कातंत्र हा मोदींच्या आजवरच्या राजकारणाचा स्थायिभाव राहिला आहे. गत काही दिवसांत स्वतः मोदी आणि त्यांच्या पक्षाचे इतर नेतेही तिसऱ्या काळात आणखी मोठे निर्णय होतील, असे सातत्याने सांगत आहेत. गेल्या दोन कार्यकाळांत मोदी सरकारने नोटाबंदी, राज्यघटनेचे कलम ३७० निष्प्रभ करणे, तिहेरी तलाक बंदी, नागरिकत्व सुधारणा कायदा असे काही मोठे निर्णय घेतले. त्याशिवाय पाकिस्तानात सर्जिकल स्ट्राइक आणि एरियल स्ट्राइक करण्यात आले, तर अयोध्येत भव्य राममंदिर उभे झाले. त्यामुळे मोदी मोठे व धाडसी निर्णय घेण्यास मागेपुढे बघत नाहीत, अशी त्यांची प्रतिमा नक्कीच निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, मोदींनी रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांना दिलेला इशारा अधिकाऱ्यांची आणि जनतेच्या हृदयाची धडधड वाढविण्यासाठी नक्कीच पुरेसा म्हणायला हवा!
अर्थात मोदींनी केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या हृदयाचे ठोकेच वाढवले, असे अजिबात नाही. गत एक दशकात मध्यवर्ती बँकेने उत्तम कामगिरी बजावल्याचे सांगत, त्यांनी कौतुकही केले. भारताची अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग प्रणालीत आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा केल्याचे ते म्हणाले. ‘मी बँकेच्या ८० व्या वर्धापन दिन सोहळ्यास उपस्थित राहिलो होतो तेव्हा परिस्थिती भिन्न होती. तेव्हा देशाच्या बँकिंग प्रणालीसमोर एनपीए, बँकिंग प्रणालीचे स्थैर्य आणि भविष्य, अशी अनेक आव्हाने होती. प्रत्येकाच्या मनात शंकांचे काहूर माजलेले होते. परिस्थिती एवढी गंभीर होती की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अर्थव्यवस्थेला आवश्यक तो धक्का देण्याइतपत सक्षम नव्हत्या; परंतु तेव्हा कोलमडण्याच्या बेतात असलेली बँकिंग प्रणाली आता नफ्यात आली आहे आणि कर्जपुरवठ्याच्या आघाडीवर नवनवे विक्रम नोंदवित आहे’, या शब्दांत त्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे कौतुक केले. ते करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे स्वतःचेही कौतुक करून घेतले; कारण रिझर्व्ह बँकेचा ८० वा वर्धापन दिन ते ९० वा वर्धापन दिन हाच नेमका मोदींचा पंतप्रधानपदावरील दहा वर्षांचा कार्यकाळ आहे.
त्याशिवाय मोदींनी रिझर्व्ह बँकेसाठी आगामी दहा वर्षांतील लक्ष्येही निर्धारित केली. आर्थिक विकास हेच बँकेचे पुढील दहा वर्षांतील सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे, असे नमूद करून, यापुढे गरजू घटकांना सहजपणे कर्ज सुविधा कशी सहज उपलब्ध होईल, हे बघायला हवे, असे पंतप्रधान म्हणाले. मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येईल अथवा ना येईल; पण जे सरकार येईल त्या सरकारसोबत ताळमेळ राखत, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेलाच पार पाडावी लागणार आहे. गेली ९० वर्षे मध्यवर्ती बँकेने ती जबाबदारी अत्यंत यशस्वीरीत्या पेलली आहे आणि यापुढेही पेलत राहील, याबद्दल कुणाच्याही मनात शंका नसावी.