आजचा अग्रलेख - पाच राज्यांची ‘मन की बात’

या पाच राज्यांमध्ये देशवासीयांचे सर्वाधिक लक्ष अर्थातच पश्चिम बंगालकडे होते. दहा वर्षांपूर्वी डाव्या पक्षांची दीर्घकाळाची सत्ता उलथवून मुख्यमंत्री बनलेल्या ममता बॅनर्जी यांना भारतीय जनता पक्षाने चोहोबाजूंनी घेरले होते

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरचा पहिला मोठा जनमताचा कौल असे ज्याकडे पाहिले गेले, त्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल रविवारी जाहीर झाले. नरेंद्र मोदी यांचे करिश्माई नेतृत्व व अमित शहा यांच्यासारखे राजकीय चाणक्य, सर्व प्रकारची प्रचंड साधने सोबत असूनही भारतीय जनता पक्षाला पश्चिम बंगाल हे राज्य जिंकता आले नाही, तर केरळ व आसाममध्ये सत्ता हस्तगत करून देशपातळीवर घसरलेली राजकीय पत सावरण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न फसला, ही या निकालाची राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख वैशिष्ट्ये! तमिळनाडू व पुदुच्चेरी या दोनच राज्यांमध्ये सत्तांतर झाले. केरळमध्ये चार दशकांनंतर एखाद्या राजकीय पक्षाला दुसऱ्या पंचवार्षिकमध्ये सत्ता टिकविता आली. - अर्थात हे सारे राजकीय पैलू बाजूला ठेवून या निकालाचा विचार करावा लागेल. त्याच्या केंद्रस्थानी देशात हाहाकार माजविणाऱ्या कोरोना विषाणूच्या महाभयंकर संक्रमणाचा मुद्दा आहे.

पाच राज्यांच्या निवडणुकीत राजकारण व सत्तेची भूक हरली आणि कोरोना जिंकला, अशा स्वरूपाची टीका देश कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत गटांगळ्या खाऊ लागल्यापासून सुरू आहे. विशेषत: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाभयंकर कोरोना विषाणूला अटकाव करण्याऐवजी निवडणूक प्रचारसभा, रोड शो आदींना प्राधान्य दिल्याबद्दल चौफेर टीका होत होती. प्रचाराच्या उत्तरार्धात  या दोन्ही नेत्यांसह त्या त्या राज्यांमधील नेतृत्वानेही त्या टीकेपासून काहीसा बोध घेतला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियांका वद्रा या भावंडांनी प्रचार थांबविला, तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या राज्यामधील आठपैकी शेवटचे चार टप्पे एकत्र करून एकाच दिवशी मतदान घेण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली. आयोगाने ती मान्य केली नाही. परंतु, मद्रास हायकोर्टाने प्रचारादरम्यान झालेले मृत्यू हे आयोगाने घडविलेल्या हत्याच असल्याची कठोर भाषा वापरल्यानंतर विजयी मिरवणुकांवर बंदीची सारवासारव आयोगाने केली. या पार्श्वभूमीवर, रविवारी जाहीर झालेले आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ व पुदुच्चेरी या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल पाहता म्हणता येईल, की मतदारांनी जैसे थेचा कौल देतानाच सत्ताधाऱ्यांकडून कोरोना महामारी आटाेक्यात आणण्यासाठी अधिक परिश्रमाची अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.  

या पाच राज्यांमध्ये देशवासीयांचे सर्वाधिक लक्ष अर्थातच पश्चिम बंगालकडे होते. दहा वर्षांपूर्वी डाव्या पक्षांची दीर्घकाळाची सत्ता उलथवून मुख्यमंत्री बनलेल्या ममता बॅनर्जी यांना भारतीय जनता पक्षाने चोहोबाजूंनी घेरले होते. त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे बडे नेते गळाला लावणे, जे बधणार नाहीत त्यांच्या मागे इडी किंवा सीबीआयच्या चौकशांचा ससेमिरा लावणे, त्या माध्यमातून त्यांचे पक्ष संघटन खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न करणे, जय श्रीरामच्या घोषणा देत वारंवार विरोधी बाजूच्या कार्यकर्त्यांना डिवचणे असे गेल्या तीन-चार वर्षांत सतत सुरू होते. दोन वर्षांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपचा हा प्रयोग बऱ्यापैकी यशस्वी झाला आणि आश्वर्यकारकरीत्या त्या राज्यातील ४२ पैकी तब्बल १८ जागा भाजपने जिंकल्या. ममता बॅनर्जींना विरोध या भावनेतून डावे पक्ष व काँग्रेसची परंपरागत मते त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे वळली. विधानसभा निवडणुकीतही असेच घडेल आणि तृणमूल व भाजपमधील मतांच्या टक्केवारीत थोडाबहुत फरक आणखी कमी होईल, असे अनुमान होते. प्रत्यक्षात भाजपची मते कमी झाली व तितक्याच प्रमाणात तृणमूलची मते वाढली. भाजपने ममता बॅनर्जी यांना प्रमाणाबाहेर लक्ष्य केल्याने बंगाली अस्मिता जागृत झाली. सोबतच धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर अल्पसंख्याक समाज पूर्ण ताकदीने ममता बॅनर्जी यांच्या पाठीशी उभा राहिला. नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्या रूपाने देशाचे दोन सर्वशक्तिमान नेते आव्हान देत असून, आपण ते स्वीकारले असल्याचा संदेश मतदारांमध्ये पोहोचविण्यात ममता बॅनर्जी यशस्वी झाल्या. तसेही बड्या हस्तींना ललकारणाऱ्यांबद्दल समाजाला विशेष आकर्षण असते. ते ममता बॅनर्जी यांनी नेमके हेरले. मोदी-शहा बंगालची निवडणूक एखाद्या युद्धाप्रमाणे लढले. युद्धात सारे काही क्षम्य असते तसेच महिला नेत्यांबद्दल असभ्य प्रचारापासून साम, दाम, दंड, भेद सारे काही केले गेले. तरीही भाजपच्या वाट्याला पराभव आला.  

तृणमूल काँग्रेसला असे मोठे यश मिळत असताना नंदीग्राममध्ये मात्र ममता बॅनर्जींच्या विजयाबद्दल उलटसुलट दावे केले जात आहेत. त्या पराभूत झाल्या तरी सरकार स्थापनेवर परिणाम होणार नाही. फारतर गड आला पण सिंहीण गेली, असे म्हणता येईल. भाजपने भरपूर प्रचार केलेला नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणांचा मुद्दा या निवडणुकीत किमान पश्चिम बंगाल व आसाम या राज्यांमध्ये महत्त्वाचा होता. आसाममध्ये वाढीव जागांसह पुन्हा संधी, तर बंगालमध्ये पराभव असा संमिश्र कौल मतदारांनी त्या मुद्द्याला दिला आहे.  आसामशिवाय भाजपला फक्त पुदुच्चेरीमध्येच यश मिळाले. एनआर काँग्रेससोबत भाजप नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी त्या छोट्या राज्यात सत्तेवर आली आहे. आलटून पालटून एकेका पक्षाला सत्ता देणाऱ्या केरळमध्ये चार दशकांनंतर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना जनमताचा कौल मिळविण्याची मोठी कामगिरी डाव्या पक्षांच्या आघाडीने नोंदविली. हा कौलही अन्य राज्यांच्या निकालांशी मिळताजुळता आहे. कोरोना महामारीची स्थिती मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन व आरोग्यमंत्री के. के. शैलजा यांनी ज्या कुशलतेने हाताळली, ते पाहूनच केरळच्या मतदारांनी पुन्हा त्यांना सत्तेचा कौल दिला, असे म्हणता येईल. लोकसभा निवडणुकीत केरळमध्ये काँग्रेसने चांगले यश मिळविले होते. स्वत: राहुल गांधी केरळमधील वायनाडमधूनच लोकसभेवर निवडून आले. तेव्हा, आता सत्ता आपलीच असे कॉंग्रेस नेतृत्वातील संयुक्त लोकशाही आघाडीला वाटणे स्वाभाविक होते. तथापि, मतदारांना ते पटले नाही.

केरळप्रमाणेच तमिळनाडू हेदेखील आलटून पालटून मोठ्या विजयासह द्रमुक व अण्णाद्रमुक या पक्षांना सत्तेचा सोपान बहाल करणारे राज्य आहे. गेल्या वेळेची निवडणूक या समीकरणाला अपवाद ठरली व जयललितांनी सलग दुसऱ्यांदा विजयाची नोंद केली. आता जयललिता हयात नाहीत. त्यांच्या निधनानंतर ही निवडणूक राजकीय वारसांना जिंकता आली नाही. पराभूत होतानाही अण्णा द्रमुकने चांगल्या जागा जिंकल्या इतकेच. कोरोनाने थैमान घातलेले असताना घराबाहेर पडून मतदारांनी त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावला, नवे सरकार कोणाचे असेल ते स्पष्ट केले. आता कोरोनामुळे सामान्यांचे जीव वाचविणे, रोज शेकडो-हजारो बळी घेणारा हा विषाणूचा फैलाव आटाेक्यात आणणे, हे सत्तेवर येणाऱ्यांचे पहिले कर्तव्य असले पाहिजे.