लाट राहणार की...

मोदींच्या सरकारने ज्या जोरात केंद्र व राज्यात आघाडी घेतली ती पाहता, त्यांना एवढ्या लवकर खाली पाहावे लागेल, असे कुणाला वाटले नव्हते.

पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकीतील मतदानाच्या चाचणीचे निष्कर्ष काँग्रेस पक्षाचा उत्साह वाढविणारे आणि भाजपाच्या जोरकसपणावर पाणी फिरविणारे आहेत. ११ डिसेंबरला या निवडणुकांचे निकाल अधिकृतपणे जाहीर होणार असले, तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या हिंदी मुलखांत काँग्रेसचे वाढलेले वजन या निष्कर्षांनी साऱ्यांना दाखवून दिले आहे. मिझोरम व तेलंगण या दोन राज्यांत त्या पक्षाला फारसे यश मिळणार नाही, असे म्हटले गेले, तरी त्याही राज्यांत त्याला चांगल्या जागा मिळण्याची चिन्हे या चाचण्यांनी दाखविली आहेत. मोदी आणि शहा यांचा आक्रमक प्रचार, त्याला संघाची मिळालेली साथ आणि भाजपातील अनेक पुढाऱ्यांची वाढलेली मुजोरी या साऱ्यांचाच नक्षा या निष्कर्षांनी उतरविला आहे. यामुळे काँग्रेसने हुरळून जाण्याचे कारण नाही, असा सावध इशारा अनेक जाणकारांनी दिला असला, तरी या चाचण्यांनी मोदींची सुरू झालेली ओहोटीही त्यांना जाणवून दिली आहे.

मोदींच्या सरकारने ज्या जोरात केंद्र व राज्यात आघाडी घेतली ती पाहता, त्यांना एवढ्या लवकर खाली पाहावे लागेल, असे कुणाला वाटले नव्हते. मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या राज्यात शिवराजसिंह चौहान आणि रमणसिंह यांची सत्ता मजबूत दिसत होती. तेथील काँग्रेसचे नेतृत्वही एकजिनसी नव्हते. तरीही तेथे काँग्रेसचे संख्याबळ वाढत असेल, तर त्यातून जनतेची या सरकारावरील नाराजीच स्पष्ट होणारी आहे. नोटाबंदीचा कहर, जीएसटीचा प्रहार, बेरोजगारीचे संकट आणि ग्रामीण भागातील शेतकºयांचा टाहो या साऱ्याच गोष्टी गेल्या चार वर्षांत देशाने अनुभवल्या.

मोदींच्या घोषणा जोरदार होत्या, त्यांच्या स्वप्नांची झेपही मोठी होती, परंतु ती जमिनीवर उतरताना मात्र दिसत नव्हती. भारताने तिसऱ्या जगाचे आजवर केलेले नेतृत्व मोदींनी या काळात गमावल्याचे जनतेला दिसले. विरोधकांवर नुसतीच टीका केल्याने व पूर्वीच्या सरकारांना नुसताच दोष देण्याने आजचे वर्तमान लोक विसरतील, या भ्रमात भाजपाचे अनेक पुढारी राहिले. मग त्यांनी लष्कराच्या विजयाचे राजकारण केले आणि इतिहासात नको तेथे शिरून देशाला वंदनीय असलेल्या महापुरुषांना दोष द्यायला सुरुवात केली. त्यांच्या या माऱ्यातून महात्मा गांधी सुटले नाहीत, नेहरू सुटले नाहीत आणि स्वातंत्र्याचा लढाही सुटला नाही. संघ व भाजपा यांचा त्या लढ्याशी कोणताही संबंध नसल्याचे ठाऊक असलेल्या जनतेची, त्यामुळे नुसतीच करमणूक झाली व या पुढाऱ्यांचे उथळपणही साऱ्यांच्या लक्षात आले.

आर्थिक आघाडीवर अपयश, जागतिक पातळीवर माघार आणि देशातील जनतेत वाढणारा असंतोष या पार्श्वभूमीवर मग संघ परिवाराने धर्म व राम यांचे राजकारण हाती घेऊन पाहिले. शहरांची नावे बदलणे, अल्पसंख्याकांविषयी नको तसा प्रचार करणे, दलित व इतरांवर झालेल्या अत्याचारांकडे दुर्लक्ष करणे आणि विचारवंतांचे खून व पत्रकारांची गळचेपी या गोष्टींना महत्त्व न देणे या गोष्टीही त्यांनी केल्या, शिवाय त्या साऱ्या जनतेपासून लपून राहतील, या भ्रमातही ते राहिले. यासाठी त्यांनी माध्यमे ताब्यात घेतली. सोशल मीडियाचा वापर आपल्या प्रचारासाठी केला. त्यासाठी पगारी माणसे नेमली. मात्र, त्या साऱ्यांचा काहीएक उपयोग झाला नाही.

निवडणुका जवळ आल्या की, गावोगावी रामकथा, कृष्णकथा, प्रवचने, कीर्तने आणि देवधर्माचे उत्सव यांना जोर येतो, तो याही वेळी आला, पण माणसाचे प्रश्न ईश्वराच्या प्रश्नांहून वेगळे असतात. त्यामुळे अशा कर्मकांडांनी मतदार सुखावले नाहीत आणि त्यांची वास्तवावरची नजरही ढळली नाही. सरकार उत्पादनातील वाढ सांगत नव्हते. बेरोजगारीतील वाढ लपवत होते. याउलट गोवधबंदी, गोरक्षण आणि तशाच भावनाप्रधान गोष्टींना महत्त्व देत होते. या चाचण्यांतून ते जमिनीवर आले, तरी त्यांचा फार मोठा उपयोग होईल. देशातील नागरिक सुजाण आहेत. त्यांना प्रचार व वास्तव यातील फरक कळणारा आहे, अशा जनतेला देवदेवतांच्या व नामवंतांच्या गोष्टी ऐकविण्यात अर्थ नाही. त्यांना सरकारचे काम दिसायला हवे व त्याचा लाभ आपल्याला मिळतानाही दिसायला हवा, तो न दिसणे किंवा तो दाखविण्यात सरकारला अपयश येणे, यातून त्यांची लाट टिकणार की नाही, ते निकालांतून स्पष्ट होईल. पुढल्या चार महिन्यांत ते यात काही दुरुस्त्या करतील, अशी अपेक्षा आपण बाळगली पाहिजे.