उत्तर महाराष्ट्र अन् विदर्भातील काही जिल्ह्यांचे राजकारण स्पष्ट करणारी ही पहिलीच निवडणूक

महाविकास आघाडीने जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांवर प्रभाव दाखवला आहे. नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस ज्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करतात, त्या नागपूर जिल्हा परिषदेत भाजपचा सपशेल पराभव झाला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका आणि अचानकपणे झालेल्या राजकीय घडामोडींनंतरच्या पहिल्याच सहा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका हा स्थानिक राजकारणाचा कल समजून घेण्यासाठी पुरेसा आहे. जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायत समित्या, नगरपालिका किंवा महापालिका निवडणुकांचा कल हा राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या बाजूने असतो, असा संकेतच आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सत्तेवर असताना या संस्थांच्या निवडणुकांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असायचे. काँग्रेस पक्ष याकडे अधिक गांभीर्याने पाहत नव्हता. राष्ट्रवादीने या जोरावर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेवर वर्चस्वही निर्माण केले होते. आजही याच पक्षाचे सभापती सत्तारूढ आहेत. भाजप-शिवसेना युतीच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात भाजपने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवून राष्ट्रवादीचे हे वर्चस्व पुसून टाकले होते. शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची महाविकास आघाडी राज्याच्या सत्तेवर स्थिरावते, तोच काल निकाल जाहीर झालेल्या सहा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांवर प्रभाव दाखवून दिला आहे.

विशेष म्हणजे भाजपचे दोन ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस ज्या नागपूर जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करतात, त्या नागपूर जिल्हा परिषदेत भाजपचा सपशेल पराभव झाला आहे. गेली पाच वर्षे भाजपची स्पष्ट बहुमतासह जिल्हा परिषदेत सत्ता होती. भाजपच्या नागपूरमधील वर्चस्वाला खरे तर विधानसभा निवडणुकांपासूनच धक्का लागला होता. जिल्ह्यातील बारापैकी पाच जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. शिवाय काटोलचे अनिल देशमुख यांच्या रूपाने राष्ट्रवादीनेही पुनरुज्जीवन केले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आघाडी करून ही निवडणूक लढविल्याने भाजपच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेची निवडणूक होती. त्यात तिचा दारुण पराभव झाला. धुळे जिल्हा परिषदेत भाजपने पुन्हा सत्ता मिळविली आहे. नंदुरबारमध्ये भाजप आणि काँग्रेसला प्रत्येकी २३ जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेनेने सात जागा जिंकल्याने आणि त्यांना राष्ट्रवादीच्या तिघांचा पाठिंबा मिळाला तर भाजप सत्तेवरून जाते आहे. धुळे वगळता भाजपचा सर्वत्र पराभव झाला आहे. वंचित विकास आघाडीच्या राजकारणात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत राज्याच्या राजकारणात वेगळे स्थान निर्माण करणारे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या बहुजन महासंघाने अकोला जिल्हा परिषदेवर पुन्हा वर्चस्व सिद्ध केले आहे. हा अकोला पॅटर्नच ठरला आहे. राज्यात सत्तांतर झाले तरी सलग वीस वर्षे भारिप-बहुजन महासंघाने अकोला जिल्हा परिषदेत सत्ता राखली आहे. वाशिम, पालघर आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत भाजपला सत्ता मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला स्वतंत्र लढल्यानंतरही महाआघाडी करावी लागणार आहे. स्थानिक राजकारणाचे संदर्भ वेगळे असतात, त्यासाठी सर्वच पक्ष या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढतात. त्या-त्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळते.

निवडणुकांनंतर मात्र समविचारी किंवा सोयीच्या राजकारणात एकाहून अनेक पक्ष सत्तेवर येऊन सत्ता स्थापन करतात, हा अनुभव आहे. हे आता सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सवयीचे झाले आहे. राज्यात सत्ता असणाऱ्या पक्षांची मात्र यात चलती असते. जिल्हा परिषदा आणि तालुका पंचायत समित्या या राज्य सरकारच्या योजना राबविणाºया यंत्रणाच आहेत. त्यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी राज्य सरकारकडे जावे लागते. म्हणून त्यानुसारच या स्थानिक संस्थांचे राजकारण चालते. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतरची उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांचे राजकारण स्पष्ट करणारी ही पहिलीच निवडणूक असली, तरी कल स्पष्ट दिसतो आहे. फेब्रुवारी २०२२मध्ये उर्वरित जिल्हा परिषदांसह असंख्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, तेव्हा हे स्थानिक राजकारण आणखीनच ढवळून निघणार आहे. त्याची ही झलक आहे.