>> संदीप प्रधान
राजकारण म्हणजे गजकर्ण, असे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नेहमी म्हणायचे. ऐंशी टक्के समाजकारणाकरिता शिवसेनेची त्यांनी स्थापना केली. हळूहळू राजकीय पाठबळाखेरीज राजकारण अशक्य असल्याची जाणीव शिवसेना नेतृत्वाला झाली. साहजिकच, शिवसेनेतील राजकारणाचे प्रमाण वाढू लागले. उद्धव ठाकरे यांनी वडील बाळासाहेब यांचे तेच ब्रीद शिरोधार्ह मानले. मात्र, अर्थातच राजकारणाची टक्केवारी वाढली. आदित्य ठाकरे यांची पिढी उदयाला आली. त्यांनी निर्धार केला की, १०० टक्के समाजकारण व १०० टक्के राजकारण. जेव्हा जे करायचे तेव्हा ते करायचे. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर जेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाबाबत कोणतेच आश्वासन शिवसेनेला दिलेले नाही, असे सांगितले, तेव्हा आदित्य यांच्या पिढीने आता १०० टक्के राजकारण करायचे, अशी खूणगाठ मनाशी बांधली. त्यातूनच, महाविकास आघाडी उदयाला आली.
मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, राज्यातील सरकारची उभारणीच नकारात्मक पायावर झाली आहे. आपल्या मित्राने विश्वासघात केलाय, तेव्हा आता त्याला धडा शिकवायला हवा. मग, त्याला धडा शिकवायचा तर मित्राचा शत्रू तो आपला मित्र, ही रणनीती शिवसेनेने अवलंबली. कुठल्याही परिस्थितीत भाजपची सत्ता स्थापन होता कामा नये, या एकाच भावनेतून शिवसेनेने तीन भिन्न विचारसरणीच्या, परस्परविरोधी स्वभाववैशिष्ट्ये असलेल्या पक्ष व व्यक्तींसोबत सरकार स्थापन केले आहे.
मंत्रिपदावरून नाराजी आणि खातेवाटपाबाबत संजय राऊत यांनी केले मोठे विधान, म्हणाले...
भास्कर जाधवांचा राष्ट्रवादी सोडण्याचा निर्णय फसला ?
विधानसभा निवडणुकीतील जनादेश हा युतीच्या बाजूने होता, हे कुणीही कबूल करील. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस हे सत्तेवर येण्याची सूतराम शक्यता नव्हती. किंबहुना, लोकांचा जनादेश त्यांनी पुन्हा राज्याची सत्ता काबीज करावी, असा नव्हताच. त्यामुळे शिवसेनेच्या मनातील सत्तालालसा, सुडाची भावना दोन्ही काँग्रेसच्या पथ्यावर पडले, हे उघड आहे. त्यामुळे हे सरकार बनण्यामागचे मूळ कारण केवळ सत्ता स्थापन करणे नसून मित्राची जिरवणे हे आहे. एकदा का कुठलीही व्यक्ती भावनेच्या आहारी गेली की, व्यावहारिकतेचा तिला विसर पडतो. किंबहुना, व्यवहार आपोआप सुटतो. शिवसेनेचे तेच झाले आहे. शिवसेनेला फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदापासून दूर ठेवणे शक्य झाले, मात्र सेनेच्या नेतृत्वातील सरकार स्थापन होऊनही सत्तेच्या तीन पक्षांतील वाटपात सर्वाधिक तडजोड शिवसेनेला करावी लागली असून भविष्यात जोपर्यंत हे सरकार आहे, तोपर्यंत पदोपदी तडजोड करावीच लागेल. सुनील राऊत यांच्यापासून प्रताप सरनाईक यांच्यापर्यंत आणि भास्कर जाधवांपासून तानाजी सावंत यांच्यापर्यंत अनेकजण सत्तेचा वाटा न मिळाल्याने नाराज आहेत. राजकारणापासून फटकून वागणाऱ्या ठाकरे कुटुंबातील उद्धव हे मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान आहेत, तर पुत्र आदित्य हे कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्यामुळे ठाकरे सत्तेत आहेत, पण शिवसेना वाढवण्याकरिता वर्षानुवर्षे प्रयत्न करणारे नेते व त्यांचे शिवसैनिक सत्तेबाहेर आहेत.
मंत्रिपद नको म्हणणारेच आमच्याकडे जास्त; शरद पवारांनी सांगितलं 'गृह'चं गुपित
अजितदादांना मिळाला 'फेव्हरेट' बंगला, आदित्य ठाकरेंचं घर 'वर्षा'पासून दूर, पण मंत्रालयाजवळ!
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप फोफावत असताना २०१४ पासून सातत्याने शिवसेनेने स्वबळावर सत्तेच्या इतक्यांदा घोषणा केल्या की, त्यामुळे सत्तेपासून कोसो दूर असलेल्या शिवसैनिकांच्याही अपेक्षा उंचावल्या आहेत. राज्यात पुन्हा युतीची सत्ता येईल, या अपेक्षेने काँग्रेस अथवा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून शिवसेनेत आलेले काही नेते हेही पदांच्या अपेक्षेने आले होते. आता जेव्हा सेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकार येऊनही शिवसेनेच्या थाळीत सत्तेचा चतकोर पडलेला आहे, हे त्यांना दिसते तेव्हा त्यांच्या मनाला हजारो इंगळ्या डसतात. शिवसेनेची आणखी एक गोची अशी आहे की, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पिढीतील जे नेते अजून कार्यरत आहेत, ते अनुभवी आहेत पण लोकांमधून निवडून आलेले नाहीत. त्यामुळे विधानसभेतील लोकांमधून वारंवार विजयी झालेले अनेक आमदार मागीलवेळी संधी न मिळाल्याने नाराज होते. आता काही ज्येष्ठांना डच्चू देऊन शिवसेनेने काही तरुणांना व लोकांतून निवडून आलेल्यांना संधी दिली असली, तरी समाधान न झालेला मोठा वर्ग सत्तेबाहेर आहे. उद्धव यांचा दिनक्रम हा आजही पक्षप्रमुख असताना होता तसाच आहे. त्यांच्या तब्येतीच्या मर्यादा लक्षात घेता शिवसेनेत दुसऱ्या क्रमांकावर कोण, हा पेच होता. सुभाष देसाई हे ज्येष्ठ आहेत, पण ते लोकांमधून निवडून आलेले नाहीत. एकनाथ शिंदे हे स्वत: लोकांमधून वरचेवर निवडून येतात, इतरांना निवडून आणतात व पक्षाला रसद पुरवतात. त्यामुळे या दोघांपैकी एकाला मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान मिळेल, अशी अपेक्षा होती.
देसाई विश्वासातील असले, तरी त्यांच्या वयाच्या व लोकप्रियतेच्या मर्यादा त्यांना हे स्थान देण्यात अडसर ठरत आहेत. शिंदे हे वय, लोकप्रियतेच्या निकषावर योग्य ठरतात. मात्र, आपल्यापेक्षा कुणी वरचढ ठरणार नाही, हा न्यूनगंड हा शिवसेना नेतृत्वाची जुनी समस्या आहे. त्यापायी गणेश नाईकांपासून छगन भुजबळांपर्यंत आणि भास्कर जाधवांपासून नारायण राणे यांच्यापर्यंत अनेकांनी शिवसेना सोडली. त्यामुळे अगदी ऐनवेळी आदित्य ठाकरे यांचा थेट कॅबिनेट मंत्री म्हणून समावेश केलेला आहे. राष्ट्रवादीचे रोहित पवार हे जेव्हा प्रथम निवडणूक जिंकल्यावर उमेदवारी करण्याची तयारी ठेवतात, तेव्हा आदित्य यांच्यावर पाच वर्षांत राजकारणाच्या माँटेसरीपासून पदव्युत्तर शिक्षणाची सर्व जबाबदारी पार पाडण्याचे ओझे लादल्यासारखे वाटते. रोहित व आदित्य यांच्यातील हा विरोधाभास निश्चितच डोळ्यांत भरणारा आहे. शिवाय, जेव्हा शिवसेनेतील अनेक निष्ठावंतांना सत्तेची संधी देणे ही गरज असताना तर अपरिहार्यतेतून घेतलेला आदित्य यांच्या समावेशाचा निर्णय म्हणजे लग्नाच्या पंगतीत पाहुणे जेवण्यापूर्वी यजमानाने ताट वाढून घेऊन ताव मारण्यासारखे वाटते.
शिवसेनेतील या अस्वस्थतेला अधिकाधिक फुंकर घालण्याचे काम भाजप करणार हे उघड आहे. शिवसेना जितका जास्त काळ सत्तेत राहील, तितकी सत्ता टिकवणे, ही त्या पक्षाची गरज होईल व तितके सत्तेतील मित्रपक्ष सत्तेचा वाटा आपल्याकडे खेचण्याकरिता सेनेला तडजोड करायला भाग पाडतील. एकीकडे सत्ता तर टिकवायची आहे, तर दुसरीकडे पक्षातील अस्वस्थता वाढत आहे, अशा कात्रीत शिवसेना सापडण्याची भीती आहे. व्यावहारिक पातळीवर ही पंचाईत होत असताना नैतिक पातळीवर स्वा. सावरकरांचा मुद्दा, अस्लम शेख यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश, राम मंदिर अशा हिंदुत्ववादी मुद्द्यांवरून सेनेची जेवढी कोंडी करता येईल, ती करण्याचा भाजप प्रयत्न करील. त्यामुळे आपण हिंदुत्वाला तिलांजली दिलेली नाही, हे भासवतानाच काँग्रेससारखा मित्रपक्ष नाराज होणार नाही, अशी तारेवरील कसरत सेनेला करावी लागेल.
फडणवीस, महाजनांमुळे माझं तिकीट कापलं; खडसेंकडून पहिल्यांदाच नाव घेऊन गंभीर आरोप
थोडे थोडे दिवस करत 5 वर्षे पूर्ण करू, पाटलांचे देवेंद्रांना संयमी प्रत्युत्तर
शिवसेनेने सत्तेच्या सुग्रास भोजनाचे चांदीचे ताट वाढून घेतले असले, तरी सत्तेचे सुख त्यांना कसे मिळणार नाही, शिवसेना बाळसे कशी धरणार नाही, याकरिता भाजप व नवे सखेसोबती कामाला लागले आहेत. सुरुवातीला म्हटले, त्याप्रमाणे भावनिक कारणास्तव तात्कालिक फायद्याकरिता सेनेने घेतलेला हा निर्णय दूरगामी परिणाम निश्चितच करणार आहे.