यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रात काही अघटित तर घडणार नाही ना? शरद पवार मध्यंतरी म्हणाले की महाराष्ट्रात मणिपूरसारखी परिस्थिती उद्भवू शकते. सामाजिक ऐक्य राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असेही ते म्हणाले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात स्फोटक परिस्थिती असताना पवार यांचे हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या जातीय ताणतणावाचा संदर्भ त्यामागे आहे. तीन महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने दिलेला हा अलर्ट महत्त्वाचा आहे.
दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांनी, ‘एकतर तू तरी राहशील नाहीतर मी तरी राहीन’ असे विधान देवेंद्र फडणवीसांना उद्देशून केल्याने पुढच्या काही दिवसांत वैयक्तिक राजकीय वैमनस्य कोणती पातळी गाठणार याचे संकेत मिळाले आहेत. ठाकरे यांनी अनिल देशमुखांच्या दाव्याचा संदर्भ दिला आहे. जुने हिशेब नव्याने उकरून काढले जात आहेत. बावनकुळे ठाकरेंची बौद्धिक दिवाळखोरी काढत आहेत. मनसेच्या कार्यकर्त्याचा अकोल्यात हकनाक जीव गेला. मिटकरी काय आणि आणखी कोणी काय, बडबोल्या राजकारण्यांची तुफान गर्दी सध्या होत आहे. अरे ला कारे ने उत्तर देणे सुरू आहे. जितेंद्र आव्हाडांची गाडी फोडली गेली. हिंदी चॅनेलच्या बातमीत क्राइम रिपोर्टर हाताने बंदुकीची ॲक्शन करून क्राइम स्टोरी सांगतो, तसे आता राजकीय नेत्यांचे व्हिडिओ निघत आहेत. राजकारणाची जागा राड्याने घेतली आहे. तुमच्या राजकीय लढाईत कोण राहील कोण जाईल, हे काळ, मतदार ठरवतील, पण राजकीय सौहार्दाचे उदाहरण देशासमोर ठेवणाऱ्या महाराष्ट्रातच सौहार्द राहणार नाही हे तर खरेच! देवेंद्र फडणवीसांना देशपातळीवर मोठी संधी मिळू नये म्हणून तर त्यांना अनीतिमान, भ्रष्ट, क्रूर, कपटी ठरवणे सुरू नाही ना, अशीही शंका येते.
कितीही कट्टर विरोधक असले तरी पूर्वी एकमेकांच्या वाढदिवसाला फोन करून शुभेच्छा द्यायचे, आता तेही सिलेक्टिव्ह झाले आहे. एकमेकांना गोत्यात आणण्यासाठीचे डावपेच सकाळपासून रात्रीपर्यंत खेळले जात आहेत. पूर्वी प्रत्येक पक्षात एक शाऊटिंग ब्रिगेड असायची, विरोधकांवर तुटून पडणे एवढेच त्यांचे काम असे. आता सगळेच शाऊटिंग ब्रिगेड झाले आहेत. शांत, संयमी नेते शोधावे लागतात. अंधश्रद्धेविरुद्ध लढणारे सामाजिक कार्यकर्तेही राजकारण्यांच्या नादी लागले आहेत. ही एक नवीनच मानवता! काड्या करणारे आणि काडीने पेटविणारे असे दोनच प्रकारचे नेते उरले आहेत. नेत्यांमध्ये विरोधाऐवजी वैर दिसत आहे. नेते एकमेकांचा गेम करतात, त्याचे पडसाद खाली कार्यकर्त्यांपर्यंत उमटतात. नेते रात्रीतून दुष्मनी विसरतात, कार्यकर्त्यांमध्ये कायमचा दुरावा येतो. पुढचे तीन महिने एकमेकांची डोकी फोडण्यापर्यंत मजल जाऊ शकते. बरे झाले, त्या टोयोटाच्या जपानी लोकांना मराठी समजत नाही, नाहीतर इकडे जी काही चिखलफेक सुरू आहे ती पाहून ते आलेच नसते.
मंत्री, बंगले अन् आयएएस
मंत्री मंत्रालयात न येण्याचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. बंगल्यावरूनच कामकाज चालते. पीए, पीएसना विचारले की साहेब मंत्रालयात का येत नाहीत? तर ते म्हणतात, ‘अहो! मंत्रालयात लोकांची गर्दी खूप असते, कामच करता येत नाही!’ पूर्वी मंत्रालयाचे नाव सचिवालय होते, ते नंतर मंत्रालय असे करण्यात आले, पण आता मंत्रीच मंत्रालयाकडे फिरकत नाहीत. बंगल्यावर बसून जे करता येते ते मंत्रालयात बसून करता येत नाही हे तर खरे कारण नाही ना? तीन महिन्यांनी निवडणूक आहेच, परत यायला मिळते/नाही मिळत असा विचार करून तरी मंत्रालयात येत जावे.
आयएएस लॉबी शिंदे सरकारला फारसे सहकार्य करत नाही अशी चर्चा आहे. मंत्र्यांनी सगळेच अधिकार आपल्याकडे घेतल्याने त्यांच्यात अस्वस्थता आहे. आयएएस अधिकारी सांगतात की मंत्र्यांच्या बंगल्यावरून फोन येतो, ऑपरेटर म्हणतो की एक मिनिट! साहेब बोलताहेत... आम्हाला वाटते की अर्थातच मंत्री बोलत असणार, पण समोरून मंत्र्यांचे पीए, पीएस, ओएसडी बोलतात आणि सांगितलेले काम झाले का म्हणून विचारतात. मंत्री कार्यालयाकडून आपली प्रतिष्ठा सांभाळली जात नाही अशी त्यांची भावना आहे.
चांगले असे काही होत आहे...
मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे आधी महिला-बालकल्याण, पर्यटन आणि कौशल्य विकास अशी खाती होती. अजित पवारांना सोबत घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे केवळ कौशल्य विकास राहिले, पण ते नाउमेद झाले नाहीत. कौशल्य विकासची मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना अलीकडेच जाहीर झाली आहे. तिच्या अंमलबजावणीसाठी लोढा झपाटल्यागत काम करत आहेत. ते असे मंत्री आहेत की ज्यांना सरकारकडून काहीही घ्यायचे नाही. देशातले अव्वल बिल्डर आहेत, पण सगळे वैभव बाजूला ठेवून ते खात्यात लक्ष देतात. कौशल्य विकासासाठी राज्यभरात ५११ केंद्रे उभारण्याचा संकल्प त्यांनी आधीच केला आहे आणि ते कामही खूप पुढे गेले आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जर्मनीतील बाडेन-वुटेनबर्ग या राज्याला विविध क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. १० हजार तरुणांना जर्मन भाषेसह कौशल्य प्रशिक्षण देऊन तिथे नोकरी दिली जाईल. जर्मनीमध्ये नोकऱ्या देण्याचा हा केसरकर पॅटर्न कौतुकास्पद म्हटला पाहिजे!
शोमिता विश्वास कोण आहेत?
शोमिता विश्वास - राज्याच्या नवनियुक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक. वन विभागाच्या सर्वोच्चपदी नियुक्त झालेल्या त्या पहिल्या महिला आहेत. महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि आता प्रधान वनसंरक्षकही महिलाच असा हा उत्तम योग आहे. शोमिता विश्वास या १९८८ बॅचच्या आयएफएस अधिकारी आहेत. उत्तम प्रशासक असा त्यांचा लौकिक आहे. निर्वासितांचे जिणे नशिबी आलेल्या बंगाली कुटुंबातून त्या आल्या. त्यांचे पती समीरकुमार विश्वास हे आयएएस अधिकारी म्हणून निवृत्त झालेले आहेत. शोमिता यांच्या आई भारती मजुमदार या मान्यवर लेखिका आहेत. निर्वासितांच्या वेदना मांडणारे ‘छिन्नमूल’ हे त्यांनी लिहिलेले पुस्तक प्रसिद्ध आहे.yadu.joshi@lokmat.com