- डॉ. गिरधर पाटील(कृषी अभ्यासक)सध्या एकत्रित निवडणुकांचा विषय परत एकदा ऐरणीवर आला आहे. निवडणुकांबरोबर लोकशाहीकरणाचा उद्देशही त्यातून साध्य होत असेल तर त्याचाही विचार व्हायला हरकत नाही. सध्याच्या लोकशाहीत लोकसहभागाची व्याप्तीही पाच वर्षांतून एकदा निवडून दिले, की आपले कार्य संपले यापुरतीच मर्यादित राहत गेल्याने जनतेलाही आपल्या सहभागाची गरज व अधिकारांचा संकोच जाणवू लागल्याचे दिसते. यात कोणाचा दोष असण्यापेक्षा याची परिणती कशात होईल हे लक्षात न आल्याने एक नैसर्गिक वाटचाल म्हणूनही समजता येईल. परंतु या रस्त्याने आपण कुठे येऊन ठेपलो आहोत व यात काहीतरी चुकते आहे, अशी भावना मात्र आज सर्वदूर निर्माण झाली आहे, हे वास्तव आहे.
यावरचा एक उपाय म्हणून नागरिकांचा या लोकशाही प्रक्रियेशी अधिकाधिक संबंध कसा आणता येईल हे पाहणे व भारतासारख्या महाकाय देशाच्या साऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक निर्णय प्रक्रिया या पाचवर्षीय कालखंडात अडकवून न ठेवता व साºया निवडणुका एकाच वेळी न घेता, तत्कालीन परिस्थितीच्या गरजा व लोकेच्छा यासह प्रवाही कशा होतील हे पाहणे आवश्यक ठरेल. निवडणुका या केवळ मतदानाशी निगडित नसतात. त्या वेळचे देशासमोरचे प्रश्न, त्यावर घेतलेल्या विविध पक्षांच्या विविध भूमिका, त्यानिमित्ताने घडणारे वैचारिक मंथन याने सारा देश ढवळून निघत असतो. त्या प्रश्नांच्या उपायांबाबत, ते सोडवण्यासाठी निवडलेल्या मार्गांबाबत साधक-बाधक चर्चा होते.
अगदी ज्याला राजकारणात काही रस वा गम्य नाही असाही सभोवताली काय चालले आहे, हे जाणून घेण्याबाबत या काळात उत्सुक असतो. म्हणजेच निवडणूक काळात सारे वातावरण राजकीयदृष्ट्या कसे भारावलेले असते. सर्वसामान्यांना राजकीय शिक्षित करण्याची ही वेळ असते आणि जे काही लोकशाहीकरण होते ते याच काळात होत असल्याचे दिसून येईल. म्हणजे असे वातावरण जेवढा काळ वाढवता येईल तेवढी लोकशाही जनमानसात रुजण्याची शक्यताही वाढत असल्याचे दिसून येईल.
सध्या आपण ५४० खासदारांच्या निवडणुका, ज्यात नागरिकांचा सरळ संबंध येतो, त्या दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी घेतो. या निवडणुका जर लोकप्रतिनिधींचे घटनादत्त अधिकार न डावलता जर ठरावीक कालावधीत टप्प्याटप्प्याने घेतल्या, तर देशात बराच काळ ही लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया राबवता येईल. यात सातत्य व गतिमानता ठेवतानाच प्रत्येक खासदाराला त्याचा पाच वर्षांचा प्रातिनिधित्वाचा कालखंड पूर्ण करता यावा व कुठल्याही काळात लोकसभेत ५४० खासदारांची उपस्थिती हे दोन महत्त्वाचे निकष पाळता येतील. लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया अव्याहत सुरू राहील.
हा संकल्पना अधिक सोपी करण्यासाठी एक उदाहरण घेता येईल. पाच वर्षांच्या कालखंडात ६० महिने येतात. या काळात जर ५४० खासदार निवडून आणायचे असतील, तर असे गृहीत धरू- दरवर्षी १०८ खासदार निवडता येतील. म्हणजे या वर्षी निवडलेले १०८ खासदार त्यांची ५ वर्षांची मुदत पूर्ण करतील आणि बरोबर पाच वर्षांनी त्यांचे मतदारसंघ पुढच्या निवडीसाठी तयार राहतील. अशा रीतीने दरवर्षी वेगवेगळे मतदारसंघ खुले करून संपूर्ण भारतात कायमस्वरूपी लोकशाहीकरणाला पूरक असे वातावरण निर्माण करता येईल. मात्र ही लोकसभा दहावी, अकरावी वा बारावी असे संबोधता येणार नाही, कारण सतत कुठल्याही वेळी कायमस्वरूपी ५४० खासदार यात उपस्थित असतील. ती अखंड लोकसभा असेल.
यात सुरुवातीला काही घटनात्मक पेच येऊ शकतील. यात निवडणुका लांबवण्याचा अधिकार वापरता येईल. लोकसभेची मुदत संपल्यानंतर ही पद्धत स्वीकारताना दरवर्षी लॉटरी पद्धतीने १०८ मतदारसंघ निवडून त्यात निवडणुका घेता येतील. तोवर इतर सर्वांना त्यांची पाळी येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. एकदा पहिले चक्र पूर्ण झाले की लॉटरी पद्धतीची गरज राहणार नाही, कारण पाच वर्षांची मुदत पूर्ण झालेले मतदारसंघ निवडणुकीला तयार असतील.
लोकशाहीकरणाबरोबर होणारा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे तत्कालीन प्रश्न व समस्यांवर पक्षांची भूमिका व सार्वमत-जनमत काय आहे याचे प्रतिबिंब याचे प्रातिनिधिक सार्वमत या निवडणुकांमधून व्यक्त होऊ शकेल. जनमतानुसार पक्षांना, विशेषत: सत्ताधारी पक्षाला आपले निर्णय करावे लागतील, भूमिका घ्याव्या लागतील, हा एक मोठा फायदा यात दिसतो. शिवाय लोकानुनय करणारे व आश्वासने देऊन न पाळणारे पक्ष सावध होतील; कारण लागलीच दुसºया निवडणुकीस सामोरे जावे लागणार असल्याने असले प्रकार आपोआपच बंद होतील.
म्हणजे अत्यंत शांत परिस्थितीत शांत डोक्याने या निवडणुका पार पडल्या तर जनतेच्या लोकशाहीकरणाबरोबर जनमताचे योग्य ते प्रतिबिंब सदासर्वकाळ संसदेत पडत असल्याने व जनाधाराची टांगती तलवार सतत डोक्यावर असल्याने राजकीय पक्षांच्या मनमानीने भारतीय लोकशाहीला जे साचलेपणाचे वा साचेबंदपणाचे स्वरूप आले आहे ते जाऊन एक प्रवाही गतिमान लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकेल असे वाटते.