डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी सगळ्याच देशांच्या नाड्या आवळायला सुरुवात केली आहे. आता ४१ देशांच्या नागरिकांसाठी अमेरिका व्हीसाबंदीचा विचार करत आहे. या देशांच्या नागरिकांना व्हिसा देणं बंद केल्यानंतर त्यांना अमेरिकेत प्रवेश करता येणार नाही किंवा त्यांच्या अमेरिका प्रवेशावर बरीच बंधनं येतील. या यादीत भारताच्या शेजारील देश पाकिस्तान, भूतान, अफगाणिस्तान आणि म्यानमार यांचाही समावेश आहे. एका अमेरिकन अधिकाऱ्यानं या वृत्ताला दुजोरा देताना सांगितलं, हो, आम्ही अनेक देशांच्या नागरिकांना आमच्या देशात प्रवेशासाठी बंदी घालणार आहोत, पण त्याची अंतिम यादी अद्याप तयार झालेली नाही. यादी तयार झाली की त्यांना अमेरिकेत येण्यापासून रोखलं जाईल. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेच या कामाला वेग देण्यात येईल.
ज्या देशांवर व्हीसाबंदी लादण्यात येणार आहे, त्यांचा तीन गटात समावेश करण्यात आला आहे. रेड लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट आणि यलो लिस्ट. जे देश रेड लिस्टमध्ये असतील, त्या देशांतल्या नागरिकांवर पूर्णपणे व्हीसाबंदी लादली जाईल. म्हणजेच या देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेतील प्रवेश पूर्णपणे बंद केला जाईल.
ऑरेंज लिस्टमधील नागरिकांवर अंशतः व्हिसाबंदी लादली जाईल. अमेरिकेचा व्हिसा मिळवण्यासाठी त्यांना व्यक्तिगत मुलाखत द्यावी लागेल. तर जे देश यलो लिस्टमध्ये आहेत, त्यांनी अमेरिकेने दिलेल्या मुद्द्यांवर कारवाई न केल्यास त्यांना अंशत: व्हिसाबंदीला सामोरं जावं लागेल. अमेरिकेने दिलेल्या मुद्द्यांवर ६० दिवसांच्या आत कार्यवाही करण्याची संधी त्यांना दिली जाईल.
या कालावधीत जर या देशांनी त्यात सुधारणा केली नाही, तर त्यांना ऑरेंज किंवा रेड लिस्टमध्ये टाकलं जाईल. पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर ट्रम्प आणखीच कठोर ट्रम्प यांनी २० जानेवारीला शपथ घेतल्यानंतर पहिल्याच दिवशी एक कार्यकारी आदेश जारी केला होता. या आदेशानुसार सर्व कॅबिनेट सदस्यांना त्यांनी सांगितलं होतं, ज्या देशाच्या नागरिकांना व्हिसा देऊ नये किंवा त्यांच्यावर अंशत: बंदी घालावं असं तुम्हाला वाटतं, त्या देशांची यादी २१ मार्चपर्यंत सादर करा. ज्या देशाचे नागरिक अमेरिकेत उगाचंच गर्दी करीत आहेत, अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा जे धोक्यात आणू शकतात आणि इमिग्रेशन कायद्यांचा जे दुरुपयोग करतात, त्यांना अमेरिकेची दारं बंद केली जातील.
ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळातही सात मुस्लीम देशांना व्हिसाबंदी लागू गेली होती. त्यात सीरिया, सूदान, सोमालिया, इराण, इराक, लीबिया आणि यमन या देशांचा समावेश होता. या निर्णयाला अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टानेही मान्यता दिली होती. यामुळे अनेक मुस्लीम देश नाराज झाले होते. मानवाधिकार संघटनांनीही ‘क्रूर निर्णय’ म्हणून परखड शब्दांत याची निंदा केली होती. यानंतर जो बायडेन यांनी अध्यक्ष बनल्यानंतर हा आदेश रद्द केला होता, पण ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनीही अमेरिकेचे पूर्व अध्यक्ष जो बायडेन यांचे ७८पेक्षा जास्त निर्णय तडकाफडकी बदलले होते. आता ट्रम्प यांच्या या नव्या निर्णयामुळे ४१ देशांच्या नागरिकांच्या स्वप्नाला टाचणी लागणार आहे. त्यामुळे त्यांनीही ठिकठिकाणी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.