- विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूहअमुक नेता त्याचा विद्यमान पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात गेला, अशा बातम्या सध्या उत्तर प्रदेशातून रोज येत आहेत. सत्तेवर असल्याने भाजपला स्वाभाविकपणे या दलबदलू आयाराम-गयारामांचा फटका जास्त बसतो आहे. उत्तर प्रदेशच्या सिंहासनावर पुन्हा कमळाचीच पूजा होईल, असे भाजप तोऱ्यात म्हणत असल्याने प्रश्न पडतो, की इतकी खात्री आहे, तर मग लोक पक्ष सोडून का जात आहेत?- आणि त्यापेक्षाही मोठा प्रश्न असा, की हे इकडून तिकडे उड्या मारणारे नेते आगामी निवडणुकीचे रंग किती बदलू शकतील? खरे तर निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी सर्व काही ठीकठाक चालले होते. गतसप्ताहात भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक दिल्लीत झाली. तिथून बातमी आली, भाजप १०० आमदारांचे तिकीट कापणार आहे. त्यानंतर मंत्रिपदी असलेल्या स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी राजीनामा दिला. मागोमाग उत्तर प्रदेशात राजीनाम्यांचे सत्र सुरू झाले. तीन मंत्र्यांसह डझनभर आमदार आतापर्यंत राजीनामा देऊन मोकळे झाले आहेत. ज्यांनी राजीनामे दिले त्या भाजप नेत्यांचा रा. स्व. संघाशी कधी भावनिक संबंध आलेला नाही, हे इथे महत्त्वाचे. स्वामी प्रसाद मौर्य बराच काळ बहुजन समाज पक्षात होते. ते कांशीराम आणि मायावतींच्या जवळचे मानले जात. तिकिटाच्या लोभाने भाजपमध्ये आले आणि आता समाजवादी पक्षात गेले. दुसऱ्या ज्या लोकांनी पक्ष बदलला तेही आपापल्या क्षेत्रात वजनदार आहेत. भाजपला पडलेल्या या भगदाडाने सपाची झोळी भरली असली तरी गमतीची गोष्ट म्हणजे आता भाजपतल्या कोणत्याही आमदाराला आम्ही सपात घेणार नाही, असे अखिलेश यादव यांनी जाहीर केले आहे. आता प्रश्न असा, की अखिलेश असे का म्हणाले? भाजपमध्ये काही ठीक नाही आणि सपात येण्यासाठी उत्सुक नेत्यांची रांग लागली आहे, असे कदाचित त्यांना सुचवायचे असेल. दुसरीकडे ते पक्षात आलेल्यांना हे सांगू इच्छितात की तिकिटासाठी जास्त बडबड चालणार नाही. शेतकरी आंदोलनामुळे पश्चिमी उत्तर प्रदेशात भाजपचे नुकसान होऊ शकते, हे अखिलेश यांना ठाऊक आहे. चौधरी चरणसिंह यांचे नातू, अजितसिंह यांचे पुत्र जयंत चौधरी यांना भाजप सांभाळू शकला नाही. त्यांना समजावण्याचे प्रयत्न चालले असल्याचे कळते, मात्र ते सोपे नाही. याचा फायदा सपाला होऊ शकतो. याच कारणाने सपाने पूर्वांचलात लक्ष केंद्रित केले असून छोट्या पक्षांना बरोबर घेतले आहे. पूर्वांचलात मागच्या निवडणुकीत भाजपला १६० पैकी ११५ जागा मिळाल्या होत्या. पंतप्रधान मोदी, तसेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचलाचा गड राखण्यासाठी वारंवार त्या भागात दौरे करत आहेत. आजवर एकूण ९५ हजार कोटींच्या योजना पूर्वांचलाला मिळाल्या आहेत.भाजपमध्ये सध्या जी पडझड होते आहे तिच्यामध्ये छोटे पक्ष विरुद्ध मोठे अशीही एक बाजू आहे. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात जेव्हा जेव्हा मोठे पक्ष बलवान झाले; तेव्हा छोट्यांचे बळ आटल्याचे दिसते आणि छोट्यांनी मोठ्यांना साथ दिली तेव्हा मात्र छोट्या पक्षांचाच फायदा झाला आहे. ही संधी साधून छोट्या पक्षांच्या नेत्यांनी मोठ्या पक्षालाच संकटात टाकले, असेही घडलेले आहे. खरे तर मोदी यांना छोट्या पक्षांची फारशी फिकीर वाटत नाही. हे काही बिघडवू शकत नाहीत हे ते जाणतात. मात्र राष्ट्रीय पक्ष कॉंग्रेसला उत्तर प्रदेशात अवघे ५ टक्के जरी जनाधार मिळाला तरी भाजपला मोठा फरक पडू शकतो. म्हणूनच भाजप सातत्याने कॉंग्रेसला जास्त लक्ष्य करताना दिसतो. पक्षबदल करणाऱ्यांचे यापूर्वी काय झाले याकडे जरा लक्ष देऊ. यापूर्वी २०१४ ते २०२० या काळात ज्या १२ खासदारांनी पक्ष बदलून दुसऱ्या पक्षाकडून निवडणूक लढवली त्यांना पराभवाचे तोंड पाहावे लागले आहे. ज्या ३५७ आमदारांनी पक्ष बदलून दुसरीकडून निवडणूक लढवली, त्यापैकी फक्त १७० विजयी झाले. एकत्रित विचार करता ४३३ दलबदलूंपैकी ५२ टक्क्यांनी पुन्हा यश मिळवले. याआधीच्या तीन निवडणुकांमध्ये मतदारांनी उत्तर प्रदेशातली सरकारे उलथून लावली आहेत, हे विसरू नका. २००७ मध्ये बसपाचे सरकार आले तर २०१२ मध्ये सपाचे. त्यानंतर २०१७ साली भाजपकडे सत्ता आली. गेल्या पाच वर्षांत उत्तर प्रदेशातल्या विकास योजनांवर तब्बल ५ लाख कोटी रुपये खर्ची घातल्याचे या वेळी योगी म्हणत आहेत. या योजनांचे लाभार्थी भाजपला मते देतील असे त्यांना वाटते. पण माझा अनुभव सांगतो, की फक्त कामांच्या आधारे मतांची बरसात कधी होत नाही. कामे केली तर मते मिळतील असे राजकीय पक्षांना वाटते, म्हणून ते पैसा खर्च करतात. परंतु उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात अखेर धार्मिक ध्रुवीकरण आणि जातीय निकष हेच प्रभावी ठरतात. धार्मिक ध्रुवीकरण हा तर भाजपचा हातखंडा मानला जातो. रामजन्मभूमीनंतर आता कृष्णजन्मभूमी रंग दाखवू लागली आहे. योगी तर भगवी वस्त्रेच परिधान करतात. हिंदू मतांचा फायदा भाजपला मिळेलच. त्याचप्रमाणे मुस्लीम मते या वेळी सपाकडे जातील; परंतु ओवैसी मुस्लिमांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुस्लीम मतदारांना पटवण्याची दोन नंबरची लढाई ओवैसी आणि काँग्रेस पक्षात आहे असे म्हणता येईल. इकडे मायावती मात्र थंड पडल्या आहेत.त्या राजकीय आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. या निवडणुकीत त्यांचा प्रभाव कोठे दिसत नसला, तरी दलितांच्या नेत्या त्याच आहेत. इथे दलित आणि जाटांचे नेतृत्व एकत्र येत असले तरी मुझफ्फरनगरच्या घटनेने दोन्ही समुदाय एकमेकांपासून अधिक दूर गेले आहेत. थोडक्यात काय, तर उत्तर प्रदेशची निवडणूक उत्सुकता शिगेला घेऊन चालली आहे, हे नक्की! बघू या, पुढे काय काय होते ते....
Uttar Pradesh Assembly Election: उत्तर प्रदेशातले ‘दलबदलू’ बाजी पलटवतील?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 17, 2022 5:33 AM