उत्तर प्रदेशाचे धक्के

राज्यघटनेच्या अधीन राहून एका प्रांताच्या मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्ती उघडपणे समाजात फूट पाडणारी वक्तव्ये करून धक्का देत आहे.

देशाच्या सत्तेचा महामार्ग उत्तर प्रदेशातून सुरू होतो. त्या उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभेचे ४०३ सदस्य निवडण्यासाठी सात टप्प्यांतील निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. केंद्रात सतत दोन वेळा बहुमतासह सत्तेवर आलेल्या भाजपची सत्ता उत्तर प्रदेशात गेली पाच वर्षे होती. योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचा राजकारणाचा पिंड नाही, उलट ते प्रखर हिंदुत्ववादी संघटनांचा चेहरा आहेत. त्यांनी अलीकडेच उत्तर प्रदेशातील ऐंशी टक्के जनतेला विकास हवा आहे, केवळ वीस टक्के जनता विरोध करीत आहे, असे म्हटले आहे.

राज्यघटनेच्या अधीन राहून एका प्रांताच्या मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्ती उघडपणे समाजात फूट पाडणारी वक्तव्ये करून धक्का देत आहे. ही निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी काही तथाकथित धर्म प्रचारकांनी धर्म संसद घेऊन धक्कादायक वक्तव्ये केली आहेत. ही निवडणूक दोन महिने चालणार असल्याने अनेक धक्के बसणार आहेत. या सर्व घटनांवर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मौन बाळगण्याचे ठरविलेले दिसते. दरम्यान, निवडणुका जाहीर होताच अनेक आमदार आणि काही मंत्र्यांनी पक्षांतर करण्याचा निर्णय घेऊन भाजपला धक्का दिला आहे. तसाच तो उत्तर प्रदेशातील राजकारणाला कलाटणी देणारा पण आहे. सेवायोजन खात्याचे मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी आठ आमदारांसह भाजपला सोडचिठ्ठी देत समाजवादी पक्षात प्रवेश केला. त्यांच्यापाठोपाठ वनमंत्री दारासिंह चौहान यांनीही मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेशातील मागासवर्गीयांचा चेहरा आहेत. कधीकाळी त्यांनी बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम यांच्याबरोबर काम केले आहे. मायावती यांच्या मंत्रिमंडळात ते मंत्रीही होते. या घटनेचे ‘धक्का’ असे वर्णन करावे लागेल. कारण समाजवादी पक्ष हा यादव आणि अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष, अशी प्रतिमा आहे. बहुजन समाज पक्ष हा मागासवर्गीयांचे प्रामुख्याने प्रतिनिधित्व करतो, असे चित्र आहे. याच पक्षातून अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. तरीदेखील बसपला १९ टक्के मते मिळाली होती. समाजवादी पक्षाने एकवीस टक्के मते घेतली होती. भाजपने ३८ टक्के मते घेत ३१३ आमदार निवडून आणले होते.

योगी आदित्यनाथ यांच्या वर्तनावर नाराज असलेला ब्राह्मण वर्ग अस्वस्थ आहे. त्यांचे प्रमाण बारा टक्के आहे. ब्राह्मण, यादव, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक अशी मोट बांधण्याची रणनीती समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी आखल्याचे दिसते आहे. त्यानुसारच अनेक नेत्यांचे आयाराम-गयारामांचे राजकीय नाट्य रंगले आहे. वास्तविक यातून उत्तर प्रदेशाचे राजकीय चित्र स्पष्ट झाले, असे म्हणता येणार नाही. कारण हा प्रांत इतका मोठा आहे की, किमान चार मोठ्या विभागात आणि अनेक बलाढ्य जातीव्यवस्थेत विभागला गेला आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट शेतकरी वर्गाचे वर्चस्व आहे. गेल्या वर्षी दिल्लीत झालेल्या शेतकरी आंदोलनात या विभागातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. याच विभागातून भाजपला प्रचंड यश मिळाले होते.

१२८ आमदारांपैकी ११३ आमदार भाजपचे निवडून आले होते. हा शेतकरी प्रचंड नाराज आहे. तो देखील धक्कादायक निर्णय येत्या निवडणुकीत घेऊ शकतो. आता ही निवडणूक भाजप विरुद्ध समाजवादी पक्ष अशीच प्रामुख्याने होईल, असेही वातावरण तयार होत आहे; पण हे चित्र म्हणजे उत्तर प्रदेश निवडणुकीचे अंतिम सत्य अजिबात नाही. अद्याप अनेक घडामोडी घडणार आहेत. भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची जहाल, तसेच कट्टरवादी भूमिका याचा परिणाम काय होतो, याचाही धक्का या निवडणुकीनिमित्त तयार होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्यासह आठ मागासवर्गीय समाजातून आलेल्या आमदारांनीच राजीनामे देण्याला मोठा अर्थ आहे.

अल्पसंख्याक विरुद्ध बहुसंख्याक असा भेदाभेद निर्माण करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे. त्या पक्षाची भूमिका जरी असली तरी, ती उघडपणे घेतली जात नव्हती. यावेळी योगी आदित्यनाथ यांच्या भूमिकेमुळे ती तीव्र झाली आहे. यातून भारतीय राज्यघटनेच्या गाभ्याला धक्का लागू नये, एवढीच अपेक्षा. आता उत्तर प्रदेशात निवडणुकीत उतरणारे सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष केव्हा ना केव्हा सत्तेवर होते, पुन्हा येतील. मात्र, तेथे विकासाचा पाया घालण्यात सर्वांना अपयश आले आहे. परिणामी जाती-धर्माचा आधार घेत राजकारण करण्याची धक्कादायक पद्धतच उत्तर प्रदेशात पडली आहे, हे दुर्दैवी आहे.