हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
माजी उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी अलीकडेच एका जाहीर कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक महत्त्वाचा सल्ला दिला. जे झाले त्यामुळे राजधानीत अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ (मे २०१९ ते मे २०२०) या शीर्षकाने मोदी यांच्या भाषणांचे संकलन पुस्तक रुपाने प्रसिद्ध झाले. या प्रकाशन समारंभात बोलताना नायडू यांनी मोदींना हा सल्ला दिला. अर्थात, गेल्या पाच वर्षात राज्यसभेचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी मोदी यांना खाजगीत काही सल्ले दिलेही असतील. पण, नायडू यांनी मोदींना जाहीरपणे काही सांगण्याची ही पहिलीच वेळ ! आपल्या निर्णयाविषयी असलेले / होणारे गैरसमज दूर करण्यासाठी पंतप्रधानांनी अधूनमधून विरोधी पक्ष नेत्यांना भेटत जावे असे नायडू म्हणाले. अधिक चांगला समन्वय साधण्यासाठी अशा भेटींची वारंवारिता पंतप्रधानांनी वाढवावी अशी त्यांची सूचना होती.
नायडू यांनी प्रारंभी मोदींवर स्तुतीसुमनांचा वर्षाव केला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली जगात भारताचा मानसन्मान वाढला आहे, याची नोंद घेताना ते म्हणाले, ‘जागतिक स्तरावर भारत असा भरारी घेत असताना विरोधी पक्ष मात्र अजूनही पंतप्रधानांबद्दल अविश्वास दाखवत आहे. त्यामागे काही गैरसमज असावेत!’ कदाचित राजकीय गरजेपोटीही हे होत असेल, अशी पुस्ती जोडायलाही नायडू विसरले नाहीत.
नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात संघ परिवारातील कोण्या नेत्यांनीही सार्वजनिकरीत्या असा सल्ला त्यांना दिलेला नाही. एका अर्थाने सरकार आपल्या निर्णयाबद्दल विरोधकांना विश्वासात घेत नाही असा नायडूंच्या म्हणण्याचा अर्थ निघू शकतो.
भाजपला राज्यसभेत बहुमत नाही. उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या बाबतीतही पंतप्रधान अतिशय नाराज होते याचा येथे उल्लेख केला पाहिजे. काही सरकारी विधेयके अडवून ठेवल्याबद्दल त्यांनी संसद भवनातील अन्सारी यांच्या कक्षात जाऊन एकदा जाबही विचारला होता. त्याचा धक्का बसलेल्या अन्सारी यांनी ‘सभागृह चालवण्याची जबाबदारी सत्तारूढ पक्षाची आहे’ असे स्पष्ट केले होते.
नायडू ज्या प्रकारे राज्यसभेचे कामकाज चालवत असत, त्यावरही मोदी नाराज होते हे लपून राहिलेले नाही. पण, या नाराजीनंतरही परिस्थितीत फारशी सुधारणा झाली नाही. भाजपमधली अंतस्थ सूत्रे सांगतात, असे होते म्हणूनच नायडू यांना उपराष्ट्रपती पदी पुन्हा नियुक्ती दिली गेली नाही किंवा बढतीही मिळाली नाही !
मोदींनी मंत्र्यांना लावले कामाला
पक्ष आणि सरकार यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी एक मॉडेल पुढे आणले आहे. कोणाचाही अपवाद न करता सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना आता त्यांना ठरवून दिलेल्या क्रमाने दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावरील भाजपाच्या नव्या मुख्यालयाला भेट द्यावी लागेल. या मंत्र्यांनी दुपारच्या वेळी न चुकता तीन तास मुख्यालयात उपस्थित राहावे, पक्ष कार्यकर्त्यांची गाऱ्हाणी मंत्र्यांनी ऐकून घ्यावीत, त्यांचे प्रश्न सोडवावेत अशी अपेक्षा आहे.
मंत्री आणि पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्यातील अंतर कमी व्हावे यासाठी हा समन्वय साधला जाणार आहे. आपली गाऱ्हाणी ऐकून न घेतली गेल्यामुळे कार्यकर्ते नाराज होतात. त्यातून सरकार व पक्षातील दरी वाढते असा आजवरचा अनुभव आहे. पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा कार्यकर्त्यांशी संवाद ठेवतात आणि पंतप्रधानांना माहिती देतात. अशा प्रकारची व्यवस्था वाजपेयींच्या काळातही होती. पण, या ना त्या कारणाने पक्ष कार्यकर्त्यांचे समाधान होत नसावे, असे दिसते. आता मात्र हा संवाद अगदी काटेकोरपणे झाला पाहिजे याकडे मोदींनी लक्ष दिले आहे.
दिग्विजय सिंगांची बस कशी चुकली?
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंग यांना काँग्रेस पक्ष अध्यक्षपदाच्या शर्यतीतून ज्या प्रकारे माघार घ्यावी लागली त्यामुळे ते अतिशय अस्वस्थ झाले आहेत. दिग्विजय सिंग हे उत्तम संघटक. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. यात्रा मध्येच सोडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी ते दिल्लीला धावले. पक्षाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आपण लढवणार नाही असे अशोक गेहलोत यांनी जाहीर केल्यानंतरच त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरायचे ठरवले. मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या घरी जाऊन, तुम्ही निवडणूक लढवणार आहात काय? असेही त्यांनी विचारले होते म्हणतात. ‘मी रिंगणात नाही’ असे खर्गे यांनी स्पष्टपणे त्यांना सांगितले होते, परंतु तासाभराने खर्गे यांना फोन आला आणि त्यांनी मैदानात उतरायचे ठरवले.
खरगे जेव्हा अर्ज दाखल करण्यास जातील तेव्हा उपस्थित राहावे, अशा सूचना ‘तटस्थ पक्षश्रेष्ठींनी’ नेते आणि खासदारांसह काँग्रेस पक्षाच्या संपूर्ण यंत्रणेला कळवल्या. अखेर मांजर पोत्यातून बाहेर आले. दिग्विजय सिंग यांच्या तुलनेत खर्गे यांची उमेदवारी सुरक्षित मानण्यात आली. आपल्याला योग्य ते इनाम दिले जाईल असे निरोप आता दिग्विजय सिंग यांना पाठवले जात आहेत, असे कळते.
हिवाळी अधिवेशन नव्या संसद भवनात नाही!
नव्या संसद भवनात हिवाळी अधिवेशन घेण्याची महत्त्वाकांक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बाळगली होती. परंतु त्याला आता उशीर होण्याची शक्यता आहे. अहोरात्र काम चालू असले तरी नोव्हेंबरपर्यंत ते पूर्ण होईल अशी शक्यता दिसत नाही. पंतप्रधान मोदी आणि नगरविकास मंत्री हरदीप पुरी या कामाच्या प्रगतीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. आता या ‘स्टेट ऑफ द आर्ट’ इमारतीच्या पूर्णत्वासाठी फेब्रुवारी २०२३ ही मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. त्यावेळी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जातो.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"