- सुधीर महाजन
विद्यापीठाचा शैक्षणिक दर्जा आणि प्रतिष्ठा तेथे होणारे संशोधन आणि प्रसिद्ध होणारे प्रबंध यावर ठरतो. पीएच.डी. होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या त्या विद्यापीठाची गुणवत्ता दर्शविते, असा तुमचा समज असेल, तर तो गैरसमज ठरतो. कारण या पदवीचाही गोरखधंदा जोरात आहे आणि याच पीएच.डी. प्रकरणावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक संघटनेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. नव्यानेच आलेले कुलगूरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी या पदवीची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पीएच.डी. संशोधक मार्गदर्शकांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केलेल्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आणि हेच प्राध्यापकांमधील अस्वस्थेचे कारण ठरले आणि त्यामुळेच कुलगुरू आणि संघटना यांच्यात संघर्ष उडण्याची चिन्हे आहेत.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम असणाऱ्या महाविद्यालयातील संशोधन केंद्रात दोन पूर्ण वेळ प्राध्यापक, तसेच अद्ययावत ग्रंथालय, संदर्भाच्या सुविधा, प्रयोगशाळा आवश्यक आहेत. आता हा नियम मराठवाड्यात लागू करायचा, तर अनेकांची ‘गाईडशिप’ रद्द होते. त्यातूनच ही अस्वस्थता निर्माण झाली. कारण असे निकष पूर्ण करण्याऱ्या महाविद्यालयांची आणि संशेधक मार्गदर्शक प्राध्यापकांची संख्या अगदी बोटांवर मोजण्याइतकी आहे.
पीएच.डी.च्या बाबतीत या विद्यापीठातील वास्तवावर प्रकाश टाकला, तर अनागोंदीच्या कारभार दिसतो. पीएच.डी प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा असते, जी की विद्यापीठाने वर्षातून दोन वेळा घ्यायला हवी; परंतु गेल्या चार वर्षांपासून अशी परीक्षाच झालेली नाही. २०१६ साली जाहिरात देऊन परीक्षा घेतली; पण तिचा निकाल अजून लागायचा आहे आणि ती प्रक्रियाच पूर्ण झालेली नाही. शेजारच्याच नांदेड येथील स्वामी रामानंदतीर्थ विद्यापीठात ही पूर्ण प्रक्रिया दीड महिन्यात मार्गी लावली जाते; पण या विद्यापीठाने चार वर्षांतही ती पूर्ण न करण्याचा विक्रम केला. हा गोंधळ येथेच संपत नाही, तर विद्यापीठात नेमके किती संशोधक मार्गदर्शक प्राध्यापक आहेत, किती विद्यार्थी संशोधन करीत आहेत याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही.
एक मार्गदर्शक प्राध्यापक जास्तीत जास्त आठ विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक असू शकतो; पण एकाच वेळी पंचवीस विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनाचा विक्रम करणारे प्राध्यापक येथे आहेत. एका प्राध्यापकाच्या मार्गदर्शनाखाली आतापर्यंत ७० विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी. मिळविण्यासारख्या सुरस कथा आहेत. उदंड झाले संशोधक, अशी अवस्था असल्याने पीएच.डी. पदवी जी खिरापतीसारखी वाटल्याने तिचे महत्त्वच कमी झाले. याशिवाय संशोधनाचा दर्जाही सुमार झाला. ‘कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे’ याप्रमाणे पीएच.डी. कोणीही मिळवतो. त्यातून असे पीएच.डी. करवून देणाऱ्यांची टोळीच कार्यरत असून, जी ‘सुपारी’ घेऊन तुम्हाला पदवी मिळवून देते. अगदी शेवटी परीक्षकही मॅनेज करते. म्हणजे पीएच.डी.चे मॅनेजमेंट असे नवेच अर्थशास्त्र व व्यवस्थापनशास्त्र या विद्यापीठात जन्माला आले.
नव्यानेच आलेल्या कुलगुरूंनी नेमकी ही दुखती नस आवळली आली आणि गटातटांत विभागले गेलेले प्राध्यापक ‘समान ध्येयाने’ एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पूर्वी विद्यापीठाने नियमावली तयार केली होती; परंतु प्राध्यापक संघटनांनी दबाव आणून त्यात बदल करून घेतला. इकडे कुलगुरू नियमांच्या अंमलबजावणीवर ठाम आहेत.