किरण अग्रवाल
राज्यातील सत्ताधारी त्रिपक्षीय आघाडीकडे आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्यादृष्टीने भाजपाला शह देण्यासाठीचा वेगळा प्रयोग व यशस्वी फार्म्युला म्हणून पाहिले जात असताना, या आघाडीतील घटक पक्षातच किती वर्चस्ववादाचे व शह काटशहाचे राजकारण खेळले जात आहे ते विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने अधोरेखित होऊन गेले आहे. विधान परिषदेसाठी झालेल्या निवडणुकीत पूर्ण बहुमत असतानाही विदर्भातील आघाडीच्या दोघा उमेदवारांना मोठ्या फरकाने स्वीकारावा लागलेला पराभव या अंतर्गत बिघाडीची अधिसूचना देणाराच म्हणायला हवा. मर्यादित मतदारांमधून होणाऱ्या निवडणुकीतही स्वकीयांचीच मते फुटल्याचे पाहता राजकारणात पक्षनिष्ठेला थारा उरला नसल्याचेही या निवडणूक निकालातून पुन्हा स्पष्ट होऊन गेले आहे.
विधान परिषदेच्या विदर्भातील दोन जागांवर आघाडीतील तिन्ही पक्षांचा एकच उमेदवार असतानाही भाजपाने विजय मिळविल्याने सत्ताधाऱ्यांना धक्का बसणे स्वाभाविक आहे. अर्थात विजयाला दावेदार अनेक असतात, त्यामुळे विजयाचा आनंद व्यक्त होत असतानाच पराभवाची कारणमीमांसा होणेही गरजेचे ठरते. नागपुरात काँग्रेसने ऐनवेळी उमेदवार बदलून राजकीय हाराकिरी केली. अगोदर घोषित केलेल्या रवींद्र भोयर यांची उमेदवारी बदलून अपक्ष उमेदवार मंगेश देशमुख यांना समर्थन जाहीर केले, परंतु त्याने यशाला गवसणी घालता आली नाही; उलट नाचक्कीच वाट्याला आली. स्वबळाची भाषा करणारे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या गृह क्षेत्रातच असे घडले हे विशेष.
अकोला, बुलडाणा, वाशीम स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात तर यापूर्वी विजयाची हॅट्ट्रिक केलेल्या शिवसेनेच्या गोपीकिसन बाजोरिया यांच्यासारखा अनुभवी व मातब्बर उमेदवार आघाडीकडे होता, परंतु तेथेही दगाफटका झाला. नागपूर व अकोला या दोन्ही मतदारसंघातील आघाडीकडे असलेली मते फुटली, ती नेमकी कोणाची हे भलेही नक्की सांगता येऊ नये; परंतु आकड्यांचे गणित पाहता मते फुटलीत हे ढळढळीतपणे स्पष्ट होऊन गेले. महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये तिकिटासाठी आपल्याला पक्षाच्याच दारात जायचे आहे हे माहीत असतानाही संबंधितांनी दगाबाजीचे धाडस केले. यावरून एक तर पक्षांतर्गत धुसफूस किंवा आघाडीतील घटक पक्षात परस्परांबद्दल असलेली नाराजी तर उघड व्हावीच, शिवाय राजकारणात उद्याचा विचार न करता तात्कालिक लाभालाच कसे महत्त्व प्राप्त झाले आहे हेदेखील लक्षात यावे.
का झाले असावे असे, हा यातील खरा आत्मचिंतनाचा विषय आहे. नागपुरात प्रारंभी माजी राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांच्या उमेदवारीला काँग्रेसमध्ये विरोध झाला. नंतर उसने उमेदवार भोयर यांना उमेदवारी दिली तर क्रीडामंत्री सुनील केदार अडून बसले व त्याला पालकमंत्री नितीन राऊत यांनीही दुजोरा दिला त्यामुळे काँग्रेसची अडचण झाली. आपल्यापेक्षा अन्य कुणाला मोठे होऊ न देण्याची भूमिकाच काँग्रेसला मारक ठरली. अकोला जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडी विरोधात एकवटलेल्या विरोधकांनी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यासाठी मागणी पत्र दिले होते, त्यावरील आपल्या सह्या ग्राह्य धरू नये असे भाजपच्या सदस्यांनी म्हटले तेव्हाच ''वंचित''सोबतच्या त्यांच्या अंतस्थ हातमिळवणीचे संकेत मिळून गेले होते, परंतु त्याची फिकीर न बाळगता आघाडी धर्मावर विसंबून काहीशी निर्धास्तता बाळगली गेली.
महत्वाचे म्हणजे यापूर्वी शिवसेनेकडे पुरेसे संख्याबळ नसतानाही विजयाचा चमत्कार घडवू शकणारे बाजोरिया यंदा पूर्ण बहुमताची आकडेवारी जमेस असतानाही पराभूत झाले, याचे कारण खुद्द शिवसेनेतर्गत गटबाजीत व महाआघाडीच्या घटक पक्षातील गांभीर्याच्या अभावात दडले आहे. या संदर्भातील संकेत व चर्चा उघडपणे होत असतानाही त्या त्या पक्षातील वरिष्ठांकडून पुरेशी नाकाबंदी केली गेली नाही, किंबहुना काही वरिष्ठांनाही हाच ''निकाल'' अपेक्षित होता, अशीही चर्चा आहे. त्यामुळेही दगाबाजांचे फावले. मागे अमरावती शिक्षक मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचे उमेदवार श्रीकांत देशपांडे आघाडीतर्फे लढले असताना त्यांना अपक्ष उमेदवाराकडून पराभूत व्हावे लागले होते, तसेच आता शेजारच्या अकोल्यात व शिवसेनेतर्फे लढणाऱ्या आघाडीच्याच उमेदवाराबाबत झाले. आघाडीतील शिवसेनेच्या सहयोगी पक्षांना सेनेचे वर्चस्व नकोय की काय, असा प्रश्न यातून उपस्थित व्हावाच शिवाय खुद्द शिवसेनेतील काहींनाही इतरांची मातब्बरी प्रस्थापित होऊ नये असे वाटतेय की काय, अशीही शंका डोकावून जावी. तसे असेल तर घरभेदींची ही निडरता यापुढे पक्षाच्या मुळावर उठल्यास आश्चर्य वाटू नये. आघाडीच्या उमेदवारांच्या पराभवाला हलक्यात घेता येऊ नये ते त्याचमुळे.