पक्षांतरविरोधी कायद्याची ऐशीतैशी!

कर्नाटकातील यशामुळे भाजपला त्यामधून बाहेर पडण्यास नक्कीच मदत झाली आहे; मात्र भाजपने हे यश प्राप्त करण्यासाठी जो मार्ग अवलंबला, त्यामुळे पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या गळ्यालाच नख लागले आहे.

ठळक मुद्देभाजपने हे यश प्राप्त करण्यासाठी जो मार्ग अवलंबला, त्यामुळे पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या गळ्यालाच नख लागले आहे.‘पार्टी विद अ डिफ्रन्स’ म्हणवून घेणाºया भाजपनेच या कायद्याची सर्वाधिक मोडतोड केली आहे.राजस्थानमधील कॉंग्रेस सरकार सध्याच्या घडीला सुरक्षित भासते; पण राजकारणात काहीही होऊ शकते.

भारतीय जनता पक्षासाठी कर्नाटकातील विजय अत्यंत दिलासादायक म्हणावा लागेल. कर्नाटक विधानसभेच्या १५ जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने तब्बल १२ जागा जिंकल्यामुळे अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या त्या राज्याला आता स्थिर सरकार लाभेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष, प्रसारमाध्यमे आणि जनतेला अंधारात ठेवून भल्या सकाळी सरकार स्थापन केल्यानंतर अवघ्या ८० तासात पायउतार व्हावे लागल्याने झालेल्या नाचक्कीच्या पार्श्वभूमी वर, भाजपसाठी कर्नाटकमधील विजय फार आवश्यक होता.
भाजपला कर्नाटकातील १५ पैकी किमान सहा जागा जिंकण्यात अपयश आले असते, तर महाराष्ट्रापाठोपाठ कर्नाटकातील सत्तेवरही पाणी सोडावे लागले असते आणि त्याचा नकारात्मक परिणाम झारखंड विधानसभा निवडणुकीत होण्याची भीती होती. महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा जिंकूनही सत्ता स्थापन करण्यात आलेल्या अपयशामुळे आणि त्यातही गुपचूप सरकार स्थापन केल्यामुळे झालेल्या फजितवाड्याचा परिणाम म्हणून पक्ष बचावात्मक मुद्रेत गेला होता. कर्नाटकातील यशामुळे भाजपला त्यामधून बाहेर पडण्यास नक्कीच मदत झाली आहे; मात्र भाजपने हे यश प्राप्त करण्यासाठी जो मार्ग अवलंबला, त्यामुळे पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या गळ्यालाच नख लागले आहे.
राजकारणात आयाराम-गयाराम प्रवृत्ती बोकाळल्याच्या पाशर््वभूमीवर पक्षांतरविरोधी कायदा कसा अस्तित्वात आला हे सर्वज्ञात आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार, एखाद्या राजकीय पक्षातर्फे निवडणूक लढवून पक्षांतर करणाºया सदस्याचे सदस्यत्व रद्द होते. प्रारंभी एखाद्या राजकीय पक्षाचे एक-तृतियांश सदस्य एकत्ररित्या फुटल्यास त्यांना मात्र वेगळ्या गटाचा दर्जा प्राप्त होऊन त्यांचे सदस्यत्व अबाधित राहत असे. पुढे कायद्यात सुधारणा करून अधिकृत फुटीसाठी आवश्यक सदस्यांची संख्या दोन-तृतियांशवर नेण्यात आली. एखाद्या मोठ्या राजकीय पक्षाच्या दोन-तृतियांश सदस्यांना पक्षांतरासाठी तयार करणे सहजशक्य नसते आणि त्यामुळे आपसुकच पक्षांतराच्या रोगास अटकाव होईल, असा अदमास होता. दुर्दैवाने सार्वजनिक जीवनातील साधनशुचिता आणि नीतिमत्तेचा आग्रह धरीत स्वत:ला ‘पार्टी विद अ डिफ्रन्स’ म्हणवून घेणाºया भाजपनेच या कायद्याची सर्वाधिक मोडतोड केली आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाल्यानंतर त्या पक्षाने येनकेनप्रकारेन एक एक राज्य अधिपत्याखाली आणण्याचा सपाटाच लावला. ज्या राज्यांमध्ये निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळण्यात अपयश आले, तिथे इतर पक्षांमध्ये फूट घडवून सत्ता काबिज करताना भाजपने कोणताही विधिनिषेध बाळगला नाही. गोवा आणि ईशान्य भारतातील काही छोट्या राज्यांमध्ये भाजप याच मार्गाचा अवलंब करून सत्तारुढ झाला.
कर्नाटकात तर नरेंद्र मोदींच्या राष्ट्रीय राजकारणातील उदयापूर्वीही, भाजपने ‘ऑपरेशन लोटस’ या नावाने रणनीतीपूर्वक कॉंग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आमदारांना राजिनामे द्यायला लावून भाजपच्या कमळ चिन्हावर निवडून आणले होते आणि सरकारला स्थैर्य प्रदान केले होते. यावेळी तर चक्क बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठीच ‘आॅपरेशन लोटस २.०’ राबविण्यात आले. ‘ऑपरेशन लोटस ३.०’ महाराष्ट्रात राबविण्याचीही पूर्ण तयारी भाजपने केली होती; मात्र तो प्रयोग फसला. आता कर्नाटकातील यशाच्या आणि महाराष्ट्रातील तीन सत्ताधारी पक्षांमधील विसंवादाच्या पाशर््वभूमीवर भाजप पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात ‘आॅपरेशन लोटस’ राबविण्याचा प्रयत्न करू शकतो. महाराष्ट्राशिवाय मध्य प्रदेश आणि राजस्थानकडेही त्या दृष्टीने भाजपची नजर असू शकते.
भाजपने कर्नाटकात जे काही केले ते बेकायदेशीर नाही; पण कायदेशीर असलेली प्रत्येक गोष्ट नैतिकतेच्या मोजपट्टीवर योग्य असतेच असे नाही! एका राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले आमदार दुसºया पक्षाला सोयीस्कर ठरेल अशा वेळी राजिनामा देतात, पुढे त्या दुसºया पक्षात प्रवेश करून त्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येतात आणि त्या पक्षाचे सरकार स्थिर करण्यास मदत करतात! ही सगळी उठाठेव ते केवळ अचानक दुसºया पक्षाच्या ध्येयधोरणांविषयी उमाळा आल्यामुळे करतात यावर कुणाचा विश्वास बसत असल्यास त्याला भोळा सांबच म्हटले पाहिजे. किंमत चांगली मिळाली की निष्ठा पातळ व्हायला वेळ लागत नाही, असा हा साधासरळ व्यवहार असतो.
कर्नाटकात मिळालेल्या यशामुळे भाजपचा हुरूप वाढू शकतो आणि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थानातही असे प्रयोग करण्याची तयारी सुरू होऊ शकते. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ सरकार बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि अपक्षांच्या कृपेवरच तग धरून आहे. शिवाय ज्योतिरादित्य शिंदे पक्षावर नाराज आहेत. त्यामुळे ‘ऑपरेशन लोटस’ राबविण्यासाठी ती सुपीक भूमी ठरू शकते. महाराष्ट्रातही शिवसेनेने हिंदुत्व पातळ केल्यामुळे त्या पक्षाचे काही आमदार अस्वस्थ झाले आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्येही काही आमदार नाराज होऊ शकतात. ही परिस्थिती भाजपसाठी अनुकूल ठरू शकते. तुलनेत राजस्थानमधील कॉंग्रेस सरकार सध्याच्या घडीला सुरक्षित भासते; पण राजकारणात काहीही होऊ शकते.
कर्नाटकातील यशामुळे आत्मविश्वास दुणावलेल्या भाजपने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थानात ‘आॅपरेशन लोटस’ राबविलेच, तर कदाचित भाजपच्या झोळीत आणखी तीन मोठी राज्ये येतीलही; पण लोकशाही बासनात गुंडाळल्या जाईल! ज्या उद्देशाने पक्षांतरविरोधी कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला, त्या उद्देशालाच नख लागेल. या पाशर््वभूमीवर पक्षांतरविरोधी कायद्यामध्येच पुन्हा एकदा बदल करण्याची वेळ आली आहे, असे वाटते. एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर दुसºया पक्षात प्रवेश करून त्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येण्याची सोय बंद केल्यास, या प्रवृत्तीला आळा घालणे शक्य होऊ शकते. कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आत राजिनामा दिलेल्या सदस्यास त्या सदनाचा उर्वरित कार्यकाळ आणि पुढील पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत त्या सदनाची निवडणूक लढवता येणार नाही, असा बदल पक्षांतरविरोधी कायद्यात केल्यास, आर्थिक लाभ अथवा पदाच्या अपेक्षेने कायद्यास वाकुल्या दाखविण्यास आळा बसू शकतो. पक्षांतरविरोधी कायद्याचे सध्याचे स्वरूप कमी सदस्य संख्या असलेल्या राजकीय पक्षांवर अन्याय करणारे आहे. एखाद्या पक्षाचे तीनच सदस्य असल्यास त्या पक्षाचे दोन सदस्य फुटून निघाल्यास ती पक्षातील फूट समजली जाते आणि फुटीर सदस्यांचे सदस्यत्व अबाधित राहते. एकेरी आकड्यातील सदस्य फोडणे ही काही फार कठीण बाब नसते. दुसरीकडे शंभर सदस्य असलेल्या पक्षात अशी फूट पाडण्यासाठी त्या पक्षाचे किमान ६७ सदस्य फुटणे गरजेचे असते, जी जवळपास अशक्यप्राय बाब असते. कायद्यातील या तरतुदीमुळे गोव्यासारख्या छोट्या राज्यांमध्ये पक्षांतरविरोधी कायद्याला बगल देणे सहज शक्य होते; कारण मुळातच अशा राज्यांच्या विधानसभांची सदस्य संख्या कमी असते व बहुतांश पक्षांची सदस्य संख्या एकेरी आकड्यातच असते. परिणामी अशा राज्यांमध्ये सरकारे फार अस्थिर असतात आणि मुख्यमंत्र्याचा अर्धा वेळ व ऊर्जा सरकार स्थिर ठेवण्यातच खर्ची पडते.
या पाशर््वभूमीवर कायद्यात बदल करून, फुटीर प्रवृत्तीला चालना देणारी दोन-तृतियांश सदस्य संख्येची तरतूद रद्द करून, प्रत्येक फुटीर सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करीत, त्या सदस्याला सभागृहाचा उर्वरित कार्यकाळ आणि पुढील कार्यकाळ संपेपर्यंत निवडणूक लढविण्यावरच जर बंदी आणली, तर ‘आॅपरेशन लोटस’सारख्या प्रयोगांना आळा घालण्यासोबतच, छोट्या पक्षांवरील अन्यायही दूर होऊ शकतो आणि राजकारणातील पैशाचा घृणास्पद वापरही बंद होऊ शकतो, असे वाटते. अर्थात पुढे या तरतुदीलाही फाटा देण्याचा मार्ग सत्तालोलूप शोधून काढणारच नाहीत, याची हमी देता येणार नाही; पण एक प्रयोग करून बघायला हरकत नसावी. प्रश्न हा आहे, की त्यासाठी पुढाकार घेणार कोण? विद्यमान सत्ताधारी त्यासाठी तयार होणार नाहीत आणि आजचे विरोधक उद्या सत्ताधारी झाल्यास त्यांचीही भूमिका तशीच असेल, यामध्ये शंका घेण्याचे कारण नाही. या परिस्थितीत जनतेनेच फुटीर सदस्यांना पुन्हा निवडून न देण्याचा निर्धार करायला हवा; पण जनताही त्यासाठी तयार नसल्याचे कर्नाटकमधील निकालांवरून दिसले आहेच!


- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com