- वसंत भोसलेभारतीय लोकशाही प्रक्रियेत आपला मतदार हा उत्तम भूमिका बजावतो आहे. त्यात कितीही त्रुटी असल्या किंवा गैरप्रकार असले तरी त्या त्या मतदारांच्या मदतीने दूर करता येऊ शकतात, हे देखील खरे आहे. त्यामुळे येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘मतदार दिन’ अर्थात निवडणूक आयोगाचा वर्धापन दिन २५ जानेवारीला साजरा करूया ! आणि आयोगाच्या महाप्रचंड कार्याला हातभार लावूया!भारतीयनिवडणूक आयोगाला येत्या शनिवारी (२५ जानेवारी) एकोणसत्तर वर्षे होतील. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही प्रधान देशाच्या निवडणुका तुलनेने पारदर्शी करणाºया या आयोगाने लोकसभेच्या सतराव्या निवडणुकीची तयारी जवळजवळ पूर्ण करीत आणली आहे. केवळ पन्नास दिवसांवर त्या जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मतदारांची यादी येत्या ३१ जानेवारी रोजी देशभर आणि मतदारसंघनिहाय जाहीर होणार आहे. मागील दोन निवडणुकांच्यामध्ये पाच वर्षांत (२००९ ते २०१४) दहा कोटी मतदारांची वाढ झाली होती. त्यामध्ये १८ ते २० वयोगटातील नव्याने मतदार झालेल्यांची संख्या २ कोटी ३१ लाख होती. युरोपमधील एखाद्या देशाची लोकसंख्याही एवढी नसेल, इतकी मोठी भर दर पाच वर्षांनी होणाºया निवडणुकांच्या दरम्यान पडत राहते.
मागील निवडणुका २०१४ मध्ये झाल्या. त्या ७ एप्रिल ते १२ मे या दरम्यान नऊ टप्प्यात झाल्या होत्या. भारतीय लोकसभेची ही सर्वांत दीर्घकाळ झालेली निवडणूक ठरली होती. येणारी निवडणूकही कदाचित अशीच असेल. त्याची घोषणा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी, येत्या २५ जानेवारी रोजी निवडणूक आयोग आपला स्थापना दिन ‘‘मतदार दिन’’ म्हणून साजरा करणार आहे. नव्या मतदारांचा शोध घेणे, बदललेल्या मतदारांची नोंद घेणे, निधन पावलेल्या किंवा एका ठिकाणाहून दुसºया ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्यांची नावे रद्द करणे किंवा नोंदविणे, आदी गोष्टी अखेरच्या टप्प्यात आल्या आहेत. या प्रशासकीय कार्यात मतदारांनी सहभाग दाखविला पाहिजे.
भारतीय मतदार मतदानासंबंधी जागृत नाही, अशी तक्रार वारंवार बोलून दाखविली जाते; मात्र त्यात तथ्य नाही. गेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक ६६.३८ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. १९५२ मध्ये लोकसभेची पहिली निवडणूक झाली होती, तेव्हा ४५.२७ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. (अमेरिकेत आजही इतकेच प्रमाण आहे.) भारतीय मतदारांनी प्रगती करीत ६६.३८ टक्क्यांर्पंत मजल मारली आहे. वास्तविक आपल्या मतदार याद्या अद्ययावत झाल्या तर हे प्रमाण ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत आहे, हे स्पष्ट होईल. दुबार मतदार नोंदणी, मृत्युमुखी पडलेल्यांची नावे यादीत राहणे, कायम किंवा हंगामी स्थलांतरितांची नावे यादीत राहणे, आदी कारणांनी यादी फुगलेली दिसते. अशी नावे दहा टक्क्यांपर्यंत असावीत. परिणामी टक्केवारीचे प्रमाण कमी दिसते. गेल्या निवडणुकीत एकूण मतदारांची संख्या ८१ कोटी ४५ लाख होती. त्यामध्ये मृत्यू, स्थलांतरित, आदींची नावेही असणार आहेत. त्यांचे प्रमाण शोधून काढले तर आपली मतांची टक्केवारी आणखीन वाढलेली दिसेल.
भारतीय राजकारण आणि लोकशाही प्रक्रिया याविषयी असंख्य तक्रारी असतील; मात्र त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा मतदार हाच खरा त्या लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. तोच स्तंभ आहे. १९५२ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत १७ कोटी ३२ लाख मतदार होते. आता ही संख्या नव्वद कोटींपर्यंत जाईल. येत्या ३१ जानेवारी रोजी हा आकडा बाहेर येईल. इतकी मोठी लोकशाही यंत्रणा राबविणे, हा चमत्कारच आहे. जवळपास साडेनऊ लाख मतदान केंद्रे, २९ राज्ये, सात केंद्रशासित प्रदेशात ५४३ मतदारसंघात हा खंडप्राय देश विभागला गेला आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर किमान दहा कर्मचारी असतील, तर ही संख्याच एक कोटीवर जाते. शिवाय वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाºयांची संख्या मोठी असते.
यासाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च येतो. या देशातील पहिल्या निवडणुकीची प्रक्रिया आयोगाचे पहिले आयुक्त सुकुमार सेन यांनी राबविली होती. रस्ते नव्हते, दिवाबत्तीची सोय नव्हती. वाहने नव्हती, दळणवळणाची साधने खेड्यापाड्यांत पोहोचतच नव्हती. तरीदेखील ४५ टक्के मतदान होणे, ही मोठी जमेची बाजू होती. जगभरातील अनेक लोकशाही प्रधान देशांत ६० ते ७० टक्केच सरासरी मतदान होते. अमेरिकेत गेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील मतदानाचे प्रमाण ५८.१० टक्केच होते. त्यापेक्षा अधिक आठ टक्के मतदान भारतात झाले आहे. जगाच्या पाठीवरील सात देशांनी मतदानाची सक्ती केली आहे. त्यात आॅस्ट्रेलियाचा समावेश आहे. या देशात १९२४ पासून मतदानाची सक्ती आहे; मात्र ते कधीही शंभर टक्के झाले नाही. काहीवेळा ते ९६ टक्क्यांपर्यंत वाढले होते. मागील निवडणुकीत ते ९१ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरले आहे. त्या तुलनेने आपले प्रमाण कमी असले तरी ते उत्स्फूर्त आहे. सक्ती नाही. लोकशाही प्रक्रियेनुसार ऐच्छिक आहे. विधानसभा किंवा ग्रामपंचायत पातळीवर हेच प्रमाण ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत जाते. महानगरे याला अपवाद आहेत.
भारतीय लोकशाहीची हीच खासियत आहे. ५४३ मतदारसंघांत जवळपास एक हजार राजकीय पक्ष त्यात भाग घेतात. गत निवडणुकीत ८ हजार २५१ उमेदवार होते. सहा राष्ट्रीय पक्ष आणि सुमारे शंभरावर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष होते. शिवाय नऊशे नोंदणीकृत पक्ष आहेत. त्यातील साडेतीनशे पक्षांनी अर्ज दाखल केले होते. हा सर्व मोठ्या यंत्रणेचा भाग आहे. जगभरात इतकी मोठी लोकशाहीची प्रक्रिया किंवा कृती कोठेच होत नाही. यापैकी वैशिष्ट्य म्हणजे बहुमताचा २७२चा आकडा गाठावा लागतो. गत निवडणुकीत प्रथमच स्वबळावर सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाला ३१ टक्के मते मिळाली होती आणि हा पक्ष बहुमताने सत्ताधीश झाला. आजवरच्या बहुमताने सत्तेवर आलेल्या पक्षांपैकी सर्वांत कमी टक्के मते घेतलेला हा पक्ष आहे. भाजपसह राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत अनेक पक्ष होते. त्यांची मते मिळून टक्केवारी ३८.५० पर्यंत गेली होती. त्यातील काही घटक पक्ष आता भाजपबरोबर राहिले नाहीत. आजवर कमीत कमी मताने बहुमत मिळविलेला पक्ष म्हणून भाजप सत्तेवर आला तसाच कॉँग्रेस पक्ष सत्ताधारीतर नाहीच; पण विरोधी पक्षाचेही स्थान न मिळविता सभागृहात राहिला. या पक्षाला १९.३० टक्के मते मिळाली; मात्र जागा केवळ ४४ मिळाल्या.
लोकसभेच्या संख्याबळानुसार किमान दहा टक्के जागा (म्हणजे ५४३ पैकी ५४) जिंकणे आवश्यक आहे. कॉँग्रेससह एकाही पक्षाला ५४ जागा मिळाल्या नव्हत्या. १९५२ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका सुरू झाल्या. तेव्हा पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसला ४९४ जागांपैकी ३६४ जागा मिळाल्या होत्या. त्या खालोखाल भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला ३२ जागा मिळाल्या होत्या. दहा टक्केच्या निकषानुसार किमान ४९ जागा जिंकणे आवश्यक होते. ते पहिल्या दोन्ही निवडणुकीत शक्य झाले नव्हते. कॉँग्रेसने त्या निवडणुकीत ४८ टक्के मतदान घेतले होते. त्यानुसार जागाही जिंकल्या होत्या. सध्याच्या सोळाव्या लोकसभेत झालेल्या मतदानांपैकी आजवरचे कमी मतदान घेऊनही भाजपने २७२ हा बहुमताचा आकडा पार केला होता. हा आपल्या प्रातिनिधीक लोकशाहीच्या आकड्यांचा गंमतीदार खेळ आहे. आतासुद्धा हा आकडा कदाचित गाठणार नाही. आघाड्यांचे सरकार येऊ शकेल; मात्र किमान मतदान घेणे आणि २७२चा आकडा ओलांडणे आव्हानात्मक आहे.
निवडणूक आयोग दर निवडणुकीच्या पूर्वी मतदार जनजागृती करीत असतो. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळतो. मतदार मतदानच करीत नाही. आपला मतदानाचा हक्कच बजावत नाही, अशी तक्रार करणाºयांनी आयोगाच्या या प्रयत्नांना साथ द्यायला हवी आहे. कारण आपल्या मतदानाची आकडेवारी वाढणे अपेक्षित आहे. तसेच आपल्या लोकशाहीचा आकारही वाढत चालला आहे. सध्याची मतदारसंघाची संख्याही वाढविण्याचा विचार करायला हरकत नाही. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार लोकसभेच्या सध्यातरी ५५०पेक्षा अधिक जागा वाढविता येत नाहीत. राज्यघटनेने ती मर्यादा घातली आहे. ती संख्या वाढवायची असेल तर राज्यघटनेत बदल करावा लागेल. अनेक राज्यांची लोकसंख्या अमाप वाढली आहे. महाराष्ट्रात १९६२ पासून लोकसभेचे ४८ मतदारसंघ आहेत. त्यात वाढ करण्यात आलेली नाही. उत्तर प्रदेशाची लोकसंख्या अमाप वाढली आहे. मतदारसंघ ऐंशीच राहिले आहेत. मुंबई, कोलकाता, नवी दिल्ली या महानगरांची लोकसंख्या वाढल्याप्रमाणे मतदारसंघाची रचना बदलली आहे; मात्र त्या त्या राज्यातील इतर मतदारसंघ क्षेत्राच्या आकाराने मोठे झाले आहेत.
आपली लोकशाही शासनव्यवस्था १७ कोटी ३२ लाख मतदारसंख्येपासून सुरू झाली. ती मागील निवडणुकीत ८१ कोटी ४५ लाखांपर्यंत गेली. ती कदाचित आता नव्वद कोटींपर्यंत पोहोचेल. त्यात तरुण मतदारांचे प्रमाण अधिक असेल. त्यांचा मतदानाचा टक्का अधिक असेल. स्त्रियांचे मतदानाचे प्रमाणही तुलनेने वाढत आहे. पुरुष आणि स्त्रियांच्या मतदानाच्या प्रमाणात फारसा फरक राहात नाही, ही एक जमेची बाजू आहे. आपला मतदारच जागृत आहे. तो योग्यप्रकारे मतदान करतो. त्याला शिक्का मारायचा कळतो, तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स मशिन्स आले तेव्हा संपूर्ण देशाने योग्य पद्धतीने मतदान केले. या मशिन्समुळे बाद मतदानाचे प्रमाण शून्यावरच आणले; मात्र ‘नोटा’सारखे बिनउपयोगी प्रकाराचा पर्याय देण्यात आला. त्याला काही मतदान आता होऊ लागले आहे. त्यातून साध्य काहीच होत नाही.
एखाद्या मतदाराला निवडणुकीच्या रिंगणातील सर्वच उमेदवार किंवा पक्ष पसंत नसेल तर मतदानाचा हक्क सोडून देण्याऐवजी तो बजावण्याची संधी मिळते. एवढीच काय ती जमेची बाजू आहे. त्यासाठी ‘नोटा’चा उपयोग होतो. हे मान्य करायला हरकत नाही. अजून तरी ‘नोटा’चे मतदान सर्वाधिक झाले असे होत नाही आणि होणारही नाही. आपण सर्वजण उपलब्ध पर्यायातून मार्ग निवडतो तो मान्यच नसेल तर मतदान न करणाऱ्यांचाही एक वर्ग आहे. तो न नोंदविता ‘नोटा’सारखाच प्रयोग करतात असे मानायला हरकत नाही.
भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत आपला मतदार हा उत्तम भूमिका बजावतो आहे. त्यात कितीही त्रुटी असल्या किंवा गैरप्रकार असले तरी त्या त्या मतदारांच्या मदतीने दूर करता येऊ शकतात, हे देखील खरे आहे. त्यामुळे केवळ महिन्याभरावर आलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘मतदार दिन’ अर्थात निवडणूक आयोगाचा वर्धापन दिन साजरा करूया! आणि आयोगाच्या महाप्रचंड कार्याला हातभार लावूया!