सुमारे अडीच महिन्यांच्या प्रचारी रणधुमाळीनंतर मे महिन्याच्या अखेरीस भारतात जेव्हा, नवे सरकार स्थापन होईल तेव्हा तेलाच्या वाढत्या किमती हे त्याच्यापुढील एक महत्त्वाचे आव्हान असेल. मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून अमेरिकेने भारत, चीन, जपान आणि कोरिया इ. ८ देशांना इराणकडून तेलाची आयात करण्याची सवलत संपुष्टात आली. इराणशी तेल किंवा अन्य व्यापार केल्यास संबंधित व्यवहारात गुंतलेल्या बँका आणि कंपन्यांना अमेरिकेचे निर्बंध सहन करावे लागणार आहेत. त्यामुळे इराणकडून होणारी तेलाची विक्री आणि त्यावर अवलंबून असलेले राष्ट्रीय उत्पन्न निम्म्याने कमी झाले आहे. त्यामुळे इराणमध्ये महागाईचा आगडोंब उसळला असून लाखो रोजगार गमावण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
इराणने आपल्याकडील तेल खरेदीसाठी आकर्षक सवलती जाहीर केल्या असल्या तरी आजच्या घडीला चीन वगळता महत्त्वाच्या देशांनी इराणकडून आयात थांबवली आहे. गेल्या आठवड्यात इराणचे परराष्ट्र मंत्री जावद झरीफ यांनी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेतली असता इराणकडून तेल आयातीबाबत निर्णय नवीन सरकार घेईल असे त्यांना सांगण्यात आले.
पश्चिम अशियातील इराणचे समर्थन असलेल्या दहशतवादी संघटनांकडून अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ला होऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवली गेल्याने अमेरिकेने इराकमधील आपल्या कर्मचाऱ्यांना अगदीच आवश्यकता नसल्यास देश सोडून जायला सांगितले आहे. याशिवाय आपल्या विमान कंपन्यांना पर्शियन आखातावरून प्रवास करताना सावधगिरीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अमेरिकेने आपली विमानवाहू नौका अब्राहम लिंकनच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षा नौकांचे पथक पर्शियाच्या आखातात तैनात केले आहे. इराणमधून होणाºया तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याला पर्याय म्हणून सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने आपले उत्पादन वाढवले आहे. सौदी आणि इराणमधील संघर्षाला अनेक शतकांचा इतिहास असून सौदीचे युवराज महंमद बिन सलमान यांनी इराणविरुद्ध आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. गेल्या काही दिवसांत यादवी युद्धाने ग्रासलेल्या येमेनमधून इराण समर्थक हुती बंडखोरांनी सौदी अरेबियामध्ये सुमारे ५०० मैल दूर तेलाच्या पाइपलाइनवर ड्रोनच्या साहाय्याने हल्ला केला. सौदीच्या पूर्व किनाºयाजवळ संयुक्त अरब अमिरातीच्या फुजैरा बंदराजवळ दोन सौदी तेलवाहू टँकरचे विचित्र अपघातात नुकसान झाले.
सौदी अरेबियाने तेल-उत्खनन आणि शुद्धीकरण प्रकल्प तसेच त्यांना जोडणाºया पाइपलाइन यांच्या सुरक्षेवर अब्जावधी डॉलर खर्च केले आहेत. अत्याधुनिक विमान आणि क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा विकत घेतल्या आहेत. पण येमेनच्या काही भागावर वर्चस्व असलेल्या हुती बंडखोरांचा ड्रोन त्यांना थांबवता आला नाही. कारण सौदीची युद्धसज्जता पारंपरिक शस्त्रांस्त्रांविरोधात आहे. याउलट इराण गेल्या अनेक वर्षांपासून गनिमी युद्धाची तयारी करत आहे. त्यात स्पीड बोटद्वारे तेलवाहू टँकरवर आत्मघाती हल्ले, स्वत:चाच तेलवाहू टँकर भरसमुद्रात पेटवून देणे, दहशतवादी हल्ले, सायबर हल्ले आणि ड्रोन हल्ल्यांचा समावेश आहे. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी युद्ध चालू असताना आणखी युद्ध कोणालाच नको आहे. अमेरिकेचे सैन्य आखातातून आणि अन्य युद्धभूमींतून माघारी आणण्याच्या आश्वासनावर अध्यक्ष झालेले डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या वक्तव्यांनी अमेरिकेला युद्धखोरीकडे नेत आहेत.
इराणचे आयातुल्ला खोमेनी आणि अन्य उग्रवादी नेते या आगीत तेल ओतत आहेत. या संघर्षात युरोपीय महासंघाची अवस्था इकडे आड, तिकडे विहीर अशी झाली आहे. अमेरिकेच्या प्रयत्नांना साथ देण्याची शक्यता त्यांनी उघडपणे फेटाळून लावली असली तरी अमेरिकेने लादलेले निर्बंध मोडून इराणशी व्यापार करायला ते धजावत नाहीयेत. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माइक पाँपेओ यांनी ब्रुसेल्स आणि मॉस्कोला भेट देऊन परिस्थिती निवळण्याचा प्रयत्न केला. ट्रम्प आणि आयातुल्ला खामैनी यांच्यात पहिले कोण झुकतो ते लवकरच स्पष्ट होईल. पण या काळात अनावधानाने उडालेली एखादी ठिणगीही मर्यादित युद्ध किंवा लष्करी कारवाईचा भडका उडवू शकते.अनय जोगळेकर । अभ्यासक