सर्वच पक्षांसाठी इशारा! हे निकालच राष्ट्रीय राजकारणाची आगामी दिशा ठरवतील

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला आता जेमतेम दीड वर्षांचाच कालावधी शिल्लक असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, या निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते

गुजरात व हिमाचल प्रदेश विधानसभा आणि दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल कमीअधिक फरकाने अपेक्षित असेच लागले. गुजरातमध्ये भारतीय जनता पक्षाने विक्रमी विजय प्राप्त केला, हिमाचल प्रदेशने दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल करण्याची परंपरा कायम राखली, तर दिल्लीकरांनी आम आदमी पक्षाला ‘डबल इंजिन’ सरकारची संधी दिली. भाजपला गुजरातमध्ये जसे विक्रमी बहुमत मिळाले, तसेच आपला दिल्लीत मिळेल असा बहुतांश एक्झिट पोलचा निष्कर्ष होता. प्रत्यक्ष निकालात आपला बहुमत मिळाले; पण भाजपची जेवढी वाताहत अपेक्षिण्यात आली होती, तेवढी काही झाली नाही.

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला आता जेमतेम दीड वर्षांचाच कालावधी शिल्लक असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, या निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गुजरातमध्ये भाजपला धक्का बसला असता तर संपूर्ण देशात एक वेगळीच वातावरणनिर्मिती झाली असती. केंद्र सरकारवरील टीकेला अधिक धार चढली असती, विरोधी ऐक्याच्या प्रयत्नांना आणखी वेग आला असता, भाजपमध्ये चलबिचल वाढली असती आणि विरोधकांना त्याचा लाभ घेता आला असता. भाजपलाही त्याची कल्पना होती. तब्बल २७ वर्षांपासून सत्तेत असल्यामुळे जनमत विरोधात झुकण्याची भीती लक्षात घेऊन, वर्षभरापूर्वी मुख्यमंत्र्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळच बदलून टाकणे, हार्दिक पटेलसह काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना, आमदारांना पक्षात प्रवेश व उमेदवारी देणे, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, असा मोठा ताफा प्रचारात उतरविणे, असे विविध उपाय भाजप नेतृत्वाने योजले.

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मोरबीसारखी मोठी दुर्घटना घडल्यामुळे भाजपच्या चिंतेत भर पडली होती; पण राज्यात ‘अँटी इन्कम्बन्सी’ नव्हे, तर ‘प्रो इन्कम्बन्सी फॅक्टर’ असल्याची जोरदार वातावरणनिर्मिती भाजपने केली. त्याचा लाभ त्यांना मिळाला. दुसरीकडे काँग्रेसने मात्र गुजरातमध्ये संपूर्ण जोर लावलाच नाही. गांधी कुटुंबीय प्रचारापासून जवळपास अलिप्तच राहिले. त्यातच आपने यावेळी गुजरातवर लक्ष केंद्रित केले. तो पक्ष भाजप आणि काँग्रेसचीही मते घेईल, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात आपचा फटका मुख्यत्वे काँग्रेसलाच बसला. हिमाचल आणि उत्तराखंड या पर्वतीय राज्यांचा गत काही वर्षांतील इतिहास दर पाच वर्षांनी सत्तापालट करण्याचा राहिला आहे. गतवर्षी उत्तराखंडने तो पायंडा मोडला; पण हिमाचलने या निवडणुकीतही तो कायम राखला आणि काँग्रेसला पुन्हा संधी दिली.

गांधी कुटुंबीयांनी गुजरातकडे भले दुर्लक्ष केले असेल; पण प्रियंका गांधी गत काही महिन्यांपासून हिमाचलमध्ये ठाण मांडून बसल्या होत्या. त्याचा लाभ निश्चितच काँग्रेसला मिळाला. जोडीला सत्ताधारी भाजपमध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जी गटबाजी व बंडखोरी उफाळली, त्याचाही फटका भाजपला बसला. गतवेळी मुख्यमंत्रिपदाची माळ आपल्याच गळ्यात पडणार, असे अनुराग ठाकूर गृहीत धरून चालले होते; पण त्यांच्या पदरी अपेक्षाभंगच आला! त्यामुळेच यावेळी पक्ष बहुमताच्या निकट जावा; परंतु बहुमत मिळू नये, असे प्रयत्न त्यांच्या गटाने केल्याची वदंता आहे. त्यामध्ये तथ्य असल्यास, आता भाजपलाही काँग्रेसचे परंपरागत अवगुण ग्रासू लागल्याचे म्हणता येईल. कारणे काहीही असली तरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या गृहराज्यात झालेला पराभव भाजपच्या वर्मी लागणारा आहे. त्याचे पडसाद आगामी काळात बघायला मिळू शकतात.

आपने यापूर्वी जेव्हा निवडणुकीत विजय मिळवला तेव्हा तो प्रचंडच होता. यावेळी प्रथमच दिल्ली महापालिकेत आप त्याची पुनरावृत्ती करू शकला नाही. गत विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत त्या पक्षाची मतांची टक्केवारीही चांगलीच घसरली आहे. गुजरातमधील प्रचंड यशामुळे भाजपचा पोटनिवडणुकांतील पराभव झाकला गेला; पण राजस्थान, छत्तीसगड, ओडिशा व उत्तर प्रदेशातील अपयश त्या पक्षाला नक्कीच चिंतेत टाकणारे आहे. बिहारमध्ये संयुक्त जनता दलाच्या उमेदवाराविरुद्ध मिळालेला विजय, ही भाजपसाठी त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब! ती नितीशकुमार यांच्यासाठी मात्र चिंताजनक! तसाच उत्तर प्रदेशात आझम खान यांच्या बालेकिल्ल्यात बसलेला धक्का समाजवादी पक्षासाठीही चिंताजनक! लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आणखी नऊ राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. गुजरात, हिमाचलसह त्या राज्यांमधील निकालच राष्ट्रीय राजकारणाची आगामी दिशा ठरवतील! तूर्त तरी ताजे निकाल भाजप, काँग्रेस, आप, सपा, जदयु या सर्वच पक्षांसाठी इशारा आहेत!