देशाचे राजकारण हमरीतुमरीवर आले आहे. पावसाळी अधिवेशन सुषमा स्वराज प्रकरणात वाहून गेल्यामुळे भाजपाने साऱ्या देशात काँग्रेसविरुद्ध ‘हल्लाबोल’चा जागर केला आहे. तिकडे काँग्रेस पक्षानेही सुषमा, वसुंधरा आणि शिवराज सिंग चौहान प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत सरकारविरुद्ध चढाईचे राजकारण करण्याचे ठरविले आहे. संसदेचे अधिवेशन काही न करता संपत आले तेव्हा सरकारकडून ती कोंडी फोडण्यासाठी काही हालचाल होईलसे वाटले होते. तो पक्ष मोठा असल्याने त्याच्याकडून तशी अपेक्षा बाळगणेही रास्त होते. पण त्या पक्षाने समोरासमोरची लढाई चालू ठेवण्याचेच धोरण अवलंबिल्याने चेव आलेल्या विरोधकांनीही ते अधिवेशन तसेच चालवून शून्य उपलब्धीसह संपविले. आॅगस्ट महिन्याच्या अखेरीस चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवून त्यात सेवाकराविषयीचे विधेयक (तरी) मंजूर करून घ्यावे असा सरकारचा मानस आहे. मात्र त्या चार दिवसातही परवाची पुनरावृत्ती होणार नाही याचा विश्वास कोण देईल? भाजप व काँग्रेस यांनी संसदेतील लढाई जनतेत नेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे दिल्लीतले राजकारण गल्लीत येणार आणि साऱ्या देशातच त्याचा गहजब उडणार. या प्रकारात खऱ्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे अर्थातच दुर्लक्ष होणार. ज्या ललित मोदी नावाच्या इसमामुळे संसद ठप्प झाली तो इंग्लंडमध्ये सात हजार चौ. फुटांच्या आलिशान महालात वास्तव्य करीत आहे. सुषमाबाईंनी त्याच्या पत्नीच्या आॅपरेशनसाठी त्याला पोर्तुगालला जायला परवानगी मिळवून दिली होती. पण पोर्तुगालातून तो तिसऱ्याच दिवशी इबिझा या आणखी एका विदेशी व श्रीमंत हॉलिडे रिसॉर्टमध्ये रहायला गेला. नंतरच्या काळात त्याने आपल्या खाजगी विमानाने किमान २५ देशातील अशा रिसॉर्ट््सना भेटी देऊन तेथे मौजमजा केली. अनेक पाश्चात्त्य व फ्रेंच नट्यांसोबतची त्याची छायाचित्रे व त्याच्या शाही राहणीमान प्रकाश टाकणारे लेख आता भारतीय नियतकालिकांनीही प्रकाशीत केले आहेत. त्यामुळे ‘मी त्याला केवळ मानवतावादी दृष्टीकोनातून मदत केली’ हे सुषमाबाईंचे म्हणणे पार आकाशात उडून गेले आहे. त्यांच्या बचावाला पंतप्रधानांनी न येणे हे त्यांच्यातील संबंधांविषयी बरेच काही सांगणारे आहे. (दरम्यान याच काळात देशातील व देशाबाहेरील अनेक प्रमुख वृत्तपत्रांनी व नियतकालिकांनी वसुंधरा राजे यांच्याशी तीस वर्षांपासून असलेले ललित मोदीचे निकटचे संबंध उघड केले आहेत. त्याचबरोबर शिवराज सिंग चौहानांच्या राजवटीत मध्यप्रदेशात जो परिक्षा घोटाळा झाला तो दाबून टाकण्यासाठी किमान पन्नासजणांचा खून करण्यात आला ही गोष्टही साऱ्या देशासमोर आली आहे. कोणत्याही लोकशाही देशात एवढ्या महत्त्वाच्या व खळबळजनक गोष्टी दडून राहणे ही बाब अशक्य कोटीत जमा व्हावी अशी आहे.) नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीला भाजपामधील ज्या नेत्यांचा विरोध होता त्यात अडवाणींसोबत सुषमाबाईही होत्या ही गोष्ट नरेंद्र मोदी अद्याप विसरले नसणार. काही दिवसांपूर्वी बिहारमधील मुजफ्फरनगरच्या सभेत त्यांनी वसुंधरा राजे आणि शिवराज सिंग चौहान यांची जाहीर प्रशंसा केली. त्यावेळी त्यांनी सुषमाबाईंचे नाव घेणे कटाक्षाने टाळलेही होते. असो, यापुढचा लढा जनतेतला आहे आणि तो भाजपा व काँग्रेस सर्वशक्तिनिशी लढणार अशी चिन्हे आहेत. भाजपाजवळ सरकार आहे आणि काँग्रेसजवळ राहुल गांधींचे नव्याने आक्रमक झालेले नेतृत्व आहे. काँग्रेससोबत जनता दल (यु), राष्ट्रीय जनता दल आणि डावे पक्षही मैदानात आहेत. हे युद्ध कसे वळण घेते ते येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. एका गोष्टीविषयीचे दु:ख मात्र या निमित्ताने व्यक्त करणे गरजेचे आहे. संघर्षातील दोन्ही तट परतता न येण्याच्या जागेवर पोहचले आहेत आणि त्यांच्यात साध्याही बोलाचालीची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकशाहीत सरकार पक्ष व विरोधी पक्ष यांच्यात वाद असतात. पण ते तुटेपर्यंत न ताणण्याची जबाबदारी ते दोन्ही पक्ष घेत असतात. ती वेळच आली तर तोडू शकणारा विषय सोडायचा वा लांबणीवर टाकायचा असतो. दुर्दैवाने आपल्या येथे सरकार विरोधकांचे काही ऐकायला तयार नाही. त्यांनी व नियतकालिकांनी पुढे केलेले पुरावेही विचारात घ्यायला ते राजी नाही. सरकारची ही भूमिका विरोधकांनाही मागे सरकू न देणारी आहे. काँग्रेसवर टीका करताना सुषमा स्वराज आणि त्यांचा पक्ष थेट तीस वर्षे मागे गेला आणि ज्या बोफोर्स प्रकरणात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधींना स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र दिले त्यांच्यावर तो चिखलफेक करताना दिसला. तिकडे राहुल गांधींनी भाजपापासून देश वाचविण्याची गरज आहे असे सांगताना आपला लढा केवळ भाजपाशी नसून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशीही आहे असेही जाहीर केले. मतभेदांकडून दुभंगाकडे जाणारा हा राजकारणातील वादाचा प्रकार आहे. तो कोणत्याही देशाच्या वाटचालीत न येणे हेच श्रेयस्कर आहे. आपले सरकारही आता ६९ वर्षांएवढे जुने झाले आहे. एवढ्या काळात त्याला पुरेसे सामंजस्य व संयम येणे अपेक्षित आहे. राजकारण हा अखेर वाटाघाटीचा, देवाणघेवाणीचा आणि चर्चेचा भाग आहे. तो हमरीतुमरीवर येण्याचा प्रकार नव्हे हेच येथे संबंधित पक्षांनी लक्षात घ्यायचे आहे.
हमरीतुमरीवरचे राजकारण
By admin | Published: August 17, 2015 11:13 PM