शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बापरे बाप, धावत्या रेल्वेत निघाला भलामोठा साप; प्रवाशांची धावपळ उडाली, पहा Video...
2
नाना पटोलेच होतील पुढील मुख्यमंत्री; काँग्रेस नेत्याचा दावा, नागपुरातील सहाही जागांवर लढणार
3
PM Modi US Visit Live: ...पण नियतीने मला राजकारणात आणले; मोदींनी अमेरिकेत भारतीयांसमोर मन मोकळे केले
4
Pune Rain Update: तीन दिवस उकाडा, पुण्यात मुसळधार पावसाला सुरुवात; अवघ्या 5 मिनिटात रस्त्याला नदीचे स्वरूप
5
मालदीवनंतर श्रीलंकाही चीनच्या गळाला; मार्क्सवादी अनुरा कुमारा दिसानायके नवे राष्ट्रपती
6
हिजबुल्लाहने इस्रायलचे आयर्न डोम फेल केले; नागरिकांवर बंकरमध्ये लपण्याची वेळ
7
धक्कादायक! अरबाज पटेल घराबाहेर, आठ आठवड्यांचा प्रवास संपला; निक्कीला अश्रू अनावर
8
एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद गोगावलेंनी नाकारले? कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार
9
चिपळूणमध्ये मोठी घडामोड! भास्कर जाधवांचा मुलगा अजित पवारांच्या भेटीला
10
खंबाटकी घाटात थरार! कंटेनर आठ वाहनांना धडकला; पाचजण जखमी 
11
UPA सरकार पाकिस्तानला घाबरायची; शाहपूरकंडी प्रकल्पावरुन जेपी नड्डांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल
12
मुकेश अंबानी यांनी खरेदी केले सर्वात महागडे विमान; किंमत ऐकून फक्त 'शून्य' मोजत बसाल...
13
४४० व्होल्टचा झटका! १८ वर्षे 'तो' शेजाऱ्याचं वीज बिल भरत राहिला, असं समोर आलं 'सत्य'
14
Zerodha च्या नावाने सुरू आहे फ्रॉड, तुम्ही तर अडकला नाहीत ना?
15
"माझा दौरा रद्द करणारा जन्माला यायचाय", अजित पवारांनी आपल्याच नेत्याला झापले
16
जो बायडेन यांची विसरण्याची समस्या वाढली; स्टेजवर PM मोदींचे नाव विसरले, video व्हायरल
17
इस्रायलच्या औषधानंतर ६५ वर्षांच्या व्यक्तीला २५ वर्षांचे करणारी मशीन; ठग दाम्पत्याने ५०० लोकांना लुटले
18
अजित पवारांमुळे मंत्रिपदे गेली, आता किमान १०-१२ जागा हव्यात; मित्रपक्षाने महायुतीच्या जागावाटपात टाकला खडा
19
"त्या माणसाने आमच्या तोंडावर दरवाजा बंद केला", सुप्रिया सुळेंनी सांगितला वाईट अनुभव

स्वागतार्ह निर्णय

By admin | Published: September 01, 2016 5:13 AM

केंद्र सरकारने २०२० पर्यंत देशातील आयआयटींमधील (इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी) विद्यार्थ्यांची संख्या एक लाख करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारने २०२० पर्यंत देशातील आयआयटींमधील (इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी) विद्यार्थ्यांची संख्या एक लाख करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या तिथे ७२ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात व पुढील वर्षापासून दरवर्षी दहा हजार जागा वाढविण्यात येणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयाने आपल्या मुलांना या प्रतिष्ठित संस्थांमधून शिक्षण देण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी पालकांना निश्चितच आनंद होईल. देशाची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता अशा जागा वाढविणे क्रमप्राप्तच आहे. पण आज उच्च तंत्रज्ञान शिक्षणाला ज्या आजारांनी विळखा घातला आहे तो बघता केवळ एका मोठ्या वर्गाला संतुष्ट करण्यासाठी तर हा निर्णय घेतला नसावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जगभरात नावाजलेल्या आयआयटींमधील शिक्षणाचा दर्जा घसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आयआयटी म्हणजे बुद्धिवंतांची खाण समजली जाते. ही प्रतिष्ठा कुठल्याही परिस्थितीत कमी होता कामा नये. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी संशोधनाच्या क्षेत्रात काम करावे या अनुषंगानेही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. बी.टेक.च्या एक हजार गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. पदवी मिळाल्यावर त्यांनी नोकरी करण्याऐवजी संशोधन क्षेत्रात काम करावे हा त्यामागील हेतू आहे. आयआयटीतून बाहेर पडणाऱ्या बव्हंशी विद्यार्थ्यांचा कल अभियांत्रिकीकडे कमी असल्याचे गेल्या काही वर्षात निदर्शनास आले आहे. ही तक्रार दूर करण्यासाठी प्रवेशापूर्वी त्यांची अ‍ॅप्टिट्यूड टेस्ट यापुढे घेतली जाणार असून सरकारचा हा निर्णय अगदी योग्यच आहे. देशाच्या विकासासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाची निर्मिती व्हावी व या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता असावी हा या संस्थेमागील दृष्टिकोन आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी व तेवढीच निराशाजनक आहे. आज या संस्था केवळ अमेरिकन सॉफ्टवेअर कंपन्यांना स्वस्तात प्रोफेशनल्सचा पुरवठा करीत आहेत. अथवा आयएएसच्या रूपात देशाला मोठ्या प्रमाणात नोकरशहा देत आहेत. ज्यांचे तंत्रज्ञान विकासात तीळमात्रही योगदान नसते. खरे सांगायचे तर आयआयटी आपल्या मुख्य उद्देशापासून केव्हाच भरकटली आहे आणि याची कुणाला चिंता असू नये, हे देशाचे दुर्दैव आहे. मध्यम वर्गीय लोक आयआयटीला लाखोंचे पॅकेज देणारा कारखाना समजतात. या संस्थांमधून उत्तीर्ण होणारे बहुतांश विद्यार्थी आयआयएममधून एमबीए किंवा आयएएस होताना दिसतात. दुसरीकडे अभियांत्रिकीच्या अनेक शाखांमध्ये अभियंत्यांचा तुटवडा पडला आहे. थोडक्यात बहुतेकांना कॉम्प्युटर सायन्स घेऊन अमेरिकेला जायचे आहे. देशाच्या गरजेशी त्यांना काही देणेघेणे नाही. अशात नवीन आयआयटी उघडण्याचा सरकारचा निर्णय आयआयटीच्या ब्रॅण्डला तडा जाणारा ठरु नये.