तब्बल ६८ वर्षांपासून न्यायालयीन लढाई सुरू असलेल्या अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद विवादावर, उभय पक्षांनी न्यायालयाबाहेर वाटाघाटींच्या माध्यमातून तोडगा काढावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास मध्यस्थी करण्याची तयारीही सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी दाखविली. उभय पक्ष निवाड्याच्या अपेक्षेने न्यायालयात गेले असताना, न्यायालयाने असा प्रस्ताव देणे, हे काहीसे आश्चर्यकारकच आहे. आॅल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य असलेले जफरयाब जिलानी व असदुद्दीन ओवैसी यासारख्या काही मुस्लीम नेत्यांनी न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याचा पर्याय लगोलग फेटाळून लावला; मात्र हा अपवाद वगळता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेचे सर्वदूर स्वागतच झाले आहे. न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेला खटला हा जागेच्या मालकी हक्काचा खटला असल्यामुळे, त्यावर न्यायालयाबाहेर तोडगा काढता येणार नाही, अशी भूमिका ओवैसी यांनी घेतली आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मालकी हक्काच्या अनेक खटल्यांमध्ये अशी भूमिका घेतली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अयोध्या विवादास केवळ मालकी हक्काचा वाद संबोधून चालणार नाही. जागेच्या मालकी हक्काशिवाय, धार्मिक श्रद्धा, भावनिक गुंतागुंत, दोन धर्मांच्या अनुयायांमधील वाद, असे अनेक पदर त्यामध्ये आहेत. बहुधा त्यामुळेच, तत्कालीन केंद्र सरकारने १९९४ मध्ये घटनेच्या कलम १४३ अन्वये या विषयावर अभिप्राय मागितला असता, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास नकार दिला होता. जिलानी, ओवैसी प्रभुतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढाकार फेटाळला असला तरी, खटल्यातील उभय वादी पक्षांनी मात्र न्यायालयाच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. आखाडा परिषद, निर्मोही आखाडा, बाबरी मशिदीचे पक्षकार पै. हाशिम अन्सारी यांचे सुपुत्र मो. इकबाल, बाबरी मशिदीचे अन्य एक पक्षकार हाजी महबूब, राम जन्मभूमीचे पक्षकार महंत भास्करदास, हनुमान गढीचे शीर्ष महंत ज्ञानदास अशा या विवादाशी जुळलेल्या संस्था व व्यक्तींनी न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याच्या प्रस्तावाचे स्वागत करणे, ही स्वागतार्ह घडामोड आहे. विवादित ढाच्याच्या पतनानंतर जी भयंकर कटुता निर्माण झाली होती, ती गत काही काळापासून हळूहळू कमी होऊ लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावाचे उभय पक्षांनी स्वागत केल्यामुळे त्या प्रक्रियेला अधिक गती मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. पै. हाशिम अन्सारी यांनी त्यांच्या आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात पुढाकार घेऊन, हनुमान गढीचे शीर्ष महंत ज्ञानदास यांच्यासह सहमतीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केलाही होता. तो प्रयास पुढे नेण्याची संधी आता सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध करून दिली आहे. ती साधण्यासाठी हाजी महबूब यांनी व्यक्त केलेले मत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. न्यायालयाच्या प्रस्तावाचे स्वागत करताना ते म्हणाले की, वाटाघाटींच्या माध्यमातून तोडगा काढणे सहज शक्य आहे; फक्त गरज आहे, ती आपले दुकान चालविण्यासाठी सांप्रदायिक तणाव निर्माण करणाऱ्या लोकांना दूर ठेवण्याची ! हाजी महबूब यांच्या या वक्तव्यात, हा विवाद संपुष्टात आणण्याचे सार सामावलेले आहे; परंतु उद्या न्यायालयाच्या प्रस्तावानुसार वाटाघाटींच्या माध्यमातून तोडगा निघाला तरी तो सर्वांसाठी बंधनकारक व अंतिम असेल, त्याला कुणीही फाटे फोडणार नाही, अशी हमी सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकेल का? या विवादावर तोडगा निघूच नये, तो चिघळतच रहावा, अशीच उभय बाजूंच्या काही लोकांची इच्छा आहे; कारण त्यावरच त्यांची राजकीय दुकानदारी अवलंबून आहे. जफरयाब जिलानी व असदुद्दीन ओवैसी यांची ताजी वक्तव्ये तेच दर्शवतात. सुदैवाने संघ परिवारातून मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराचे सार्वत्रिक स्वागत झाले आहे; पण उद्या खरोखरच न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यासाठी वाटाघाटी झाल्या आणि बाबरी मशिदीच्या पक्षकारांनी विवादित जागेवरील हक्क पूर्णपणे सोडून देण्यास नकार दिला, तर संघ परिवाराची हीच भूमिका कायम राहील का? त्यामुळे अयोध्या विवादाच्या माध्यमातून आपली राजकीय पोळी शेकत आलेल्या, किंबहुना त्यासाठीच हा वाद सतत चिघळवत ठेवलेल्या उभय बाजूच्या लोकांना दूर ठेवले तरच, तोडगा दृष्टिपथात येईल. न्यायालये सहसा अशा विवादांमध्ये पडण्याचे टाळतातच ! बहुधा त्यामुळेच पार १८८५ पासून न्यायपालिकेसमोर प्रलंबित असलेल्या या विवादावर अद्यापही अंतिम निवाडा होऊ शकलेला नाही. आताही सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थीचा प्रस्ताव मांडला आणि उभय बाजूंनी त्याचे स्वागत केले, याचा अर्थ तोडगा अगदी आवाक्यात आला असे नव्हे; परंतु वाद वाढविण्यात काही अर्थ नाही, ही जाणीव उभय पक्षांमध्ये निर्माण होणे, हीदेखील मोठीच उपलब्धी म्हणायला हवी. हे सामंजस्य असेच कायम रहावे आणि या देशाच्या इतिहासातील एक काळाकुट्ट अध्याय लवकरच इतिहासाचा भाग व्हावा, त्या निमित्ताने देशात धार्मिक सामंजस्याचा, साहचर्याचा नवा अध्याय सुरू व्हावा, हीच सर्वसामान्य नागरिकांची भावना आहे.
स्वागतार्ह, पण...!
By admin | Published: March 22, 2017 11:43 PM