प्रसाद पाठक
मुंबईचे स्वरूप: मुंबई. पोर्तुगीजांनी ब्रिटिशांना आंदण दिलेली मुंबई, ७ छोट्या छोट्या बेटांमध्ये भर आणि भराव टाकून एकत्रसांधून बांधलेली मुंबई. असे हे मुंबई चे मूळ स्वरूप. मुळात आगरी कोळ्यांच्या असलेल्या लोकवस्तीत भर पडली कापड गिरण्यांच्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कामगारांची. त्यांच्या चाळी आणि वसाहती वाढल्या तसे मुंबईचा परीघ ही वाढला. पुढे गिरण्या बंद पडल्या आणि इतर सर्व उद्योग व्यवसाय वाढीस लागले. मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी व देशाची आर्थिक राजधानी झाल्यामुळे मुंबईचे महत्त्व आणखी वाढले. नोकरी कामानिम्मित संपूर्ण देशातून मुंबईकडे येणारी लोकसंख्या वाढली. मुंबईची मायानगरी झाली. तिची वाढ फुगतच राहिली. वाढता वाढता वाढे या प्रमाणे विस्तारात जाऊन मुंबई ची महामुंबई झाली. डहाणू, कसारा, कर्जत-खोपोली, नवी मुंबई, पनवेल ते उरणपर्यंत तिचा विस्तार वाढतच आहे. आडव्या चाळींची जागा उभ्या टोलेजंग इमारती घेऊ लागल्या तसा मुंबईच्या छातीवर लोकसंख्येचा डोलाराही वाढला.
आजची परिस्थिती: आजच्या घडीला मुंबईची लोकसंख्या साधारणतः२ कोटींहून अधिक आहे. मुंबई जगातील ४ थे सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले शहर आहे. या इतक्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या शहरात लोकांना मूलभूत गरजा अन्न, वस्त्र, निवारा सम प्रमाणात मिळणे निव्वळ अशक्यच. मग इतर सोयी सुविधांबाबत काय म्हणावे ? पाणी, वीज, शिक्षण, वाहतूक इत्यादी पायाभूत सेवा-सुविधांचा तुटवडा होणे साहजिकच आहे. नोकरी व्यवसायासाठी इये येऊन स्थायिक झालेली लोकं निवाऱ्यासाठी मिळेल त्या अधिकृत अथवा अनधिकृत पद्धतीने घरे बांधत गेले. त्यामुळे मुंबईत असलेली उपलब्ध मोकळी जागा दिवसेंदिवस आक्रसत गेली इतकी की पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्यालाही वाट सापडेनाशी झाली आणि मुंबईची ' तुंबई ' होण्यास सुरवात झाली.
आपत्तीचे दर्शन याची सर्वात पहिली भीतीदायक जाणीव झाली ती २६ जुलै २००५ साली. ज्यावेळी झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये मुंबई ठप्प झाली आणि सुमारे एक हजारहून अधिक लोकांचे मृत्यू झाले . इतर नुकसान झाले ते वेगळेच. का झाली ही परिस्थिती ? याचा जेव्हा विचार करता वर उल्लेख केलेले मुंबईचे बदलते स्वरूप तर कारणीभूत आहेच परंतू अश्या प्रकारची आपत्ती ओढवू शकते आणि त्या आपत्तीचे कसे निवारण करावे लागेल याचे नियोजन तर दूरच, साधा विचारही केला गेला नव्हता हे वास्तव आहे.
जबाबदारी कोणाची वाढत्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने निर्माण होणार एक महत्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे घनकचरा व्यवस्थापन, जल तसेच मल नि:सारण. यात अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. या साठी जी तत्पर आणि उपयुक्त यंत्रणा प्रत्यक्षात कार्यान्वित असणे आवश्यक आहे त्याची जवाबदारी मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत येते. या जवाबदारीची जाणीव असणारे संबंधित तंत्रज्ञ, निर्णय घेणारे अधिकारी, त्या वरील वरिष्ठ शासकीय पदाधिकारी इत्यादी सर्वांचीच एकत्र समन्वयाची जवाबदारी आहे. नियोजन करणे, धोरणात्मक निर्णय घेणे, अंमलबजावणी करणे या सगळ्या गोष्टीत कोणतेही राजकारण, तांत्रिक कारण व आर्थिक कोंडी न होता ते निर्णय लोकांना सहभागी करून घेऊन कसे पार पडता येतील ही जवाबदारीही मोठीच आहे. लोकसहभाग ही कोणत्याही शासन निर्णयातील मोठ्ठीच गोष्ट आहे. लोकांना तो निर्णय स्वागतार्ह वाटून त्यांनी त्या निर्णयाच्या पूर्ततेत सहभागही दिला पाहिजे. त्यामुळेच केवळ शासन, सत्ताधारी, अधिकारी, मंत्री-संत्री, विभागातील कर्मचारी, तंत्रज्ञ, यांच्यापैकी कोना एकावर ही जवाबदारी ढकलून मोकळे होता येणार नाही तर यातील प्रत्येकाने लोकांच्या सहभागातून शहराच्या सुदृढ व्यवस्थेविषयी जागरूक, जवाबदार आणि सहकारी नागरिक म्हणून आपले योगदान देणे आवश्यक आहे.
काय करणे अपेक्षित: वर वर विचार करता ही फार सोपी कृती वाटू शकते परंतू प्रत्यक्षात हा यंत्रणेचा मोठा गाडा आहे. सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्यामुळे कोणत्याही एका घटकाची बेफिकिरी दुर्लक्ष हे संपूर्ण यंत्रणेला तसेच शहराला घातक ठरू शकते आणि २६ जुलै २००५ ची किंवा त्यापेक्षा भयानक परिस्थिती ओढवू शकते. केवळ भीती वाटून उपयोग नाही. मुंबईचे अधिक बकालीकरण होणार नाही यासाठी आवश्यक असतील ते कठोर नियोजन, निर्णय व त्यांची लोकांच्या सहकार्याने अंमलबजावणी कशी करता येईल हे गरजेचे आहे. यातील सर्वच निर्णय लोकानुयायी असतीलच असे नाही परंतू शहराच्या सुदृढ विकासासाठी ते शासनपातळीवर घेणे , अधिकारी पातळीवर जवाबदारीने कार्यान्वित करणे व लोकपातळीवर ते यशस्वीपणे राबविणे गरजेचे आहे. एखाद्या गंभीर रोगाच्या उच्चाटनासाठी काही कडू औषोधोपचार अथवा शस्त्रक्रिया करणे हेच रोग नष्ट करण्याचा उपाय असतो त्याप्रमाणे शहाराच्या गंभीर समस्यांसाठीही सर्वांच्या सहभागातून कठोर निर्णयांची यशस्वी अंमलबजावणीच शहराच्या समस्यांतून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग आहे. कठोर निर्णयांचे दुष्परिणाम होणार नाहीत याचीच फक्त दक्षता घेणे हे सुद्धा आवश्यक आहे. एकंदरीतच समन्वय, सुसूत्रता, सहकार आणि सहभाग या चतुःसूत्रीवर आधारित नियोजन करणे , निर्णय घेणे आणि न्यायिक अंमलबजावणी करणे हाच मार्ग आहे.