कोण पात्र ? कोण अपात्र ?...; राहुल नार्वेकरांची लागणार कसोटी

न्यायपालिकेने नोंदविलेल्या निरीक्षणांच्या चौकटीतच निर्णय देणे हे कायदेमंडळातील पीठासीन अधिकाऱ्यास बंधनकारक नसते

सुरत ते गुवाहाटी व्हाया गोवा ते महाराष्ट्र असे सुरू झालेले सत्तानाट्य हे राष्ट्रवादी या नवीन वाटेकऱ्याला सोबत घेऊन येण्यापर्यंत पोहोचले आहे. या सत्तानाट्यातला महत्त्वाचा भाग आहे, ती विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडील आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी. शिंदेसमर्थक ४० आणि ठाकरेसमर्थक १४ जणांना त्यांची आमदारकी रद्द का करू नये अशी कारणे दाखवा नोटीस नार्वेकर यांनी बजावली असून, सात दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या अपात्रतेचा निर्णय नार्वेकर यांनी घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिला, त्याला आता दोन महिने होत आले. तरीही निर्णय येत नाही म्हटल्यावर ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करून नार्वेकरांनी लवकर आदेश द्यावा, अशी विनंती केली असताना आता नार्वेकर यांनी नोटिसा बजावल्याने सत्तानाट्याचा विधानमंडळातील पुढचा अंक सुरू झाला आहे.

'मी क्रांतिकारक निर्णय देणार असे विधान करून नार्वेकर यांनी मध्यंतरी खळबळ उडवून दिली होती. त्या विधानाचे प्रतिबिंब त्यांच्या निर्णयात दिसले तर राज्यात आणखी काही नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडू शकतील. अर्थात हे सगळे जर-तरचे आहे. एक मात्र खरे की पात्र- अपात्रतेसंबंधी कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे निर्णय देताना नार्वेकर यांची कसोटी लागणार आहे. केवळ निकाल देण्याचेच आव्हान त्यांच्यासमोर आहे असे नाही तर निकाल देताना अध्यक्ष निःपक्षपाती राहिले, हेही त्यांना दाखवून द्यावे लागेल. नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व सांगताना इंग्लंडचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड हेवर्ट यांनी म्हटले होते की, 'जस्टिस मस्ट नॉट बी ओन्ली डन, बट मस्ट आल्सो सीन टू बी डन' म्हणजे केवळ न्याय देऊन चालत नाही तर न्याय दिला हे दिसलेही पाहिजे. नार्वेकर हे अपात्रतेसंबंधी निर्णय देण्यास विलंब लावत असल्याचा ठाकरे गटाचा आरोप आहे. 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड' हे खरेच आहे; पण 'जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड' ही दुसरी बाजूदेखील आहेच. या दोन्ही बाबींची बूज राखून खूप विलंब न लावता अन् खूप घाईदेखील न करता नार्वेकर निर्णय देतील, अशी अपेक्षा आहे. तसाही निर्णय देण्याला थोडा विलंब झालाच आहे. म्हणूनच तर ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला.

अध्यक्षांना निर्णयाचा अधिकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जी निरीक्षणे नोंदविली आणि भरत गोगावले या शिंदे गटाच्या प्रतोदाची नियुक्ती अवैध ठरविली त्यावरून शिंदे गटाचे आमदार आता अपात्र ठरणारच असा छातीठोक दावा काही राजकीय पंडित करत आहेत; पण हे असेच होईल असे म्हणणे योग्य नाही; तो एक तर्क असू शकतो. न्यायपालिकेने नोंदविलेल्या निरीक्षणांच्या चौकटीतच निर्णय देणे हे कायदेमंडळातील पीठासीन अधिकाऱ्यास बंधनकारक नसते. नार्वेकर जो निकाल देणार आहेत, ती सत्तेच्या खेळातील क्वार्टर फायनल असेल. त्यांचा निकाल ज्यांच्या विरोधात जाईल, ते उच्च न्यायालयात जातील अन् पुढे प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात जाईलच. त्यामुळे अपात्रतेसंबंधीची लढाई सुरूच राहणार आहे. अपात्रतेचा पहिला अंक सुरू झाला तो एकनाथ शिंदे यांच्या सुरत दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच. शिवसेना ठाकरे गटाकडून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रततेसाठी २२ जून २०१२ रोजी याचिका दाखल करण्यात आली, ती सुरुवात होती. पुढे दोन्ही गटांकडून एकमेकांविरुद्ध अपात्रतेसंबंधी विधानमंडळातील व न्यायालयीन लढाई पुढे सुरू झाली.

आता अध्यक्ष नार्वेकर यांनी ५४ आमदारांना नोटिसींचे उत्तर सात दिवसांच्या आत देण्यास सांगितले आहे. म्हणजे लगेच आठव्या दिवशी ते निर्णय देतील असे नाही. कदाचित आमदारांना उत्तर देण्यासाठीचा कालावधी चार-आठ दिवस वाढविला जाईल. त्यानंतर अध्यक्ष प्रत्येक आमदाराची वैयक्तिक सुनावणीदेखील घेणार आहेत. म्हणजे एकूण किमान एक ते दीड महिना लागू शकतो. त्यातच आता राष्ट्रवादीतील दोन गटांमधील वाद विधानसभा अध्यक्षांच्या दारात पोहोचला आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात जाईलच. राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय भविष्यात अध्यक्षांसमोर निर्णयार्थ येऊ शकतो. एकूणच काय, तर चालू वर्षही अपात्रतेच्या लढाईचेच असेल.